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उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के ‘वीआईपी’ को क्यों बचाना चाहती है धामी सरकार ? : करन माहरा

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उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सीडब्लूसी सदस्य श्री करन माहरा ने आज सल्ट विधानसभा क्षेत्र में महिलाशक्ति, युवासाथियों और देवतुल्य जनता जनार्दन के साथ मिलकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक विशाल और भावनात्मक न्याय यात्रा में प्रतिभाग किया।
जनता को संबोधित करते हुए श्री माहरा ने कहा कि यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की जनता के धैर्य के टूटने और सरकार के प्रति गहरे अविश्वास का प्रतीक है। हर कदम, हर नारा इस बात का गवाह था कि प्रदेश की जनता अब आधे-अधूरे न्याय और लीपापोती को स्वीकार नहीं करेगी।

श्री माहरा ने आगे कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज भी सबसे बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है कि आख़िर वह ‘वीआईपी’ कौन है, जिसे बचाने के लिए एक बेटी को आज तक पूरा न्याय नहीं मिल पाया? भाजपा के पूर्व विधायक एवं मंत्री का वायरल ऑडियो, जिसमें कथित तौर पर वीआईपी के नाम का खुलासा किया जा रहा है, सरकार के सामने है। इसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी की सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठी है? क्या यह चुप्पी किसी मजबूरी का परिणाम है या सत्ता के संरक्षण की सच्चाई?
श्री माहरा ने सरकार को चेताते हुए आगे कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बेटी की निर्मम हत्या के बाद भी सरकार निष्पक्ष सीबीआई जांच से बचने का हर संभव प्रयास कर रही है। बुलडोज़र चलाकर सबूत मिटाने के आरोप, प्रशासनिक अधिकारियों के बदलते बयान और अब वायरल ऑडियो, ये सभी घटनाक्रम सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अगर सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो सीबीआई जांच से डर कैसा?
यह मामला केवल अंकिता तक सीमित नहीं है। यह उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था की साख और राज्य के मूल उद्देश्य का प्रश्न है। क्या इसलिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था कि सत्ता और रसूख़ के आगे न्याय को कुचल दिया जाए? क्या इसलिए आंदोलनकारियों ने बलिदान दिए थे कि गरीब और सामान्य परिवार की बेटियों की आवाज़ को दबा दिया जाए?
श्री माहरा ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता मांग करती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की तत्काल निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए, वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाए और दोषियों को किसी भी राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारा संघर्ष सड़क से सदन तक जारी रहेगा। यह लड़ाई सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ है और इसमें उत्तराखंड की जनता अंत तक डटी रहेगी।
इस अवसर पर सल्ट विधानसभा की महिलाएं, युवा, बुज़ुर्ग हर वर्ग के लिए अंकिता भंडारी के लिए न्याय यात्रा का हिस्सा बनें।

— श्री करन माहरा
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी
एवं सदस्य, कांग्रेस वर्किंग कमेटी

 

DM ने (के०जी०बी०वी०)त्यूनी खेल मैदान लिए DMF से 10 लाख किए स्वीकृत: 6 लाख की प्रथम किस्त जारी

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मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन के सतत प्रयासों से आधुनिकता की ओर अग्रसर जिले की शिक्षा व्यवस्था

देहरादून, दिनांक 04 जनवरी 2026 (सू0वि0), जिलाधिकारी सविन बंसल ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के०जी०बी०वी०) टाईप-I, त्यूनी, विकासखण्ड चकराता में खेल मैदान के समतलीकरण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (DMF) से कुल रु० 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु० 6.00 लाख की धनराशि निर्गत की है।
जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जनपद में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक स्तर पर सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी स्वयं जिलाधिकारी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी के सतत प्रयासों से जिले में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिससे जनमानस को स्वास्थ्य तथा छात्र छात्राओं को सुरक्षित शिक्षा के माहौल के साथ ही खेल मैदान उपलब्ध होगा, जिससे उनके शारीरिक एवं सर्वांगीण विकास को बल मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि जनपद में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की भांति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग स्वयं जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

