दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की पत्नी लक्ष्मी मिश्रा तथा उनके भाई अरविंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट

देहरादून। दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की पत्नी लक्ष्मी मिश्रा तथा उनके भाई अरविंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत पत्रकार से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने परिवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

सीएम धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3848 लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की 33.22 करोड़ की धनराशि

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33.22 करोड़ रुपये की धनराशि का मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसने वास्तविक रूप से पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी एवं शिक्षित बेरोजगार इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विनिर्माण इकाइयों के लिए ₹25 लाख तक और सेवा एवं व्यापार इकाइयों के लिए ₹10 लाख तक की परियोजना लागत अनुमन्य है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी उपादान (सब्सिडी) के रूप में प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लगभग 32 हजार लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, इस योजना से अब तक 35 हजार से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत अब तक ₹1,389 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया गया है, जिससे लगभग 64,966 नए रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रमाण है कि योजना केवल कागज़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर सशक्त रूप से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने इसे छोटे व्यापारियों और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रदेश के लिए एक “गेम चेंजर योजना” बताया। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2025 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) प्रारंभ की गई है, जिसमें MSY और नैनो योजना का एकीकरण किया गया है। नई व्यवस्था में सब्सिडी की सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दी गई है। साथ ही भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद बूस्टर की अवधारणा के अंतर्गत अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे योजना आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी सशक्त बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को सब्सिडी ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। यह सरकार की पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी-आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यप्रणाली का प्रमाण है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में स्थानीय उद्यम, हर गांव में रोजगार और हर युवा के हाथ में काम हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभार्थियों से संवाद भी किया। लोहाघाट, चंपावत के श्री कमल सिंह पार्थोली ने कहा कि उन्होंने स्मार्ट लाइब्रेरी के लिए इस योजना के तहत 10 लाख रुपये का लोन लिया। अभी यहां 130 बच्चे पढ़ रहे हैं, वे अब ई-लाइब्रेरी भी बनाएंगे। उधम सिंह नगर के श्री प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस के कार्य के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया; वे पहले साइकिल रिपेयरिंग का कार्य करते थे। उत्तरकाशी के श्री जसपाल ने बताया कि उन्होंने फिटनेस क्लब की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया, अब वे इसका और विस्तार कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के श्री अयान मंसूरी ने बताया कि उन्होंने रजाई और गद्दा निर्माण के कार्य के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया, उनके साथ इस रोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग जुड़े हैं। इस साल उनका कारोबार तीन करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बागेश्वर की श्रीमती चंपा देवी ने कहा कि उन्होंने मोबाइल सेल एंड सर्विस के लिए सात लाख रुपये का लोन लिया था। इस कार्य से उनकी आजीविका बढ़ी है।

इस अवसर पर सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक उद्योग एवं एमडी सिडकुल डॉ. सौरभ गहरवार, उप सचिव श्री शिव शंकर मिश्रा, उद्योग विभाग से अपर निदेशक श्री मृत्युंजय सिंह, संयुक्त निदेशक श्री अनुपम द्विवेदी, श्री दीपक मुरारी, उप निदेशक श्री महावीर सजवान, श्री राजेंद्र कुमार, उद्योग मित्र श्री अभिषेक नैनवाल एवं श्री अनुराग गुप्ता मौजूद थे।

मुख्यमंत्री संकल्प का ग्राउंड एक्शनः दूरस्थ ग्राम क्वांसी में जिला प्रशासन ने सुनी जन समस्याएं,*

*डीएम की संवेदनशील पहल: 90 वर्षीय दिव्यांग महिला रामू देवी को मिलेगा आधार और पेंशन का सहारा*

*किसानों को राहत, डीएम के निर्देश पर 15 दिन में नहर से हटेगा सड़क का मलबा*

*पीड़ित जीत सिंह की गुहार पर डीएम का त्वरित एक्शन, सीएमओ को निःशुल्क इलाज के निर्देश*

*मौके पर निस्तारण की मिसालः 109 में से ज्यादातर शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान*

