देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर की।
कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई है।
बैठक में उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई। इससे अधिक संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई, जिसमें संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसलों में:
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी।
रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग नियमावली को स्वीकृति।
चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा दर पर सहायता।
हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जांच सुविधा विकसित करने का निर्णय।
कारागार नियमावली में संशोधन।
पशुपालन क्षेत्र में एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की पायलट परियोजना को मंजूरी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और जनहित से जुड़े फैसलों को प्राथमिकता दे रही है।