जिला विकास अधिकारी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, त्यूनी में पूर्व में निर्मित खेल मैदान के समतलीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बजट के अभाव में मैदान का समतलीकरण नहीं हो पाने के कारण मैदान उबड़-खाबड़ हो गया था तथा वर्षा ऋतु में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे छात्राओं को खेल गतिविधियों के संचालन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड चकराता द्वारा खेल मैदान के समतलीकरण हेतु रु० 9.40 लाख की अनुमानित लागत प्रस्तुत की गई, जिसे जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद के समक्ष परीक्षण एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया गया।
शासी परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 60 प्रतिशत अर्थात रु० 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड चकराता को निर्गत किए जाने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के निर्धारित बैंक खाते से चैक तैयार किया गया है। शेष 40 प्रतिशत अर्थात रु० 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) की धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने एवं तृतीय पक्ष द्वारा जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त निर्गत की जाएगी।
जिलाधिकारी की इस पहल से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, त्यूनी की छात्राओं को सुरक्षित, समतल एवं उपयोगी खेल मैदान उपलब्ध होगा, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक एवं सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा जनपद में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की भांति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में फर्नीचर, एलईडी/स्क्रीन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पुस्तकालय एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रमीय वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

सीएम धामी के हरित विकास संकल्प को साकार कर रहा एमडीडीए: दो पार्कों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य शुरू

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रायपुर–डालनवाला क्षेत्र में दो पार्कों का ₹90 लाख की लागत से जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य प्रारंभ*

देहरादून। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा राजधानी देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पार्कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की दिशा में ठोस पहल की गई है। लगभग ₹90 लाख की लागत से इन दोनों पार्कों को आधुनिक, पर्यावरण–अनुकूल एवं जनोपयोगी स्वरूप दिया जा रहा है।

इसी क्रम में आज रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक भवन के समीप, एमडीडीए कॉलोनी, चंद्र रोड, डालनवाला, देहरादून में प्रस्तावित पार्क का विधिवत शिलान्यास रायपुर विधायक माननीय उमेश शर्मा ‘काऊ’ द्वारा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, स्थानीय पदाधिकारी, एमडीडीए के अधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। यह पार्क न केवल क्षेत्रवासियों के लिए हरियाली और सुकून का केंद्र बनेगा, बल्कि बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं सामाजिक गतिविधियों का साझा मंच भी प्रदान करेगा।

एमडीडीए द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त नेहरू कॉलोनी क्षेत्र का पार्क पहले ही पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। इस पार्क में नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ निर्माण, व्यापक प्लांटेशन, स्टेज का निर्माण, पेंटिंग वर्क, तथा मैदान में उच्च गुणवत्ता की घास लगाई गई है। पार्क के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ इसे पर्यावरणीय दृष्टि से भी सुदृढ़ बनाया गया है, ताकि शहरी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा मिल सके।इस पार्क को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि यह हर आयु वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

*रायपुर विधायक माननीय उमेश शर्मा ‘काऊ’ का बयान*

रायपुर विधायक माननीय उमेश शर्मा ‘काऊ’ ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्कों का निर्माण और जीर्णोद्धार उसी सोच का परिणाम है। शहरी जीवन में हरियाली, स्वच्छ वातावरण और सार्वजनिक स्थलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। एमडीडीए द्वारा किए जा रहे ये कार्य न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाएंगे, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाएंगे। मैं उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी जी सहित एमडीडीए की पूरी टीम को इस सराहनीय पहल के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्य निरंतर होते रहेंगे।

*एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान*

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के हरित विकास विजन के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण–अनुकूल अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्कों का निर्माण केवल सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करने का माध्यम है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे ये पार्क आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे और आने वाले वर्षों में शहरी हरियाली को मजबूत आधार प्रदान करेंगे।

*एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान*

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि पार्कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नेहरू कॉलोनी पार्क का कार्य पूर्ण हो चुका है और डालनवाला पार्क का निर्माण भी निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। हमारा लक्ष्य नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराना है। एमडीडीए द्वारा किए जा रहे ये कार्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि राज्य सरकार और विकास प्राधिकरण मिलकर राजधानी देहरादून को हरित, स्वच्छ और नागरिक– अनुकूल शहर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। भविष्य में भी ऐसे अनेक जनहितकारी परियोजनाओं के माध्यम से शहरी विकास को नई दिशा दी जाएगी।

गौरांवित क्षण: उत्तराखंड का गौरव बने स्वप्निल जोशी: राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में करेंगे राज्य का प्रतिनिधित्व

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उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। चकराता क्षेत्र के कोरु खत, मुन्धान गांव निवासी स्वप्निल जोशी (28 वर्ष) का चयन राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वप्निल जोशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद उनका चयन उत्तराखंड की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में किया गया।

राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 4 जनवरी से 11 जनवरी तक चेन्नई (तमिलनाडु) में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में स्वप्निल जोशी उत्तराखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

🗣️ शुरुआती दौर में मिला मजबूत मार्गदर्शन
स्वप्निल जोशी ने फोन पर बातचीत के दौरान अपनी सफलता का श्रेय अपने मार्गदर्शकों को देते हुए कहा,
“शुरुआती दौर में मुझे मेरे बड़े भाई समान साकेत पंत और नवनीत सुंदरियाल का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने मुझे बास्केटबॉल की बारीकियां सिखाईं, जिसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं।”

🏆 उपलब्धियों से भरा खेल सफर
स्वप्निल जोशी इससे पूर्व तीन बार गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से अंतर-विश्वविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। इसके अलावा वे पंजाब विश्वविद्यालय की टीम से भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में खेल चुके हैं। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते वे राज्य के प्रतिभाशाली और उभरते बास्केटबॉल खिलाड़ियों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।

👨‍👩‍👦 परिवार और गांव में खुशी
स्वप्निल के पिता लाखीराम जोशी वन अनुसंधान संस्थान (FRI) से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जबकि उनकी माता सुन्नी जोशी उत्तरकाशी जिले के आराकोट में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्वप्निल जोशी की इस उपलब्धि पर ग्राम प्रधान नरेश जोशी, कालसी ब्लॉक प्रमुख सावित्री देवी, कनिष्ठ उप प्रमुख मीरा राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

⭐ युवाओं के लिए प्रेरणा
स्वप्निल जोशी की यह सफलता यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

राज्य में महिलाओं के शोषण की बढ़ती घटनाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन 

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देहरादून 4 जनवरी:
श्री गणेश गोदियाल ने देहरादून में आयोजित सर्वदलीय मुख्यमंत्री आवास कूच का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में जिस प्रकार उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसका मुकाबला सभी राज्यवासियों को एकजुट होकर करना होगा। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य सभी हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के मामलों में प्रथम स्थान पर खड़ा है तथा इस राज्य में जितनी भी महिला शोषण की घटनायें हुई हैं उनमें सत्ताधरी दल के नेताओं की संलिप्तता राज्य की अस्मिता को कलंकित करने वाली तथा राज्यवासियों को शर्मिंन्दा करने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ताधारी भाजपा के नेताओं की नजरों में मातृशक्ति की अस्मिता की कीमत केवल 20-25 हजार रूपये है इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हत्याकांड के दिन से लगातार इस मामले में सरकार को जगाने का काम कर रही है परन्त ु तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय नहीं हो पाया है तथा आज जब वीआईपी के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यन्त गौतम की भूमिका सामने आई है तो भाजपा की सरकार को सांप सूंघ गया है। सरकार सीबीआई जांच से बचने और सच्चाई सामने आने के डर से पुलिस के माध्यम से उल्टे सीधे तर्क दे रही है। सरकार में बैठे लोग अपनी सरकार से सीबीआई जांच कराने की बजाय जनता से सबूत लाने को कह रहे हैं इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है।
श्री गणेश गोदियाल ने कहा कि आज अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में आन्दोलित है तथा कांग्रेस का यह आन्दोलन तब तक नहीं रुकेगा जब राज्य की बेटी अंकिता भंडारी सहित अन्य सभी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा और अपराधी सलाखों के पीछे नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जिनमें पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, निवर्तमान मीडिया चेयरमैन राजीव महर्षि, महामंत्री राजेन्द्र भंडारी, राजेन्द्र शाह, महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला, डॉ0 प्रतिमा सिंह, शिवानी थपलियाल मिश्रा, महानगर अध्यक्ष डॉ0 जसविन्दर सिंह गोगी, पूर्व सैनिक अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, आशा मनोरमा शर्मा, पुष्पा पंवार, निधि नेगी, अनुसूचित जाति अध्यक्ष मदन लाल, अमरजीत सिंह, यशपाल चौहान, वीरेंद्र पंवार, अनुराधा तिवारी आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया।