*बिना नहर बने लाखों का भुगतान! डीएम सख्त, 31 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब*

*जन कल्याण शिविर कारगरः 658 की जांच, 12 आयुष्मान कार्ड, 06 यूडीआईडी व 06 दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर निर्गत*

*डीएम का संदेशः वरिष्ठ नागरिक-महिलाओं की समस्या टॉप प्रायोरिटी, अंतिम छोर तक पहुंचे हर योजना का लाभ।*

*देहरादून।
जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर अभियान का बुधवार को सूदूरवर्ती न्याय पंचायत क्वांसी से शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत आगमी 45 दिनों तक जिले की सभी न्याय पंचायतो में बहुउदेशीय शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं से शतप्रतिशत आच्छादित किया जाएगा।

‘प्रशासन गांव की ओर` अभियान के तहत बुधवार को विकासखंड चकराता के दूरस्थ ग्राम क्वासी इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित प्रथम बहुउदेशीय शिविर में मा. जनजातीय मंत्री गीता राम गौढ एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थित में जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ जनता की समस्याएं सुनी।

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी 109 समस्याएं डीएम के समक्ष रखी। डीएम ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पहुँचे तथा कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। शिविर में 658 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दिव्यांग एवं अन्य प्रमाण पत्र मौके पर निर्गत करने के साथ लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। डीएम ने शिविर में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।

जिलाधिकारी ने सभी समस्याएं और शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समय पर उनका निस्तारण किया जाए। किसी भी स्तर पर कोई भी शिकायत अनावश्यक लंबित न रहे। डीएम ने आश्वासन दिया कि जनता से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई जारी रहेगी।

शिविर में जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के तीन लाभार्थियों यथा जीवन सिंह, महावीर सिंह व अर्जुन सिंह को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर पावर वीडर प्रदान किए। समाज कल्याण के अंतर्गत राष्टीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पीएम दिव्यांग केंद्र की तरफ से 50 बुजुर्गो को निःशुल्क 250 सहायक उपकरण वितरित किए। साध ही 15 लाभार्थियों को किशोरी व वेबी किट प्रदान किए

शिविर में ग्राम क्वासी, बिजनू, सीडी, बरकोटी, जोगियो, थणता, सणौं, बैरावा, खाटूवा, खारसी आदि गांवों के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, प्रतिकर भुगतान, आर्थिक सहायता, मुआवजा आदि से जुड़ी समस्याएं रखी।

शिविर में पहुंची असहाय 90 वर्षीय दिव्यांग महिला रामू देवी का आधार कार्ड न बनने की समस्या पर डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि बुजुर्ग महिला को आधार सेंटर तक आने जाने की व्यवस्था के साथ आधार कार्ड बनाकर दिव्यांग पेंशन लगाने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत कांडी में लोनिवि की सडक के मलबे से सिंचाई नहर वाधित होने पर कृषि फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत पर डीएम ने लोनिवि को 15 दिनों के भीतर मलवा हटाकर नहर को सुचारु करने के निर्देश दिए। वही सैनांड निवासी कुंवर सिंह ने खटकोडा नहर के मलबे से उनके खेत दबने की शिकायत की। इस एक्शन सिंचाई को 15 दिनों के भीतर प्रभावित काश्तकार के खेत से मलबा साफ कराने के निर्देश दिए।

राजौड निवासी जीत सिंह नेगी ने डीएम को बताया कि वर्ष 1999 की एक सडक दुर्घटना में उनका पैर खराब हो गया था। पैर के उपचार के लिए आर्थिक सहायता मांगने पर डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि पीडित व्यक्ति को जिला चिकित्सालय में भर्ती करते हुए निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा प्रदान की जाए।

