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देहरादून में क्रिसमस पूर्व ईसाई समुदाय के जुलूस का स्वागत, कांग्रेस ने दिया सौहार्द का संदेश

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देहरादून। क्रिसमस डे से पूर्व ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा राजधानी देहरादून में निकाले गए जुलूस का कांग्रेस पार्टी की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ,महामंत्री राजेन्द्र शाह ,पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने जुलूस में शामिल ईसाई समुदाय के लोगों का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और उन्हें क्रिसमस की अग्रिम शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर राजीव महर्षि ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी धार्मिक विविधता, आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक एकता है। सभी धर्मों के पर्व समाज में प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देते हैं, जिसे मिल-जुलकर आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों के सम्मान व अधिकारों की पक्षधर रही है। प्रदेश महासचिव राजेन्द्र शाह ने जुलूस मे शामिल सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि यह समुदाय हमेशा शान्ति प्रिय रहा और सदैव भारत के शिक्षा और विकास मे अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने कहा कि ईस समाज के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे का सदैव साथ दिया है। समुदाय सभी वर्गो के सुख दुख मे हमेशा साथ रहा है।
जुलूस के दौरान पूरे शहर में शांति, अनुशासन और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ईसाई समुदाय के लोगों ने भी कांग्रेस नेतृत्व के इस स्वागत भाव के लिए आभार व्यक्त किया।
कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए आपसी सौहार्द और भाईचारे को और मजबूत करने का आह्वान किया।ईस अवसर पर कांग्रेस नेता विपुल नौटियाल,यशपाल चौहान, अमित मसीह, मदन मोहन कोहली सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

— राजीव महर्षि
कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड

नई टिहरी में भाजपा जिला पदाधिकारीयों एवं मंडल पदाधिकारीयों की हुई संगठनात्मक  बैठक

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नई टिहरी : भारतीय जनता पार्टी की बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय में हुई। इस बैठक में जिला पदाधिकारियों और मंडल पदाधिकारियों ने भाग लिया। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष और वीर बाल दिवस के आयोजनों पर विस्तृत चर्चा की गई।
कार्यकम में जिलाध्यक्ष उदय रावत ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती “सुशासन दिवस” के रूप में मनाई जाएगी। जन्म शताब्दी वर्ष के तहत प्रत्येक मंडल में महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई और दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी।
आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजेश्वर पैन्यूली ने जिला अध्यक्ष उदय रावत, प्रदेश मंत्री नलिन भट्ट और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनीष राणा का शॉल उड़ाकर सेम मुखेम का फोटो भेंट किया। 26 दिसंबर को साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बहादुरी की सराहना की और कम उम्र में उनके बलिदान को बाल दिवस के रूप में मानाया जाएगा. CA राजेश्वर पैन्यूली ने कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रण लिया. उन्होंने कहा कि युवाओं में हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की शक्ति है। कार्यक्रम में जनपद के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।

देहरादून में 24–25 दिसंबर को आयोजित होगा “शरदोत्सव सांस्कृतिक मेला–2025”

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सोसायटी ऑफ मिशन 4G प्लस (गो, गंगा, गांव और गायत्री) के तत्वावधान में शरदोत्सव सांस्कृतिक मेला–2025 का आयोजन दिनांक 24 एवं 25 दिसंबर 2025 को देहरादून के नाइन पाम वेडिंग प्वाइंट, बद्रीपुर, जोगीवाला में किया जा रहा है। यह मेला प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक प्रतिदिन आयोजित होगा।

आयोजकों के अनुसार मेले का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना, योग, शिक्षा, राष्ट्र निर्माण एवं स्थानीय लोक कला को जन-जन तक पहुँचाना है। इस दो दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

24 दिसंबर 2025 को गायत्री पूजन, हवन एवं योग के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही स्व. इंद्र मणि बडोनी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर संवाद, विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जो कि सांस्कृतिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है । “उत्तराखंड: कल, आज और कल” विषय पर गोष्ठी, देवी अहिल्याबाई होल्कर के समाज में योगदान पर चर्चा एवं नारी सम्मान समारोह, साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक वेश-भूषा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण रहेंगे।

