राज्य कैबिनेट में जनहित और विकास से जूड़े आठ प्रस्तावों को मिले मंजूरी, ग्रीन हाइड्रोजन नीति पर लगी मुहर
देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में जनहित और विकास से जुड़े कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं, भू-जल संरक्षण, औद्योगिक निवेश, उच्च शिक्षा और हरित ऊर्जा नीति पर देखने को मिलेगा। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। सुबह 11 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें राज्यहित से जुड़े कुल 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक की शुरुआत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा।
*कैबिनेट के प्रमुख निर्णय*
मंत्रिमण्डल ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत- स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान की, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के ढ़ांचे को मजबूत किया जाएगा ।
