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सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित ‘द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू’ उत्तराखंड के टीजर और पोस्टर का हुआ विमोचन

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‘द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू’ डॉक्यूमेंट्री में सामूहिक प्रयास और मानवीय संवेदनाओं का है जीवंत चित्रण: सीएम धामी

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को निर्देशक ऋषभ कोहली और प्रशांत उपाध्याय के निर्देशन में परिवर्तन पिक्चर के बैनर तले बनी डॉक्यूमेंट्री ‘द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू’ उत्तराखंड के टीजर और पोस्टर का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू’ डॉक्यूमेंट्री में सामूहिक प्रयास और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण है। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय बन चुका है, जहाँ सभी एजेंसियों, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने अभूतपूर्व समन्वय के साथ कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोग इस अभियान में तकनीकी दक्षता राज्य के जज़्बे की झलक देखेगें। उन्होंने कहा कि यह फ़िल्म उत्तराखंड की ‘संकल्प और सेवा’ की भावना का प्रतीक है तथा युवा पीढ़ी को कठिन परिस्थितियों में धैर्य और कर्मनिष्ठा का संदेश देगी।

निर्देशक ऋषभ कोहली ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस ऐतिहासिक बचाव अभियान की कहानी को विस्तार से सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ तकनीकी चुनौती और मानव जुझारूपन को दर्शाती है, बल्कि उत्तराखंड की जड़ों, भावनाओं और नेतृत्व की सच्ची तस्वीर भी पेश करती है, फ़िल्म की शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री शीघ्र ही ओटीटी के बड़े प्लेटफार्म पर रिलीज़ होगी।

इस अवसर पर उत्तराखंड फ़िल्म विकास परिषद के सीईओ श्री बंशीधर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुपम त्रिवेदी,उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन श्री शादाब शम्स, फिल्म के निर्देशक, ऋषभ के पिता एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री नीरज कोहली मौजूद रहे।

सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल देहरादून के विद्यार्थियों ने लिया नशामुक्ति का संकल्प

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ललित जोशी ने युवाओं से नशे से दूर रहकर संस्कारों व राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का किया आह्वान

प्रदेश के विद्यालयों में निरंतर नशा उन्मूलन का अभियान चला रही मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारक समिति, उत्तराखण्ड ने अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को देहरादून स्थित सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर उन्हें एक स्वस्थ, सशक्त, संस्कारवान और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए नशे के सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है और उसकी सोच, लक्ष्य व भविष्य तीनों को प्रभावित करता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस देश का युवा नशे की गिरफ्त में होता है, उस देश के सशक्त और समृद्ध भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

एडवोकेट जोशी ने चेताया कि आज कुछ विदेशी ताक़तें हमारे देश के युवाओं को नशा रूपी जाल में फँसाकर उनके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रही हैं, ताकि राष्ट्र की जड़ों को कमजोर किया जा सके। उन्होंने बताया कि आतंकवाद को मिलने वाली सबसे बड़ी फंडिंग अवैध नशे के कारोबार से होती है, और अनजाने में नशे की लत में पड़कर युवा भी इस राष्ट्रविरोधी गतिविधि को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने का कारण बन जाते हैं।

अपने प्रेरणादायक संबोधन में एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने संस्कारों से जुड़ने, माता-पिता के सम्मान और उनके ख्याल रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि माता-पिता का सम्मान और उनके प्रति कर्तव्यबोध ही सच्चे संस्कारों की पहचान है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे आधुनिकता के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों, पारिवारिक मूल्यों और नैतिक आदर्शों को भी अपनाएँ।

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने खुलकर अपने विचार साझा किए और नशे के कारण अपने आसपास व अपने घरों में घटित घटनाओं की जानकारी भी साझा की। छात्रों की सहभागिता ने कार्यक्रम को और अधिक संवेदनशील व प्रभावशाली बना दिया।

कार्यक्रम को उत्तराखण्ड पुलिस के उप निरीक्षक विजय प्रताप ने भी संबोधित किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा नियमों, यातायात अनुशासन और साइबर अपराधों से बचाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन ठगी, साइबर बुलिंग और अनजान लिंक से होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी तथा कहा कि जागरूकता ही अपराध से बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है।

कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने, अच्छे संस्कार अपनाने, माता-पिता का सम्मान करने तथा कानून का पालन करने की शपथ दिलाई गई। संवाद कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले विद्यार्थियों को मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारक समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्या नीरजा डंडरियाल, तनु गर्ग, मनीषा जुयाल शिक्षक एवं कर्मचारी सहित 400 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे।

 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने मनरेगा, SIR के ज़रिए वोट चोरी और नेशनल हेराल्ड मामले में मोदी सरकार को घेरा 

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मोदी सरकार ने की मनरेगा की हत्या, SIR के ज़रिए वोट चोरी और नेशनल हेराल्ड में राजनीतिक बदले की साज़िश पूरी तरह बेनकाब
— करन माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं CWC सदस्य

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य श्री करन माहरा ने उत्तरांचल प्रेस क्लब, देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश में लोकतंत्र, संविधान और गरीबों के अधिकारों पर एक के बाद एक संगठित हमले कर रही है। मनरेगा को कमजोर करना, SIR के नाम पर वोट चोरी और नेशनल हेराल्ड मामले में विपक्ष को फंसाने की साज़िश इसी तानाशाही सोच का हिस्सा है।

श्री माहरा ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे मोदी सरकार ने तथाकथित सुधार के नाम पर खत्म करने की दिशा में धकेल दिया है। बजट में कटौती, फंड रोकना, जॉब कार्ड हटाना और आधार आधारित भुगतान की बाध्यता लगाकर करोड़ों मजदूरों को जानबूझकर बाहर किया गया। आज 100 दिन की रोजगार गारंटी सिमटकर 50–55 दिन रह गई है। यह गरीबों से काम का अधिकार छीनने की साज़िश है।

उन्होंने कहा कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के ज़रिए चुनावी लोकतंत्र पर सीधा हमला किया जा रहा है। गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और युवाओं के नाम चुनिंदा तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ “सुधार” नहीं बल्कि वोट चोरी है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं।

नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए श्री माहरा ने कहा कि यह फैसला मोदी–शाह की बदले की राजनीति की करारी हार है। अदालत ने साफ कर दिया कि इस मामले में कोई मूल अपराध नहीं था। इसके बावजूद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को वर्षों तक परेशान किया गया। ED, CBI और आयकर विभाग को विपक्ष को डराने के औज़ार की तरह इस्तेमाल किया गया।

श्री माहरा ने कहा कि जब-जब भाजपा सरकार जनता के सवालों से घिरती है, तब-तब वह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का रास्ता अपनाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है।

उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा, वोट के अधिकार, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सड़कों से संसद तक निर्णायक संघर्ष जारी रखेगी।
सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
तानाशाही के खिलाफ यह लड़ाई रुकेगी नहीं।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान” के तहत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को करें  लाभान्वित:  डीएम

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देहरादून, दिनांक 19 दिसंबर 2025 (सूवि) जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनपद देहरादून में संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान” के अंतर्गत न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जा रहे बहुउद्देशीय शिविरों/कैम्पों की समीक्षा बैठक आयोजित की। 17 दिसम्बर से आगामी 45 दिन तक समस्त विकासखण्ड में निर्धारित कार्यक्रम के तहत् बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे है।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे शिविरों का संचालन पूर्णतः व्यवस्थित, सुनियोजित एवं परिणामोन्मुखी ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों में पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही संबंधित विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए तथा शिविरों में प्राप्त होने वाले शिकायती पत्रों के निस्तारण की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करना तथा जनसमस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में उपस्थित नागरिकों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए तथा पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को तत्काल लाभ प्रदान किया जाए। बहुउद्देशीय शिविरों के दौरान आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों के उपरान्त निकटवर्ती ग्रामों का संयुक्त भ्रमण कर पात्र व्यक्तियों से आवेदन भरवाए , ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शिविर से पूर्व संबंधित न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों का भ्रमण कर पात्र लाभार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, जिससे शिविर की तिथि को संतृप्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक न्याय पंचायत हेतु खण्ड विकास अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए नोडल अधिकारी/कार्मिक की तैनाती सुनिश्चित की जाए। खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खण्डस्तरीय सूचनाओं का संकलन संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि जनपद स्तर पर सूचनाओं का संकलन के निर्देश जिला विकास अधिकारी, को दिए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल उपस्थित रहे तथा समस्त उप जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी आनलाईन माध्यम से जुड़े रहे।