राजीव महर्षि
निवर्तमान मीडिया चेयरमैंन

जनमानस को जल्द मिलने जा रहा है: जिला अस्पताल का अपना बल्ड बैंक कार्य युद्धस्तर पर जारी

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स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में सुविधाएं हुई दोगुनी

मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन; जिला प्रशासन के सतत् प्रयास से जिला चिकित्सालय; स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार

जिले में रफ्तार पकड़ती स्वास्थ्य सेवाएं; स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में जूटा जिला प्रशासन

स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में अब तक हुआ 491 से अधिक शिशुओं का बेहतर स्वास्थ्य उपचार
देहरादून, दिनांक 03 जनवरी 2026 (सू.वि.), जिला प्रशासन देहरादून के सत्त प्रयासों से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार निरंतर सुधार हो रहा है। मा0 मुख्यमंत्री के कड़े निर्णय, स्पष्ट मार्गदर्शन तथा जिलाधिकारी सविन बंसल के समर्पण एवं सत्त निगरानी के परिणामस्वरूप जनपद देहरादून में विकास कार्य तेज़ी से धरातल पर उतर रहे हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।


जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में ₹142.91 लाख की लागत से अत्याधुनिक ब्लड बैंक का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। ब्लड बैंक की स्थापना जिलाधिकारी की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल रही है। जिलाधिकारी स्वयं नियमित मॉनिटरिंग के साथ शासन एवं उच्च स्तर पर समन्वय कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इसी वित्तीय वर्ष में जिला चिकित्सालय को अपना ब्लड बैंक प्राप्त हो जाएगा। ब्लड बैंक के संचालन से मरीजों एवं तीमारदारों को रक्त की उपलब्धता हेतु इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित उपचार सुनिश्चित हो सकेगा।
जिलें में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सशक्तिकरण
जिलाधिकारी के सत्त प्रयासों एवं प्रभावी निगरानी के परिणामस्वरूप जिला चिकित्सालय में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 12 नवम्बर 2024 को 6 बेड से प्रारम्भ हुई स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू ) वर्तमान में दोगुनी क्षमता के साथ संचालित की जा रही है। एसएनसीयू विस्तारीकरण दृ ₹17.03 लाख, की धनराशि से किया गया है। इस आधुनिक यूनिट में दो मदर वार्ड स्टाफ रूम, 24×7 सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है।

नवजातों को मिल रहा जीवनदायी उपचार
एसएनसीयू के प्रारम्भ से अब तक स्वास्थ्य सेवाओं का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। प्रारम्भिक अवधि में 51 नवजातों को उपचार का लाभ मिला। जनवरी 2025 से वर्तमान तक 440 से अधिक नवजातों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया है।
नवजातों को अस्पताल तक लाने एवं आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय जांच हेतु अन्य चिकित्सालयों में भेजने के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक डेडिकेटेड वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में नवजातों को ईको परीक्षण हेतु कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया, जिससे समय पर विशेषज्ञ देखभाल सुनिश्चित की जा सकी। ब्लड बैंक के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय में ऑटोमेटेड पार्किंग एवं आधुनिक कैंटीन का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। साथ ही मरीजों एवं तीमारदारों की सुविधा हेतु एक डेडिकेटेड “रक्त गरुड़” इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराया गया है, जिससे रक्त लाने-ले जाने में आवागमन सुगम हुआ है।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून।

