देहरादून। नववर्ष के अवसर पर उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसे शामिल की गई है। मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसों को किया फ्लैग ऑफ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 ए.सी. एवं 2 स्लीपर अनुबंधित बसों को भी जनता को समर्पित की। साथ ही उन्होंने परिवहन निगम की स्मारिका “अनवरत” एवं सड़क सुरक्षा पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया तथा कठिन परिस्थितियों में कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मठ कर्मचारियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये नई बसें राज्य के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को सशक्त बनाएंगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी तथा राज्य की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि दुर्गम और पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में एक सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था नागरिक सुविधा के साथ-साथ आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परिवहन निगम को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अब तक 13 से अधिक नए बस अड्डों और कार्यशालाओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिनमें 4 आईएसबीटी भी शामिल हैं। शीघ्र ही निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निगम की बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, ई-टिकटिंग, फ्लीट मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध मेंटेनेंस जैसी आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे यात्रियों के साथ-साथ कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी।

सरकार ने निगम कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डीए वृद्धि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन एवं नई भर्तियों के माध्यम से मैनपावर की कमी को दूर करने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परिवहन निगम को “सेवा का माध्यम” मानते हुए इसे आधुनिक, आत्मनिर्भर और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शी नीतियों और जवाबदेही के बल पर उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजानदास, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, एमडी परिवहन निगम एवं अपर सचिव रीना जोशी तथा परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

ALS एंबुलेंस सेवा सड़क दुर्घटनाओं में घायल गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में होगी सहायक सिद्ध

पीआईयू रुड़की, उत्तराखंड में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैनेजर श्री राजकुमार जी द्वारा विधिवत मांगलिक पूजन के उपरांत एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एंबुलेंस वाहन को हरी झंडी दिखाकर सहारनपुर के सायद माजरा टोल प्लाज़ा के लिए रवाना किया गया।
जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा इस पहल की सराहना संदेश के माध्यम से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ALS एंबुलेंस सेवा सड़क दुर्घटनाओं में घायल गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। इससे दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और कई बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि ALS एंबुलेंस में कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर और वेंटिलेटर जैसी अत्याधुनिक जीवनरक्षक सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण गंभीर मरीजों को मौके पर ही तुरंत उपचार मिल सकेगा, जिससे अस्पताल पहुँचने से पहले ही बेहतर चिकित्सा प्रबंधन संभव हो पाएगा।
इस अवसर पर एचएलएल (HLL) संस्थान से सीनियर प्रोग्राम मैनेजर (SPM) श्री मनोज कुमार, श्री मुकेश नौटियाल तथा श्री अशुतोष सहित अन्य गणमान्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
सभी उपस्थित लोगों ने इस सेवा को क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए इसके सफल संचालन हेतु शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।
ALS एंबुलेंस सेवा के संचालन से आपातकालीन एवं दुर्घटना की गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी, जिससे आम नागरिकों को व्यापक लाभ प्राप्त होगा।

352 लोगों को मिला योजनाओं का लाभ, अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान,*

*सरकार की पहलः शिकायत निवारण और सेवा वितरण जन जन के द्वार पर*

*देहरादून 30 दिसंबर,2025 (सू.वि)*
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर’ अभियान के तहत मंगलवार को कालसी ब्लॉक के न्याय पंचायत नागथात खेल मैदान में उप जिलाधिकारी प्रेम लाल की अध्यक्षता में वृहद बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और स्थानीय जन प्रतिनिधियों उपस्थित रहे। ग्रामीणों द्वारा अपने क्षेत्र से जुड़ी 27 समस्याएं एसडीएम के समक्ष रखी। इसमें ऊर्जा विभाग की 03, लोनिवि 08, शिक्षा 05, कृषि 03, पेयजल 02, वन विभाग 02 शिकायतें शामिल थी। जिसमें विभागों को प्राथमिकता पर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। शिविर में ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और 352 ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया गया।

बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक 75 तथा आयुर्वेदिक में 15 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग द्वारा 08 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग ने 87, ग्राम्य विकास ने 47, पूर्ति विभाग ने 29 लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग ने 13 लाभार्थियों को सामाजिक योजनाओं का लाभ दिया। राजस्व विभाग ने 10 हिस्सा, जाति, आय एवं पर्वतीय प्रमाण पत्र निर्गत किए। पंचायती राज विभाग ने 06 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए। श्रम विभाग 06 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया। शिविर में लगे अन्य विभागों के स्टॉल पर भी ग्रामीणों को योजना से लाभान्वि किया गया।

बहुउदेशीय शिविर ब्लाक प्रमुख सावित्री चौहान, ज्येष्ठ उप प्रमुख मीरा राठौर, खड विकास अधिकारी जगत सिंह, सहायक विकास अधिकारी धर्मपाल सिंह तेजवान सहित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, न्याय पंचायत के ग्राम प्रधान सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

*न्याय पंचायत रानी पोखरी-भोगपुर में 64 शिकायतें दर्ज, 16 का मौके पर निस्तारण*

*शिविर में 890 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ,*

*समस्याओं का हो ग्राउंड जीरो पर समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं में पहुंचे धरातल पर- एसडीएम*

*देहरादून 30 दिसंबर,2025(सू.वि)*
जन-जन की सरकार, प्रशासन गाँव की ओर अभियान के अंतर्गत मंगलवार को रानी पोखरी न्याय पंचायत के भोगपुर गाँव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। उपजिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा की अध्यक्षता में जूनियर हाई स्कूल, भोगपुर में कुल 64 समस्याएं सुनी गईं, जिनमें से 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

शिविर के दौरान 890 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा एवं स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। सभी विभागों द्वारा ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से 03 महिलाओं को महालक्ष्मी किट तथा 10 ग्रामीण महिलाओं को बेबी किट वितरित की गईं।

उपजिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा ने बहुउद्देशीय शिविर में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को सभी समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का ग्राउंड ज़ीरो पर समाधान करना है, साथ ही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना है, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके।

बहुउद्देशीय शिविर में न्याय पंचायत रानी पोखरी के अंतर्गत भोगपुर, गडूल, दाबड़ा, बड़कोट, लिस्ट्राबाद एवं बागी गाँवों के ग्रामीणों ने भूमि, सड़क, पेयजल एवं विद्युत से संबंधित समस्याएँ प्रस्तुत कीं। शिविर में ग्राम्य विकास विभाग की 2, राजस्व विभाग की 18, लोक निर्माण विभाग की 4, सिंचाई विभाग की 2, पंचायती राज विभाग की 2, वन विभाग की 5 तथा उरेडा विभाग की 3 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक 108 व होम्योपैथिक में 152 तथा आयुर्वेदिक में 60 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। पशुपालन 162, राजस्व विभाग 05, कृषि विभाग ने 128 एवं उद्यान ने 25 किसानों को कृषि यंत्र, बीज और पीएम किसान निधि प्रदान की। समाज कल्याण विभाग ने 33, जिला पूर्ति विभाग ने 27 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी करवाई गई। पंचायती राज ने किसान, विधवा, दिव्यांग पेंशन एवं परिवार रजिस्टर के 65 मामलों का निस्तारण किया गया। यूसीसी के 9 रजिस्ट्रेशन किए गए। शिविर में बाल विकास ने 38, एनआरएलएम 35, उद्योग 12, रीप परियोजना 12 लाभार्थियों का लाभान्वित किया गया।

बहुउद्देशीय शिविर में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तड़ियाल, जिला उपाध्यक्ष विक्रम नेगी, रानी पोखरी ग्रांट प्रधान सुधीर रतूड़ी प्रधान नीरज खड़का, दीक्षा भट्ट, स्वीटी रावत, अनिल कुमार, अरुणा भंडारी, समेत अन्य जन प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं बडी संख्या में ग्रामीण मौजूद है।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