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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, देहरादून

सीएम धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग: मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को सम्मानित एवं विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया। बड़ी संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी एक भाई के रूप में प्रदेश और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कार्य कर रहे हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत की एकता और अखंडता के संरक्षण के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का अवसर है। भारतीय संस्कृति में सदियों से समानता और सभी धर्मों तथा समुदायों के प्रति सम्मान की परंपरा रही है। भारत में अनेकों संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और खान-पान की विविधता के बावजूद एकता की भावना रही हैं। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुम्बकम के महान सिद्धांत को आत्मसात करते हुए भारत ने हमेशा समूची दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सभी समुदायों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जन-धन योजना, उज्जवला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना, जियो पारसी योजना, बौद्ध सर्किट का विकास, जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना, हज यात्रा की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने एवं तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत जैसे निर्णय लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, आईटीआई, स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नए वक़्फ़ कानूनों में सुधार के माध्यम से वक़्फ़ संपत्तियों के पारदर्शी, उत्तरदायी की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि इन संपत्तियों का वास्तविक लाभ समाज के गरीब, जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों तक पहुँच सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा जनता से किए वादे के अनुसार हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का काम किया है। हमने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुरूप आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना भी की गई है। जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 169 लाभार्थियों को 4 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है। ये कानून किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सभी अल्पसंख्यक समुदायों सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और संवैधानिक अधिकार प्रदान करेगा। जिसके अंतर्गत सभी मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी धर्मों की स्वायत्तता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। ताकि किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या छल से होने वाले धर्मांतरण को रोका जा सके और सामाजिक सौहार्द बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा विश्व के कई अन्य देशों में अल्पसंख्यक समुदायों को भेदभाव, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर सभी अल्पसंख्यको से आह्वान करते हुए कहा कि सभी सोशल मीडिया के माध्यम से उन देशों में हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम, पद्मश्री डॉ. आर.के जैन, हेमकुंड साहिब ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड शादाब शम्स, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

डीडीए डायमंड अनमोल सोनी वायु सेना में बानी फ्लाइंग ऑफिसर: संदीप सर के मार्गदर्शन में छात्रों को मिल रहा मुकाम

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शुभम और हिमांशु थापा भी कमीशन पास कर बने फ्लाइंग ऑफिसर

सीडीएस जनरल अनिल चौहान से हुई डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता मुलाकात

संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी की छात्रा व कमांडेंट गौतम सोनी की पुत्री अनमोल सोनी हैदराबाद स्थित वायु सेना अकादमी से कमीशन प्राप्त कर फ्लाइंग ऑफिसर बन गई हैं। साथ ही डीडीए डायमंड्स शुभम और हिमांशु थापा भी कमीशन पास कर बने फ्लाइंग ऑफिसर बन गए। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का भव्य आयोजन हैदराबाद स्थित वायु सेना अकादमी के तेजस मैदान में हुआ। परेड के दौरान डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता को सीडीएस जनरल अनिल चौहान से भी मुलाकात करने का मौका मिला। वहीं डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता ने डीडीए डायमंड्स से मुलाकात कर उन शुभकामनाएं दी और उनके अनुभव जाने। फ्लाइंग ऑफिसर अनमोल सोनी ने अपने अनुभव साझा करते हुए संदीप सर से मिले मार्ग दर्शन, बेस्ट फेकल्टी के साथ स्टडी मैटेरियल को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बताया। जबकि फ्लाइंग ऑफिसर शुभम और हिमांशु थापा ने भी अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय संदीप सर से मिले मार्ग दर्शन, बेस्ट फेकल्टी के साथ स्टडी मैटेरियल को दिया। साथ ही साप्ताहिक टेस्ट और एग्जाम से पहले आयोजित होने वाले फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज को सफलता की कुंजी बताया। डीडीए डायमंड्स से मुलाकात के दौरान डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता ने बेहतर अफसर बनने के साथ जिम्मेदार नागरिक बनने का आशीर्वचन दिया और कहा जब भी कोई डीडीए डायमंड का इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स में चयन होता है मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।