25 दिसंबर 2025 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मोत्सव पर योग एवं संवाद कार्यक्रम, शीतकालीन पर्यटन पर चर्चा एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर “विश्व का गौरव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” विषय पर गोष्ठी एवं सम्मान समारोह होगा। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, वीर बालक दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा पेंटिंग/निबंध प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी, तथा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्टॉल एवं प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की जाएंगी।

सोसायटी ऑफ मिशन 4G प्लस ने जनसामान्य, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, युवाओं एवं मीडिया प्रतिनिधियों से मेले में सहभागिता कर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

निवेदक:
सोसायटी ऑफ मिशन 4G प्लस
संपर्क: 7668185553, 9720034304, 9997867020

 

जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत 54 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया मॉडर्न प्ले स्कूल एवं हाईटेक

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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बड़ा कदम: देहरादून जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से 54 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए मॉडर्न प्ले स्कूल

बाल विकास को मिला नया आयाम: लघु सिंचाई विभाग ने निभाई कार्यदायी भूमिक

*रायपुर में 02, डोईवाला 08, चकराता 24, सहसपुर में 04, कालसी और विकास नगर में 8-8 केंद्र बने हाईटेक*

*देहरादून । मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में देहरादून जिला प्रशासन ने जिला योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जनपद में 54 ग्रामीण आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर मॉडर्न बनाया गया है। कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से इन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रो को ट्रांसफॉर्म व मॉडर्नाइज प्ले स्कूल का रूप दिया है।

जिलाधिकारी सविन बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह के प्रयासों से राजधानी देहरादून में एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत विकासखंड डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, कालसी, विकास नगर और चकराता के 54 आंगनबाड़ी केन्द्रो को मॉडर्न प्ले स्कूल के तौर पर विकसित किया गया। इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाया गया है, ताकि छोटे बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण मिल सके।

विकासखंड रायपुर में 2, डोईवाला से 8, सहसपुर से 4 कालसी से 8 विकास नगर से 8 और चकराता में 24 आंगनबाड़ी केन्द्रो को मॉडर्न प्ले स्कूल की तस्वीर में बदला गया। वही जिला प्रशासन ने आगे वर्ष 2025-26 के लिए 150 प्लस आंगनबाड़ी केन्द्रो को ट्रांसफार्मर मॉर्डनाइजेशन करने का लक्ष्य रखा है, जिसका कार्य बहुत जल्द शुरू होगा।

लघु सिंचाई द्वारा इन सभी आंगनबाड़ी केंद्र के मरम्मत के कार्य के साथ अंदर और बाहर की दीवारों को सुंदर चित्रों के माध्यम से रंगाई पुताई की गई है बच्चों को बेहतर लर्निंग सुविधा प्रदान करने के लिए सभी केंद्रों में स्मार्ट टीवी भी मौजूद है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को अट्रैक्टिव लर्निंग स्किल को विकसित करने के लिए तमाम खिलौने, कलरफुल कारपेट व प्लास्टिक चेयर, राउंड टेबल और खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वही मॉडर्न आंगनबाड़ी केदो में वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, शौचालय सुविधा, बिजली व्यवस्था बच्चों को प्रदान की गई है। साथ ही भोजन माता द्वारा नियमित पोषण आहार भी बच्चों को समय-समय पर दिया जा रहा है।

इन केंद्र को प्ले स्कूल की तर्ज पर स्मार्ट और सुविधायुक्त बनाया गया है। बच्चों के लिए यहां बेहतर शिक्षा, मनोरंजन, स्वच्छता और पोषण संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

जिला प्रशासन की इस पहल से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। बच्चों के माता-पिता भी प्रशासन के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन की इस सोच को बच्चों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम बता रहे हैं।

अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विनय कुमार सिंह ने बताया जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला परियोजना के अंतर्गत 54 आंगनबाड़ी केन्द्रो का सुधार का कार्य सौंपा गया था। बताया कि चकराता ब्लॉक की आंगनवाडी केन्द्र कोटा-तपलाड, धारौपुडिया, मंझगॉव, खन्नाड, रडू, खबऊ, चान्जोई, कुनवा, खारसी और नाईली आंगनबाड़ी के ट्रांसफार्मेशन का कार्य चल रहा है जो कि जल्द अब पूरा होने वाला है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन सभी तमाम आंगनबाड़ी केन्द्रो में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में केवल रिपेयरिंग कार्य तक सीमित नहीं रहा। इन सभी केन्द्रो पर स्मार्ट कंटेंट भी प्रोवाइड किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि वर्ष 2024- 25 की जिला योजना के अंतर्गत 54 आंगनबाड़ी केन्द्रो को ट्रांसफॉर्म और मॉडर्नाइज किया गया। जहां इन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रो की टूट फूट, इलेक्ट्रिक कनेक्शन और इन सभी आंगनबाड़ी केदो में स्मार्ट टीवी के साथ उनके लिए स्मार्ट लर्निंग कंटेंट भी उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025- 26 की जिला योजना के अंतर्गत 150 प्लस आंगनबाड़ी केन्द्रो का भी ट्रांसपोर्टेशन और मॉर्डनाइजेशन कार्य किया जाएगा।

अर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने हेतु DM ने यूजीवीएनएल के सीएसआर फंड से दिलवाए 4.50 लाख

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जिले के दूरस्थ तहसील क्षेत्र अटाल के अर्थिक रूप से कमजोर गरीब 300 बच्चों को मुफ्त सहायता प्रदान कर रहे एनजीओ को डीएम ने करवाई आर्थिक मदद

जिला प्रशासन का प्रयास आर्थिक स्थिति बच्चे की प्रतिभा के विकास में न बने बाधा

जिले में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने हेतु जिला प्रशासन के समर्पित प्रयास; सीएसआर फंड से दिए 4.50 लाख

देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2025 (सूवि) जिलाधिकारी सविन बसंल द्वारा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सर्वसुलभ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले की दूरस्थ तहसील त्यूणी अंतर्गत ग्राम एवं पोस्ट अटाल के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा सहायता एनजीओ को बच्चों की शिक्षा के लिए धनराशि देकर जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है।
ग्राम अटाल क्षेत्र के निवासियों एवं मुक्त शिक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं एनजीओ द्वारा जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि क्षेत्र के अनेक मेधावी बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु आर्थिक अभाव के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर सीएसआर (कॉर्पाेरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मद से धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में यूजीवीएनएल द्वारा सीएसआर फंड के अंतर्गत 4.50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत एवं आवंटित की गई है। इस धनराशि के माध्यम से ग्राम अटाल क्षेत्र के लगभग 300 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इस पहल से न केवल क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुदृढ़ होगा, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। जिला प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जनहितकारी प्रयास निरंतर जारी रखे जाएंगे
जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और आर्थिक स्थिति किसी भी बच्चे की प्रतिभा के विकास में बाधा नहीं बननी चाहिए। जिला प्रशासन का निरंतर प्रयास है कि दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को भी समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, देहरादून

 

प्रत्येक जनपद में स्थापित होंगे आधुनिक वन्यजीव नसबन्दी केन्द्र : सीएम धामी 

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मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए सोलर फेंसिंग एवं सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम किए जाएंगे स्थापित सीएम धामी