 

सीडीओ ने दिव्यांग बालक गृह का किया निरीक्षण, बालकों को वितरित किए गर्म ट्रैक सूट

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*देहरादून।
मुख्य विकास अधिकारी, जनपद देहरादून, अभिनव शाह द्वारा शनिवार को महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक दिव्यांग बालक गृह श्री सत्य साईं सेवा आश्रम (आयु वर्ग 7 से 18 वर्ष), आमवाला, विकासनगर, देहरादून का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान आश्रम में निवासरत अनाथ, परित्यक्त एवं निराश्रित कुल 26 दिव्यांग बालकों को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सीएसआर फंड के माध्यम से 35 जोड़ी गर्म ट्रैक सूट वितरित किए गए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने बालकों से संवाद स्थापित किया तथा संस्था के अधीक्षक से दिव्यांग बालकों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया।

निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, संस्था के समस्त स्टाफ व जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश पंवार व प्रवीन सिंह चौहान उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

 

उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन गंभीर : बंशीधर तिवारी

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उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन गंभीर : बंशीधर तिवारी

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने की भेंट

तिवारी ने चुनाव में जीत की दी बधाई, पत्रकारों की समस्याओं के त्वरित समाधान का दिया आश्वासन

देहरादून।

उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने अध्य्क्ष श्री अजय राणा और महामंत्री श्री योगेश सेमवाल के नेतृत्व में शनिवार को सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय में महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी से भेंट की। इस दौरान श्री तिवारी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को चुनाव में जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर प्रेस क्लब कार्यकारिणी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण की प्रक्रिया को लेकर वार्ता की। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रेस क्लब भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
वहीं, अध्यक्ष अजय राणा ने सूचना महानिदेशक के समक्ष पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को रखते हुए उनके शीघ्र निवारण का आग्रह किया। इस पर सूचना महानिदेशक ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि पत्रकारों की हर प्रकार की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा।
सूचना महानिदेशक ने कहा कि मीडिया कर्मियों के हित में विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें हर स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि उत्तरांचल प्रेस क्लब का भवन निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है।
इस अवसर पर उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र नेगी, महामंत्री योगेश सेमवाल, संयुक्त मंत्री शिवेश शर्मा एवं मीना नेगी, कोषाध्यक्ष मनीष डंगवाल, कार्यकारिणी सदस्य रश्मि खत्री, ओम प्रकाश (ओपी) जोशी तथा मनवर रावत आदि उपस्थित रहे।

सादर –
योगेश सेमवाल
महामंत्री (उत्तरांचल प्रेस क्लब)

 

सीएम धामी का बड़ा फैसला: परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं पर प्रदेशव्यापी जांच के निर्देश

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सीएम धामी ने 2003 से 2026 तक परिवार रजिस्टर की जांच के दिये आदेश: 2025 में आए 2.66 लाख नये आवेदन

देहरादून। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर पर व्यापक, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार/कुटुंब रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी (DM) के पास सुरक्षित रखी जाएं, जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो। साथ ही, परिवार रजिस्टरों की गहन जांच CDO/ADM स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी तय किया गया कि जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक रखा जाएगा, ताकि पूर्व वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान हो सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि परिवार रजिस्टर का पंजीकरण एवं प्रतिलिपि सेवाएं पंचायत राज (कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, 1970 के अंतर्गत संचालित होती हैं। नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार का नाम परिवार/कुटुंब रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। वर्तमान प्रविष्टियों के शुद्धिकरण तथा नए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया का प्रावधान भी नियमावली में निहित है, जिसे अब और अधिक सख़्त व पारदर्शी बनाए जाने की तैयारी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अधिकार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्राप्त है, जबकि अपील का अधिकार उप जिलाधिकारी (SDM) के पास निहित है। वर्तमान में परिवार रजिस्टर से संबंधित सेवाएं अपणी सरकार पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि बीते वर्षों में राज्य की सीमा से लगे मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत बसावट के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने से जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित होने की आशंका रही है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा परिवार रजिस्टर से संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है।

पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में परिवार रजिस्टर से जुड़ी सेवाओं हेतु प्रदेशभर में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। 01 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच नए परिवार जोड़ने के लिए 2,66,294 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,60,337 आवेदन स्वीकृत तथा 5,429 आवेदन नियमों के उल्लंघन एवं अपूर्ण दस्तावेजों के कारण निरस्त किए गए।

विशेषज्ञों के अनुसार निरस्त आवेदनों की संख्या फर्जी प्रविष्टियों की आशंका की ओर संकेत करती है, जिसके दृष्टिगत प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ: राज्य में माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा

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मुख्यमंत्री ने पत्नी संग नींबू की खटाई सहित नींबू प्रजाति के फलों से बने विभिन्न उत्पादों का लिया स्वाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ीकैंट में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती गीता पुष्कर धामी के साथ विभिन्न जनपदों के माल्टा एवं नींबू प्रजाति के फलों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर माल्टा एवं नींबू की खटाई सहित नींबू प्रजाति के फलों से बने विभिन्न उत्पादों का स्वाद भी लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माल्टा उत्तराखंड की पहचान एवं परंपरा से जुड़ा है। राज्य की आर्थिकी व समृद्धि को सशक्त करने में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एप्पल मिशन व कीवी मिशन जैसी कई उल्लेखनीय शुरूआत की है। इसी तर्ज पर राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढावा देने के लिए माल्टा मिशन की शुरूआत की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के माल्टा की ब्रांडिंग व इसे बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य के हर जनपद में माल्टा महोत्सव का आयोजन इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य के माल्टा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खेती व बागवानी के क्षेत्र में समुचित प्रोत्साहन, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। यह पहल पलायन रोकने और युवाओं को अपने गांव के पास ही रोजगार देने में गेम चेंजर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय विशिष्टताओं के अनुरूप उपयुक्त खेती और बागवानी को प्रोत्साहित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में माल्टा, सेब, नाशपाती, कीवी, अखरोट, आड़ू और नींबू वर्गीय फलों के बागान स्थापित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। फसल आधारित क्लस्टर विकसित कर उत्पादन और विपणन को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में माल्टा व गलगल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। सरकार द्वारा बागान लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान, सूक्ष्म सिंचाई पर 70 से 80 प्रतिशत अनुदान तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। सेलाकुई में सुगंधित पौधों के लिए स्थापित केंद्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महक क्रांति की शुरूआत कर राज्य में सुगंधित पौधों की खेती को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल की गई है

मुख्यमंत्री ने माल्टा महोत्सव में प्रतिभाग करने आए पौड़ी गढ़वाल के माल्टा उत्पादक श्री हरीश के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने 53 प्रजातियों के लगभग एक हजार पौधे रोपित किए हैं तथा इस बार भी 200 पौधे रोपित करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य किसानों को इनसे प्र्रेरणा लेकर बागवानी के क्षेत्र में विद्यमान संभावनाओं को साकार करने में सरकार के प्रयासों को सफल बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि माल्टा जैसे स्थानीय फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव किसानों को नए बाजारों से जोड़ने के साथ-साथ स्वरोजगार के नए अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले पाँच वर्षों में उत्तराखंड औद्यानिकी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि माल्टा जैसे स्थानीय फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को प्रोत्साहित कर इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसान भाइयों तक पहुँचाया जाए और यह महोत्सव इन्हीं प्रयासों का सशक्त प्रमाण है।

इस दौरान कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल, विधायक श्रीमती सविता कपूर, दायित्वधारी श्री कैलाश पंत, श्री प्रताप सिंह पंवार तथा सचिव कृषि डॉ. एस.एन. पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं विभिन्न जनपदों से आए किसान भी उपस्थित रहे।