ग्राम भटाड के समस्त निवासियों ने शिकायत करते हुए बताया कि सरूमा खंड एवं सिलवा खंड में बिना नहर निर्माण किए ही क्रमशः 7.50लाख व 6.50लाख का भुगतान किया गया है। गंभीर वित्तीय अनियमित को देखते हुए डीएम ने एसडीएम चकराता, ईई लोनिवि की संयुक्त टीम गठित करते हुए 31 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट
तलब की है। फरियादी दौलत सिंह ने सडक निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर न मिलने की शिकायत रखी। इस पर लोनिवि को तत्काल प्रभावित काश्तकार की भूमि का मुआवजा वितरण करने के निर्देश दिए।

चकराता के यशपाल सिंह रावत ने बताया कि असलाड, अठगांव खत एवं बिसलाड खत क्षेत्र गंगा सवा गदेरे से आपस में विभाजित है। बरसात के मौसम मे गदेरा अत्यधिक उफान पर आने से बच्चों को कई किलोमीटर घूमकर स्कूल आना-जाना पडता है। क्षेत्र वासियों द्वारा मात्र 10 से 15 मीटर पैदल पुलिया की मांग विगत 14 वर्षो से की जा रही है लेकिन समस्या जस की तस बनी है। इस पर डीएम ने मौके पर ही पैदल पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए एक्शन लोनिवि को वित्तीय वर्ष 2026-27 जिला प्लान में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शिविर में जिलाधिकारी ने बारी बारी से सबकी समस्या और शिकायतों को सुना और अधिकांश शिकायतों का आन द स्पाट ही समाधान किया।

शिविर में लगे आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्टॉल पर 87, एलोपैथिक चिकित्सकों ने 481 तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों ने 90 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरण और 06 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 12 आयुष्मान व 06 यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। पशुपालन ने 121 पशुपालकों को पशु बीमारी की रोकथाम हेतु निःशुल्क दवा वितरित की गयी। कृषि विभाग ने 78 एवं उद्यान विभाग ने 112 किसानों को कृषि यंत्र, बीज, उपकरण व कीटनाशक दवाइयां वितरित की। मत्स्य पालन 88 काश्तकारों ने तालाब निर्माण हेतु आवेदन किया। डेयरी 56, सहकारिता 20, विद्युत 09, महिला कल्याण के स्टाल पर 16 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। राजस्व विभाग के स्टाल पर 170 हिस्सा प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु 11, आय का एक आवेदन का निस्तारण किया गया। समाज कल्याण द्वारा वृद्वावस्था, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता आदि 32 पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण के साथ वयोश्री योजना के 50 लाभार्थियों को 250 सहायक उपकरण वितरित किए। जिला पूर्ती विभाग ने 33 राशन कार्ड धारको की ई-केवाईसी और 03 राशन कार्ड में नई यूनिट का सुधारीकरण किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा 42 परिवार रजिस्टर की नकल, 06 परिवार रजिस्टर संशोधन, 67 खुली बैठक संबधी आवेदनों का निस्तारण किया गया। सैनिक कल्याण स्टाल पर पेंशन व कैंटीन कार्ड संबधी 03 समस्या का समाधान किया गया। शिविर में 40 लोगों के आधार कार्ड अपडेशन और 08 नए आधार कार्ड भी बनाए गए। उरेडा ने 35, लीड बैंक ने 9, एनआरएलएम 15 व उद्योग ने 11 सेवाओं की जानकारी दी। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।

शिविर में मा.जनजातीय मंत्री गीता राम गौढ, जिला अध्यक्ष मीता सिंह, उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रधान संगठन अध्यक्ष आनंद सिंह, अन्य जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, एसडीएम प्रेम लाल, एसीएमओ डा. दिनेश चौहान, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, डीपीओ जितेन्द्र कुमार, समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, डीएसओ केके अग्रवाल,
आदि मौजूद थे।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

एमडीडीए ने नियमों के पालन पर दिया जोर

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अपने अधीन क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति किए जा रहे विकास कार्यों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की है। प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई ग्राम कण्डोगल, कुड़ियाल गाँव, थानों तहसील डोईवाला, देहरादून में स्थित एक प्रकरण में की गई है, जहां बिना अनुमति के पूर्व निर्मित आवासीय भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर मस्जिद का संचालन किया जा रहा था।