साकेत पंत के खेल से दून किंग राइडर बनी उत्तरांचल प्रेस क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता की चैंपियन

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देहरादून । मैन ऑफ द सीरीज साकेत पंत की ऑलराउंडर खेल के सहारे दून किंग राइडर ने दून सुपर किंग को 29 रन से पराजित कर उत्तरांचल प्रेस क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीता।

उत्तरांचल प्रेस क्लब की तरफ से गुरुवार को मंजुल सिंह माझिला स्मृति प्रतियोगिता का फाइनल मैच महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज के मैदान पर खेला गया। दून किंग राइडर ने पहले बल्लेबाजी कर 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 163 रन बनाए। कप्तान सुनील सिंह ने 41 और साकेत पंत ने 34 रन की पारी खेली। दून सुपर किंग के हर्ष उनियाल ने दो विकेट लिए। जीत के लिए 164 रन का लक्ष्य लेकर उतरे दून सुपर किंग के बल्लेबाज सात विकेट खोकर 134 रन ही बना सके। हमेशा की तरह मनीष डंगवाल ने अच्छी बल्लेबाजी कर 43 रन बनाए। दून किंग राइडर के साकेत पंत और अभय कैंतुरा ने दो-दो विकेट लिए। साकेत पंत मेन ऑफ द सीरीज, हर्ष उनियाल बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर रहे। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी । कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पत्रकारिता जैसे कार्यों के बीच खेल के लिए समय निकालना तनाव को कम करने जैसा है जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ्य रहते है। साथ ही कैबिनेट मंत्री जोशी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए क्लब का आभार प्रकट किया जिससे सभी पत्रकारों को खबर संकलन के बीच खेल सौहार्द पूर्ण माहौल मिल पाया है। अति विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, विशिष्ठ अतिथि हिन्दुस्तान समाचार पत्र के संपादक राजीव पाण्डेय, अमर उजाला समाचार पत्र के संपादक अनूप बाजपेई भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी , CMIS कॉलेज के चेयरमैन ललित जोशी और श्रीमती भावना माझिला व दैनिक जागरण के राज्य संपादक मनोज कुमार झा ने विजेता ओर उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व मैंन ऑफ द मैच रहे खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष भूपेंद्र कंडारी, महामंत्री सुरेंद्र डसीला, खेल संयोजक अभय कैंतुरा सहित कार्यकारणी के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

बड़ी खबर: बीस हज़ार रिश्वत की मांग कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षक के साथ विजिलेंस ने दबोचा 

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विजिलेंस की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप, पुलिस मॉडर्न स्कूल का मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने को मांग रहे थे रिश्वत

हरिद्वार। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बहादराबाद खण्ड खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौड़ व शिक्षक मुकेश को 20 हज़ार की रिश्वत की मांग करते गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार हुए खंड शिक्षा अधिकारी की पत्नी देहरादून में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात है। वह पूर्व में हरिद्वार में भी तैनात रह चुकी है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार को देहरादून विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहादराबाद खंड शिक्षा अधिकारी व प्रभारी प्रधानाध्यापक मंगोलपुर श्यामपुर मुकेश को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस मॉडर्न स्कूल की मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने की आवाज में बीस हज़ार रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे।

व्यथित असहायों के कष्ट रूपी जख्मों पर सहायता का मरहम लगाते डीएम : विधवा शांति राणा को जिला प्रशासन से मिला सहारा 

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2 मासूम व 1 किशोर बालक के साथ परिस्थितियों की मार झेल रही व्यथित विधवा शांति राणा को जिला प्रशासन का सहारा; सीएसआर फंड से 4 लाख बैंक खाते में हस्तांतरित