वन्य जीवों के खोले जाएंगे रेस्क्यू व रिहैबीलीटेशन सेन्टर : सीएम धामी

देहरादून। राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चुनौती से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की घोषणा की है। जिसके तहत सोलर फेंसिग एवं सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। साथ ही आधुनिक वन्यजीव बंध्याकरण (नसबन्दी) केन्द्र एवं जिलों में रिहैबीलीटेशन सेण्टर खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में मानव जीवन संघर्ष के कई मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ वन्य जीव जैसे हाथी, नीलगाय, भालू, गुलदार एवं बंदर आदि के द्वारा कृषि एवं उद्यान फसलों, भौतिक अवस्थापनाओं, मानव जीवन आदि की क्षति की जाती है, वहाँ चरणवार एवं योजनाबद्ध रूप में सोलर फेंसिग एवं सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम से सुरक्षा तंत्र विकसित कर मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव लंगूर, बन्दर, सुअर, भालू आदि के जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रत्येक जनपद में वन विभाग के अंतर्गत आधुनिक वन्यजीव बंध्याकरण (नसबन्दी) केन्द्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के समस्त जनपदों में मानव, वन्य जीव संघर्ष में चिन्हित वन्य जीवों के रेस्क्यू व रिहैबीलीटेशन सेण्टर खोले जायेंगे। इस हेतु पर्वतीय वन क्षेत्र में न्यूनतम 10 नाली व मैदानी वन क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आरक्षित की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपरोक्त सभी कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें शीर्ष प्राथमिकता से किया जाएगा एवं 2 सप्ताह की अवधि में उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने की रणनीति प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा इसके लिए वन विभाग को जाल, पिंजरा, ट्रेकुलाईजेशन गन आदि संसाधन की उपलब्धता के लिए ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी रोकथाम हेतु केन्द्रीय वन्य जीव अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों में हिंसक जीवों को निषिद्ध करने हेतु अधिकारों के विकेन्द्रीकरण कर वन विभाग के रेंजर स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाया जाएगा। इस हेतु नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भी गतदिवस वार्ता हुई है।

यूकॉस्ट द्वारा टिहरी एवं हरिद्वार जिलों के शिक्षकों हेतु स्टेम प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित

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उत्तराखंड राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा अब तक समस्त जनपदों में 95 स्टेम लैब स्थापित की जा चुकी हैं। इसी क्रम में टिहरी एवं हरिद्वार जनपदों के STEM लैब से जुड़े गणित एवं विज्ञान शिक्षकों हेतु एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 20 दिसंबर 2025 को यूकॉस्ट के आंचलिक विज्ञान केंद्र परिसर, देहरादून में किया गया। 18 दिसंबर 2025 को इसी तरह का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला उधम सिंह नगर के अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज , किच्छा में भी आयोजित किया गया ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता यूकॉस्ट के महानिदेशक श्री दुर्गेश पंत द्वारा की गई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि “स्टेम आधारित शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है, जो विद्यार्थियों में नवाचार, समस्या समाधान तथा तकनीकी दक्षता को विकसित करती है।”

प्रशिक्षण सत्र मेसर्स श्रिजी टेक्नो एस्पायर द्वारा प्रशिक्षित मेंटर्स के माध्यम से संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में टिहरी एवं हरिद्वार जनपदों से आए कुल 26 गणित एवं विज्ञान शिक्षकों को STEM आधारित किट्स जैसे रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, एआई तथा NCERT आधारित किट्स के संचालन एवं उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही, आगामी एक वर्ष में उनके विद्यालयों में STEM लैब के माध्यम से आयोजित होने वाली STEM गतिविधियों एवं कार्ययोजना की जानकारी दी गई, ताकि विद्यालय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं प्रयोगात्मक बनाया जा सके।

कार्यक्रम में प्रभारी, आंचलिक विज्ञान केंद्र डॉ. ओ. पी. नौटियाल, स्टेम समन्वयक श्री मनोज कन्याल, मेंटर्स हिमानी एवं दीपक, तथा कुल 13 विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान शिक्षकों ने सहभागिता की।

समस्त विधानसभाओं में चल रहे मैपिंग कार्यों को निर्धारित समय-सीमा से किया जाए पूर्ण: डीएम 