प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर यह पाया गया कि विपक्षी प्रबन्धक, इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद ग्राम कण्डोगल द्वारा लगभग 20 गुणा 40 फीट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति एवं बिना अनुमति के निर्माण एवं संचालन किया जा रहा है। इस पर एमडीडीए द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2024 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्माण एवं विकास कार्य पर रोक लगा दी गई थी।

प्रकरण में सुनवाई के लिए तिथियां नियत की गईं, लेकिन विपक्षी की ओर से किसी भी तिथि पर कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून के पत्र संख्या 673 दिनांक 25 मार्च 2025 के अनुसार थानो न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई भी मदरसा परिषद में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के पत्र संख्या 1493 दिनांक 22 मार्च 2025 में भी संबंधित क्षेत्र में किसी मस्जिद के वक्फ अभिलेखों में दर्ज न होने की पुष्टि की गई है।

विपक्षी द्वारा आज तक कोई शमन मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने और बार-बार शिकायतें प्राप्त होने के चलते यह प्रतीत हुआ कि प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों, अभियन्ताओं की आख्या तथा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राधिकरण ने समस्त अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित किए गये थे। जिसे आज पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण की टीम द्वारा सील कर दिया गया।

*उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान*
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित प्रकरण में सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ऐसी विधिसम्मत कार्रवाई आवश्यक है और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा।

*सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान*
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि यह कार्रवाई उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के तहत की गई है। सभी तकनीकी आख्या और अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण आगे भी सख्ती से कार्रवाई करता रहेगा।

देहरादून, 17 दिसंबर। उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मंजुल सिंह माजिला क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले गए रोमांचक मुकाबले में आज दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दून सुपर किंग बनाम दून लायंस के बीच खेला गया। दून सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए दून लायंस को 21 रनों से परास्त कर फाइनल में पहुंचे।

मुख्य अतिथि दैनिक जागरण के राज्य (उत्तराखंड) संपादक मनोज कुमार झा ने खिलाड़ियों से परिचय लिया व बल्लेबाजी कर खेल का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं, बल्कि टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का श्रेष्ठ मंच है। उन्होेंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और खिलाड़ियों की जुझारू खेल भावना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इतने रोमांचक मुकाबले युवाओं में खेल के प्रति सकारात्मक ऊर्जा और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देते हैं। उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित यह क्रिकेट टूर्नामेंट पत्रकारिता जगत के साथ-साथ खेल प्रतिभाओं को भी एकजुट करने का सराहनीय प्रयास है।

उन्होंने उत्तरांचल प्रेस क्लब की पूरी टीम, आयोजन समिति और खेल संयोजक को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

उत्तरांचल प्रेस क्लब अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह कण्डारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। श्री कण्डारी ने फाइनल में पहुंची दोनों टीमों को शुभकामनाएं दीं, साथ ही प्रेस क्लब के सभी खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे खेल आयोजनों को निरंतर जारी रखा जाएगा।

दून सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवर में 176 रन बनाए। जवाबी कार्यवाही में दून लायंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन ही बना पाई।

दून सुपर किंग के धातक बल्लेबाज मनीष डंगवाल ने 57 व सोहन परमार ने 47 रन की शानदार पारी खेलते हुए टीम को सही दिशा प्रदान की। वहीं बल्लेबाज मातबर सिंह कण्डारी 14, शैलेन्द्र सेमवाल 11, सुरेन्द्र डसीला 10 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। अन्य बल्लेबाजों का भी शानदार प्रदर्शन रहा।

दून लायंस के गेंदबाज नारायण परगाईं ने 3 विकेट, अनिल डोगरा 2, प्रकाश भण्डारी व अभिषेक मिश्रा ने 1-1 विकेट लिए वहीं कप्तान मनोज जयाड़ा ने एक कैच पकड़ा।