मुख्यमंत्री के निर्देशः अवैध पार्किंग अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन का संयुक्त ऑपरेशन शुरू*

*फुटपाथ व सड़कों पर अवैध रूप से खड़े सैकड़ों दोपहिया-चौपहिया वाहन जब्त, कार्रवाई शुरू, ठेली-रेहड़ी एवं मैकेनिकल दुकानों का सामान जब्त,*

*घंटाघर, राजपुर रोड, ऐस्लेहॉल, दर्शन लाल चौक, कनक चौक, लैंसडाउन चौक, चकराता रोड पर जिला प्रशासन की बडी कार्रवाई*

*दोबारा फुटपाथ पर वाहन खड़े मिलने पर पंजीकरण निरस्त करने की चेतावनी*

*दुकानों के पास खुले में मिला कूडा, डस्टबिन न रखने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई*

*अतिक्रमण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी-डीएम*

*फुटपाथ सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने को सड़क पर उतरी वरिष्ठ अधिकारी की संयुक्त टीम*

*दुर्घटना एवं यातायात में बाधा के मुख्य कारक पर जिला प्रशासन का संयुक्त प्रहार शुरू*

*जनमानस को सुगम सुविधा मुहैया कराने को जिला प्रशासन प्रतिबद्व।*

*देहरादून ।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में आम जनमानस को सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल के नेतृत्व में देहरादून शहर में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान फुटपाथ एवं सड़कों पर अवैध रूप से बेतरतीव खड़े सैकड़ों दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों को जब्त किया गया तथा मौके पर चालान किए गए।

जिला प्रशासन की टीम ने घंटाघर से राजपुर रोड, ऐस्लेहॉल, दर्शन लाल चौक, कनक चौक, लैंसडाउन चौक एवं चकराता रोड सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ और सड़कों पर खड़े वाहनों का चालान किया। इसके साथ ही फुटपाथ पर अवैध रूप से संचालित ठेली-रेहड़ी एवं मैकेनिकल दुकानों का सामान जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

खाने-पीने की दुकानों के बाहर डस्टबिन उपलब्ध न होने पर संबंधित दुकानदारों के भी चालान किए गए। नो-पार्किंग क्षेत्रों में खड़े वाहनों पर मौके पर ही चालान करते हुए वाहन स्वामियों को सख्त चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वाहनों पर केवल चालान की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यदि भविष्य में वाहन दोबारा फुटपाथ पर खड़े पाए गए तो वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा।

फुटपाथ पर संचालित मैकेनिकल शॉप्स के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त किया गया और चालान किए गए। अभियान के दौरान सड़कों पर अवैध तरीके से लगे पोस्टर, बैनर एवं अन्य अवरोधक सामग्री को हटाया गया। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि फुटपाथ और सड़कों पर वाहन पार्क न करें। फुटपाथ को आम जनमानस के आवागमन के लिए निर्बाध रखे। जिला प्रशासन ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

इस संयुक्त अभियान में मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, आरटीओ संदीप सैनी, आरटीओ अनिता चमोला, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार, तहसीलदार प्रदीप नेगी सहित नगर निगम, पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

देहरादून 30 दिसम्बर। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लाॅ काॅलेज देहरादून में अपनी-अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सुशीला देवी मेमोरियल छात्रवृति से नवाजा गया। विश्वविद्यालय संचालन समिति की उपाध्यक्षा श्रीमती अनुराधा जोशी इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थी। उन्होंने छात्रों को छात्रवृति के चेक व सम्मान पत्रों से नवाजा।

विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो0 राजेश बहुगुणा ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी-अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 1,20,000 रुपये की छात्रवृति व सम्मान पत्र दिया जाता है। इस वर्ष यह सम्मान पाने वाले 14 छात्रों में से 11 लड़कियां है। सर्वाधिक 10 सीजीपीए पाकर पलक गुप्ता विजेताओं में सबसे आगे रही।
छात्रवृत्ति व सम्मान पाने वाले छात्र पलक गुप्ता , शिवांशी पांडे , दीपा कुमारी आरजू , श्रुति ठाकुर, आराध्या माहेश्वरी, अनुष्का गर्ग , श्रेया भाटिया, तान्वी जिंदल, पलक सिंह, ब्राइटी पेबम, समर्थ गर्ग, अश्वती शाह एवं आशीष रावत

अपने संबोधन में श्रीमती अनुपमा जोशी ने कहा कि गत वर्षो में लड़कियों की न केवल विधि शिक्षा में रुचि बड़ी है, बल्कि अधिकांश कक्षाओं में लड़कियां अग्रणी है। छात्रवृत्ति किसी भी छात्र को केवल आर्थिक मदद नहीं कि नहीं करती बल्कि उसकी हौसला अफजाई का सर्वोत्तम माध्यम भी है। उन्होंने सम्मानित छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी ।
इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर राधेश्याम झा, डॉक्टर कुलजीत सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया बिजमूरी, डॉक्टर वी भुवनेश्वरी, नंदिनी मजूमदार, डॉ उज्जवल सिंह, अमित चौधरी, अंबर श्रीवास्तव, डॉक्टर हदिया खान, जगत नारायण, डॉक्टर रत्नेश कुमार श्रीवास्तव, गरिमा चुफाल, डॉ प्रेरणा कैंथोला, प्रियदर्शनी तिवारी सहित भारी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जी.एम.एस रोड, देहरादून में बीजेपी नेता स्व. उमेश अग्रवाल की 66वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित मातृ-पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की जयंती पर उन्हें श्रंद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन संगठन, समाज और राष्ट्रसेवा को समर्पित रहा। स्व. उमेश ने देहरादून में भाजपा विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा जनसेवा और विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखा। उन्होंने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के कार्यकारी अध्यक्ष तथा दून उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक के रूप में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठजन हमारे परिवार के संरक्षक के साथ संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के जीवंत वाहक भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह ₹ 1500 पेंशन प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को पेंशन दी जा रही है। इसमें पात्र, पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन का लाभ भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार के सहयोग से रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें करीब 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। उन्होंने कहा इस वर्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर बनाने के साथ ही 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इस वर्ष 1,300 वरिष्ठ नागरिकों की निशुल्क सर्जरी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने बदलते समय के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम भी लागू किया है। जिसके तहत बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकें।

प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियमों से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त- बंशीधर तिवारी

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माणों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में बिना स्वीकृति एवं मानचित्र के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। यह कदम शहरी नियोजन, जनसुरक्षा तथा सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
प्राधिकरण द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में कुछ भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से किए जा रहे हैं। संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार नोटिस एवं प्रक्रिया के उपरांत सीलिंग की कार्रवाई की गई। एमडीडीए का स्पष्ट रुख है कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध, अनियोजित अथवा नियम विरुद्ध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस कार्रवाई के अंतर्गत कैलाशवीर सिंह द्वारा गंगा इन्क्लेव, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में किए गए अवैध बहुमंज़िला निर्माण को सील किया गया। इसके साथ ही भरत सिंह द्वारा कुलहान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में किए गए अवैध व्यवसायिक निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। दोनों ही मामलों में निर्माण बिना वैध स्वीकृति के तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया।

*एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि* अवैध निर्माण शहर की आधारभूत संरचना, यातायात व्यवस्था, पर्यावरण संतुलन और आपदा प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती बनते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि सुनियोजित और नियमबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। बावजूद इसके, यदि कोई व्यक्ति नियमों की अनदेखी करता है तो उसके विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में भी ऐसे अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान और तेज़ किया जाएगा।

*एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने* जानकारी देते हुए बताया कि सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में की गई यह सीलिंग की कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा आमतौर पर भवन स्वामियों को नियमों के पालन हेतु अवसर प्रदान किए जाते हैं, किंतु इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहने पर कार्रवाई अनिवार्य हो जाती है। सचिव ने आम नागरिकों, भवन स्वामियों एवं डेवलपर्स से अपील की कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। इससे न केवल कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकता है, बल्कि शहर का नियोजित विकास भी सुनिश्चित होगा।
उक्त सीलिंग की कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों के अनुपालन में सम्पन्न की गई। कार्रवाई सहायक अभियन्ता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियन्ता गौरव तोमर, संबंधित सुपरवाइज़र तथा पुलिस बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण की गई। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। एमडीडीए का लक्ष्य देहरादून एवं मसूरी क्षेत्र में पारदर्शी, सुरक्षित और सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें आमजन का सहयोग अपेक्षित है।

दो दिवसीय विधायक चैम्पियनशिप ट्राफी 2025 में 500 बच्चों ने किया प्रतिभाग

60 मीटर में जुनैद, 600 मीटर में सोनू सबसे तेज दौड़े
अंडर 19 बालक एवम् बालिका वर्ग कबड्डी में केवीआईआईपी ने जीतीं ट्राफियां
देहरादून। श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज, देहरादून के खेल मैदान में दो दिवसीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के लगभग 500 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, पिट्ठू, कबड्डी, मुर्गा झपट, एथलेटिक्स एवं खो-खो जैसी विभिन्न खेल विधाओं का आयोजन किया गया।
सोमवार को आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक श्री विनोद चमोली के प्रतिनिधि सुशील गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राकेश मोहन डबराल ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री डबराल ने कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के माध्यम से अनुशासन, आत्मसंयम, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है।

अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के माननीय प्रबंधक के प्रतिनिधि श्री चंद्र मोहन सिंह पयाल उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में पार्षद आलोक कुमार (देहराखास), पार्षद श्री रमेश गौड़, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती हेमलता गौड़ उनियाल, युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती विनिता नौटियाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री आर.एम. डबराल, श्री अश्वनी भट्ट, आदर्श डबराल एवं विनोद पंवार शामिल रहे।
प्रतियोगिता के परिणामों में अंडर-14 बालक वर्ग 60 मीटर दौड़ में जुनैद प्रथम, प्रियांशु द्वितीय एवं अंशुल गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-14 बालक वर्ग 600 मीटर दौड़ में सोनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अथर्व द्वितीय और विवेक तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-14 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज विजेता रहा। अंडर-19 बालक वर्ग कबड्डी में केवीआईआईपी ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम की और गांधी इंटर कॉलेज उपविजेता रहा, जबकि अंडर-19 बालिका वर्ग कबड्डी में केवीआईआईपी ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू स्कूल को पराजित कर खिताब जीता।
कार्यक्रम के दौरान श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के सौजन्य से मेडिकल टीम तैनात रही तथा श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की ओर से खिलाड़ियों को जलपान वितरित किया गया। आयोजन के सफल संचालन से खिलाड़ियों में उत्साह, अनुशासन और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला।

88 हजार किसानों के खाते में फसल बीमा की 65 करोड़ 12 लाख रूपये धनराशि डीबीटी के माध्यम से की हस्तांतरित

उत्तराखंड में 100 करोड़ की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ होगा स्थापित: केंद्रीय कृषि मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री ने घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की

PMGSY 4  के तहत 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण हेतु रू. 1706.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

चमोली। चमोली जनपद  के गोचर में किसानों के कल्याण तथा आर्थिक उत्थान को समर्पित राज्य स्तरीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 88 हजार किसानों को 65 करोड़ 12 लाख रूपये की बीमा राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में 100 करोड़ की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ स्थापित किए जाने और घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की। केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री चौहान ने इस अवसर पर पीएमजीएसवाई-4 योजना के अंतर्गत राज्य की 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण के लिए रू. 1706.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा।