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देहरादून, दिनांक 20 दिसंबर 2025 (सू वि), जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनपद देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभावार चल रही मैपिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त विधानसभाओं में चल रहे मैपिंग कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में तीव्र गति से पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 50 प्रतिशत से अधिक मैपिंग लक्ष्य अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए, जिससे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध एवं त्रुटिरहित रूप से संपन्न हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाना है। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO/ARO) तथा फील्ड स्टाफ को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मैपिंग कार्य की दैनिक समीक्षा सुनिश्चित करें तथा किसी भी समस्या या बाधा की जानकारी समय रहते जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पी.सी. त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डयाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ARO) ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

मुख्य सचिव ने निरंजनपुर मंडी शिफ्ट करने हेतु MDDA को जगह तलाशने के दिए निर्देश, यातायात दबाव होगा कम

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मुख्य सचिव ने आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करने एवं 20 जनवरी तक जियो जारी करने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने ली देहरादून शहर यातायाता संकुलन को लेकर अधिकारियों की बैठक

 

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून शहर का यातायात संकुलन कम करने के लिए लगातार नए कदम उठाने होंगे। उन्होंने आढ़त बाजार, इंदिरा मार्केट आदि विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

मुख्य सचिव ने निरंजनपुर मंडी को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने हेतु एमडीडीए को नयी जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किए जाने की भी बात कही। कहा कि 20 जनवरी तक इसका शासनादेश जारी कर दिया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शहर के 6 जंक्शनों के सुधार के लिए 15 जनवरी तक जीओ जारी किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने शहर के भीड़-भाड़ वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बनी पार्किंग के 100 प्रतिशत उपयोग न होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब तक तैयार पार्किंग का 100 प्रतिशत उपयोग होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नगर निगम द्वारा लागू की जा रही ऑन रोड पार्किंग को अन्य मार्गों में भी लागू किए जाने की बात कही, ताकि लोग अपने वाहनों को सड़कों के बजाय पार्किंग में लगाने को प्रेरित हों।

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दिसम्बर माह में एसपीवी रजिस्टर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनवरी में पहली बोर्ड बैठक आयोजित कर ली जाए। उन्होंने आशारोड़ी में सीज वाहनों को रखने के लिए बनायी जा रही पार्किंग को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने उम्टा (UMTA) द्वारा तैयार मोबिलिटी प्लान के तहत चिन्हित नए पार्किंग स्थलों की ग्राउण्ड ट्रुथिंग भी कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि ये स्थल पार्किंग के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो इनको तैयार किया जाए। उन्होंने परेड ग्राउण्ड में अंडरग्राउण्ड पार्किंग का फीजिबिलिटी परीक्षण शीघ्र कराए जाने की बात भी कही।

मुख्य सचिव ने शहर के खम्बों में लटकी बिना परमिशन और अवैध तारों के जालों शीघ्र हटाए जाने की भी बात कही। कहा कि शहर में जहां-जहां अंडरग्राउण्ड इलेक्ट्रिसिटी केबल का कार्य पूर्ण हो गया है, सड़कों को तत्काल दुरूस्त किया जाए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव अहमद इकबाल, विनीत कुमार, वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी एवं एसपी देहरादून अजय सिंह सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम धामी ने हरिद्वार में विकसित ‘मशरूम ग्राम’ का किया शुभारंभ: कहा ग्रामीणों की आय को सशक्त करने का है माध्यम

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मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल और कम समय में अधिक लाभ देने वाला प्रभावी उद्यम: सीएम धामी

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में एमबी फूड्स द्वारा विकसित ‘मशरूम ग्राम’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने एमबी फूड्स की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल और कम समय में अधिक लाभ देने वाला प्रभावी उद्यम है, जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘मशरूम ग्राम’ मॉडल राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा और कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाएं किसानों को सशक्त बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये करना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण तथा नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक लगभग 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपये का बोनस, गन्ने के दामों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी योजनाएं राज्य में कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। इसके साथ ही ‘महक क्रांति’ के माध्यम से सुगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देकर हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से उत्तराखंड कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने बुग्गावाला और हरिद्वार क्षेत्र के नागरिकों से सरकार के प्रयासों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से ही देवभूमि उत्तराखंड को कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है।

इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री प्रदीप बत्रा,जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित थी |