विधावा शांति राणा को रोजगार, बेटी अंशिका की शिक्षा भार वहन करेगा जिला प्रशासन एवं संस्थान

पति ने ई-रिक्शा के लिए लिया ऋण; पति की दुर्घटना में हो गई मृत्यु; शांति के सिर पर आन पड़ा मुसीबतों का पहाड़

विधवा शांति राणा के सिर से जिला प्रशासन हटाया कर्ज का भार; सीएसआर फंड से 4 लाख बैंक खाते में हस्तांतरित

देहरादून, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 (सूवि) पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रही विधवा शांति राणा के मामले में जिला प्रशासन संवेदनशीलता के साथ आगे आया है। आर्थिक तंगी, छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और सिर पर ऋण का बोझ, इन सबके बीच शांति राणा के लिए जिला प्रशासन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। जिला प्रशासन ने दी सीएसआर फंड से 4 लाख की आर्थिक सहायता।
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में विगत नवम्बर माह में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विधवा शांति राणा ने अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि उनके पति ने परिवार की आजीविका के लिए ई-रिक्शा क्रय करने हेतु रु. 3,72,600 का ऋण लिया था। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उनके पति मनबहादुर की मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। उनकी 12 वर्षीय बेटी अंशिका, बेटा 05 अक्षय व एक अन्य बेटा किशोर अवस्था में है जिसकी परवरिश और सीमित संसाधनों के कारण वह ऋण की किश्तें जमा करने में असमर्थ हैं। जिलाधिकारी ने शांति राणा को योग्यता अनुसार संस्थान में सेवायोेजित करने तथा बेटी की अंशिका की शिक्षा का वहन जिला प्रशासन करेगा इसके लिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
शांति राणा ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बकाया ऋण किश्तों में राहत/माफी तथा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। मामले की गंभीरता और मानवीय पक्ष को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप जिलाधिकारी (न्याय) को आवश्यक कार्रवाई करने तथा प्रकरण की सम्यक जांच कर नियमानुसार राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशसान ने शांति राणा के बैंक खाते में 04 लाख की धनराशि हस्तांरित कर दी जिससे उनका बैंक का कर्ज निपट गया है। साथ ही
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पीड़िता को उपलब्ध शासकीय योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा लाभ, तथा संभावित आर्थिक सहायता से आच्छादित किया जाए, ताकि परिवार को तात्कालिक राहत मिल सके और भविष्य में आजीविका के साधन विकसित हो सकें। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

CM धामी ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढाने के दिए निर्देश

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राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा कर कहा समय से तय लक्ष्य पूरा करें

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए तय लक्ष्य समय पर पूरे किये जाएं। संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों में इसकी नियमित निगरानी की जाए।

सीएम धामी ने कहा कि कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाए। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का जिलाधिकारियों एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। रजिस्ट्री के दौरान संपति का उचित मूल्य दर्ज हो इसकी जाँच के लिए संपतियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा जाए।

प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस लेने की कार्यवाही में लेटलतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परिवहन विभाग को ग्रीन सेस की वसूली जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए राज्य के हित में वन संपदा का सही उपयोग किया जाए। तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन तथा जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व में बढोतरी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जो राज्य के सही दिशा में बढ़ने का परिचायक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने संबंधित विभागों से आगामी अवधि में लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित और सक्रिय प्रयास किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष बल दे रही है। पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने के लिए नीति सुधार, नवाचार तथा नई तकनीकों पर निरंतर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पारदर्शिता, जवाबदेह और जनहित में ठोस परिणाम देने वाला प्रशासन हमारा उद्देश्य है। जिसके लिए सभी अधिकारियों को कड़े वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य में जुटे रहना होगा।

  1. इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री एल. फैनई, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री युगल किशोर पंत, श्री सी. रविशंकर, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. रंजन कुमार मिश्रा अपर सचिव श्री अहमद इकबाल, श्रीमती सोनिका, श्री हिमांशु खुराना, श्रीमती अनुराधा पाल, डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, श्री मनमोहन मैनाली, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।