राज्य स्तरीय किसान दिवस के आयोजन में खेती-बागवानी तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में राज्य में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों के साथ ही किसानों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में किए जा रहे ऐतिहासिक प्रयासों की जीवंत तस्वीर देखने को मिली। इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए गौचर पहुँचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों के साक्षी बने तथा इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की।

केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों से संवाद कर मेले में विभिन्न विभागों एवं महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत ‘किसान भूषण पुरस्कार’ से सम्मानित करने के साथ ही रिवर्स पलायन कर कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों एवं समूहों को भी सम्मान प्रदान किया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार उत्तराखंडवासियों की निरंतर सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के प्रति समर्पित रहने के साथ ही महिला और किसानों के सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के माल्टा की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के माल्टा को देश – विदेश तक पहुंचाने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भले ही खेती की जमीन कम हो रही है, बावजूद इसके कृषि उत्पादन बढ़ रहा है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खराब पौधां के कारण किसानों की मेहनत बेकार न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ स्थापित करेगी। इस सेंटर से किसानों को कीवी, सेब, माल्टा सहित नींबू प्रजाति फलों की अच्छी पौध मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, उत्तराखंड को फल और सब्जी उत्पादन की वैश्विक राजधानी बनाने का संकल्प लेकर कार्य रही हैं। केंद्र सरकार कृषि अधिकारियों- वैज्ञानिकों की टीम के जरिए उत्तराखंड में कृषि के लिए पांच साल का रोडमैप पर बनाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में घेरबाड़ योजना में 90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगी।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटीग्रेटेड खेती पर जोर दे रहे हैं, ताकि छोटे-छोटे खेतों पर अधिक उत्पादन हो सके। इसके लिए हमें फल, सब्जी, पशु पालन, मछली पालन के साथ ही जड़ी बूटी उत्पादन पर जोर देना होगा। केंद्र सरकार नीतिगत बदलाव के जरिए प्रदेश की जरूरत के अनुसार बजट उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर, उत्तराखंड में कीवी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के जरिए महिलाओं का लखपति बनाने की दिशा में ठोस पहल की है, इस योजना में भारत सरकार भी सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता, सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण और ब्लॉक स्तर पर किसान दिवस आयोजित कर सुशासन की नई मिशाल पेश की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के जरिए ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान की है।

कृषि क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि किसान स्वाभिमान और परिश्रम के प्रतीक हैं, जिनकी समृद्धि से ही देश की समृद्धि संभव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, और डिजिटल कृषि जैसी योजनाओं ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। राज्य के लगभग 9 लाख किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना में कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। नहरों से सिंचाई पूरी तरह निःशुल्क की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और गन्ने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त, एक हजार करोड़ रुपये की “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग परियोजना” को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ने मंडुवा, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फसलों के प्रोत्साहन के लिए नई नीतियां लागू की हैं, जिन पर 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बागवानी और औद्यानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान सहायतित 526 करोड़ रुपये की “उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना” संचालित है। बागवानी, मशरूम, शहद, चाय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में राज्य ने उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत संकल्प 2047” को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषकों के आर्थिक उत्थान एवं कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की समस्याओं के निराकरण, उन्हें जागरूक करने तथा कृषि से संबंधित विषयों पर त्वरित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के द्वितीय बृहस्पतिवार को किसान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सचिव कृषि डॉ. एस.एन.पाण्डेय ने विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी।

कार्यक्रम में विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा , जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गौचर संदीप नेगी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार परिषद बलवीर घुनियाल, उपाध्यक्ष-उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय जलागम परिषद रमेश गड़िया, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद रामचन्द्र गौड़, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद हरक सिंह नेगी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी, उपाध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति ऋषि प्रसाद सती, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, गणेश शाह, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार मौजूद थे।