सीएम की प्रेरणा से राजकीय नशामुक्ति केन्द्र को एम्बुलेंस डीएम ने दिखाई हरी झण्डी; स्पोर्टस कालेज को फर्नीचर
जिला प्रशासन ने ओएनजीसी, एवं मुमकिन है डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को टेबल-चेयर प्रदान
सैकड़ो सरकारी स्कूलों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल वाटर टैंक, फर्नीचर, आउटडोर खेल सुविधा तथा स्मार्ट शिक्षा हेतु एलईडी स्क्रीन व लैपटॉप,
शिक्षा एवं खेल क्षेत्र में जिला प्रशासन का ओएनजीसी एवं एनजीओ के सहयोग से सकारात्मक, दूरगामी कदम
देहरादून दिनांक 29 दिसम्बर 2025, (सूवि), जिले में शिक्षा एवं खेल संरचनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल के तहत ओएनजीसी तेल भवन एवं मुमकिन है डेवलपमेंट फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून को विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु 330 टेबल एवं चेयर उपलब्ध कराए गए।

इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुरूप जनपद में “प्रोजेक्ट उत्कर्ष” संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में फर्नीचर, आउटडोर स्पोर्ट्स, पेयजल, विद्युत, पुस्तकालय सहित मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके लिए जिला खनिज न्यास एवं जिला योजना से धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जो आवश्यकताओं की तुलना में पर्याप्त न होने के कारण कॉरपोरेट हाउस ओएनजीसी एवं हुडको से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि ओएनजीसी एवं हुडको द्वारा इस दिशा में सराहनीय सहयोग प्रदान किया गया है तथा अब-तक 5 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता सीएसआर फंड से प्राप्त हो चुकी है। इस सहयोग से जहां जिले के सैकड़ों सरकारी विद्यालयों में प्रोजेक्ट ‘‘उत्कर्ष’’ के अन्तर्गत फर्नीचर, आउटडोर खेल अवस्थापना सुविधा, शुद्ध पेयजल, लाईब्रेेरी, लाईट,एलईडी स्क्रीन आदि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया गया है, वहीं अब किसी भी बच्चे को भूमि पर बैठकर पढ़ने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
जिलाधिकारी ने प्रदेश के पहले राजकीय आधुनिक नशामुक्ति केंद्र को ओएनजीसी के सहयोग से एम्स चिकित्सालय से आने-जाने हेतु उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाई गई है। उन्होंने ओएनजीसी के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजकीय नशामुक्ति केन्द्र द्वारा नशे के आदि 03 युवकों जिन्हे अब नशे के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है उन्हेांने अपने विचार रखे। राजकीय नशामुक्ति केन्द्र रायवाला की प्रभारी डॉ0 वैशाली ने जिला प्रशासन तथा सरकार का इस सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि 10 नवम्बर 2025 को शुरू किए गए इस राजकीय नशामुक्ति केन्द्र द्वारा अपनी 100 प्रतिशत् क्षमता के कार्य किया जा रहा है 3 युवकों को नशामुक्त किया गया है जिनकी अब मॉनिटिरिंग की जा रही है।
इस अवसर पर ओएनजीसी के महाप्रबंधक नीरज शर्मा ने कहा कि ओएनजीसी द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में सीएसआर फंड के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आपदा सहायता के क्षेत्रों में निरंतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत 9 महीनों में ही देहरादून जनपद में 25 से 26 करोड़ रुपये की सहायता ओएनजीसी देहरादून द्वारा सीएसआर फंड से प्रदान की गई है, वहीं ओएनजीसी दिल्ली द्वारा भी 10 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।
उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में पूर्व में उपलब्ध फर्नीचर अत्यंत पुराने एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में थे, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस आवश्यकता को देखते हुए जिला प्रशासन के समन्वय से ओएनजीसी के माध्यम से नवीन फर्नीचर उपलब्ध कराए गए, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर, सुरक्षित एवं अनुकूल अध्ययन वातावरण प्राप्त हो सकेगा। जिला प्रशासन नें ओएनजीसी एवं एनजीओ के सहयोग से जनपद के अन्य सरकारी विद्यालयों में भी विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ-साथ कई विद्यालयों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल हेतु वाटर फिल्टर, लैपटॉप, अध्यापकों के लिए टेबल-चेयर सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक संसाधन भी प्रदान किए गए हैं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, ओएनजीसी के जीएम नीरज शर्मा, अरुण सिंह, चंदन सुशील, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश ममगाईं, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, मुमकिन है डेवलपमेंट फाउंडेशन की निदेशिका प्रगति सडाना, वेस्ट वॉरियर्स संस्था की ओर से मयंक शर्मा, नवीन कुमार सडाना, सहित अन्य गणमान्य अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून





शिविर में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के समक्ष 65 शिकायतें प्रस्तुत की, जिनमें से 35 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उप जिलाधिकारी ने विभागों से संबंधित शिकायतों को अग्रसारित करते हुए निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आम जनता को सभी योजनाओं का लाभ पहुँचाने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में प्रमुख शिकायतें पेयजल, विद्युत, सड़क, सिंचाई गूल, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, कूडा निस्तारण से संबंधित थीं।
बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने एलोपैथिक में 156, होम्योपैथिक में 122 और आयुर्वेदिक में 79 लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की। पशुपालन विभाग ने 79 पशुपालकों को पशु दवाएं उपलब्ध कराई। राजस्व विभाग ने 15 प्रमाण पत्र जारी किए। रीप परियोजना 30, डेयरी 80, कृषि विभाग ने 49, उद्यान विभाग ने 25 किसानों को कृषि यंत्र, बीज और पीएम किसान निधि प्रदान की। समाज कल्याण विभाग ने 46 पात्र लोगों को पेंशन स्वीकृत की। जिला पूर्ति विभाग ने 45 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी करवाई। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग ने 142 मामलों का निस्तारण किया। श्रम विभाग ने 40 श्रमिक पंजीकरण योजना के तहत लाभान्वित किया गया। बाल विकास, एनआरएलएम, श्रम, मत्स्य, विद्युत, पेयजल निगम, शिक्षा, रीप, डेयरी और ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से भी कई लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया। सेवायोजन विभाग ने 25 छात्रों को करियर काउंसलिंग दी।