लक्ष्य का पीछा करते हुए दून लायंस के बल्लेबाजों में संजय नेगी ने 33 रन, चांद मोहम्मद 32, प्रकाश भण्डारी 23, अभिषेक मिश्रा 20, सोबन गुसाईं 16, कप्तान मनोज जयाड़ा व नारायण परगाईं ने 8-8 रन बनाए।
दून सुपर किंग के गेंदबाज कप्तान हर्षमणि उनियाल ने 2 विकेट, दीपक पुरोहित, मातबर कण्डारी, मनीष डंगवाल व सुरेन्द्र सिंह डसीला ने 1-1 विकेट लिए।

खेल निर्णायक अनीस अहमद, आयुष नेगी, प्रियांश नेगी, ने निभाई। कमेंट्री बाक्स में राजेश बहुगुणा, वीके डोभाल व मनमोहन सिंह पंवार ने निभाई।

इस अवसर पर उत्तरांचल प्रेस क्लब महामंत्री सुरेन्द्र सिंह डसीला, खेल संयोजक अभय सिंह कैंतुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सुलोचना पयाल, कोषाध्यक्ष अनिल चन्दोला, संयुक्त मंत्री रश्मि खत्री, संप्रेक्षक शिवेश शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य मौ. असद, मनवर रावत, संदीप बडोला, रमन जायसवाल, दीपक बड़थ्वाल, किशोर रावत आदि मौजूद रहे।

अभय सिंह कैंतुरा
खेल संयोजक

DM Action: सड़कों पर मलबे का ढेर,  बेरिकेटिंग व साईन बोर्ड नदारद डीएम का सख्त एक्शन

प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन दंडनीय अवश्य होगाः डीएम

Time & Cost overruns  की जिम्मेदारी विभाग और कार्यदायी फर्म  कीः डीएम

रात की थी अनुमति; दिन में ही खोद डाली सड़क; जनमानस की सुरक्षा पर संकट; विधिक कार्यवाही तय

देहरादून, दिनांक 16 दिसंबर 2025 (सूवि) जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार आज उप जिलाधिकारी श्रीमती कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) द्वारा देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने अनियंत्रित  रोड़ कटिंग, मानकों के उल्लंघन पर एजेसिंयो को चेताया है जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ कर जिला प्रशासन को विधिक एक्शन कोे मजबूर न किया जाए।  उन्होंने कहा कि प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तो  का उल्लंघन दंडनीय अवश्य होगा। अनुमति बाधित होने पर समय और लागत वृद्धि की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग और कार्यदायी संस्था की होगी।
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा सहारनपुर रोड पर सब्जी मंडी चौक से आईएसबीटी तक तथा जीएमएस रोड पर बल्लूपुर चौक से सब्जी मंडी चौक तक एडीबी द्वारा वित्तपोषित योजना Uttarakhand Climate Resilient Power System Development Project (UCRPSDP)  के अंतर्गत मुख्य मार्गों की उपरगामी विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य अधीक्षण अभियंता (एडीबी) (लॉट-2), यूपीसीएल, ऊर्जा भवन, कांवली रोड द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें परियोजना समन्वय समिति से प्राप्त अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान क्यूआरटी टीम ने पाया कि संबंधित विभाग/ठेकेदार द्वारा रोड कटिंग का कार्य परियोजना समन्वय समिति द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन नहीं किया जा रहा है। निर्धारित प्रावधानों के विपरीत रोड कटिंग का कार्य रात्रि के स्थान पर दिन के समय भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिस्पना, आराघर चौक, कारगीदृमोथरोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। निरीक्षण में यह सामने आया कि कार्यस्थलों पर आवश्यक बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप एवं साइनेंज की व्यवस्था नहीं की गई है। जगह-जगह खुदाई से निकला मलबा सड़कों पर पड़ा हुआ है, जिससे मार्ग संकीर्ण हो गए हैं तथा यातायात की दृष्टि से स्थिति अत्यंत असुरक्षित बनी हुई है। यह सभी स्थितियाँ सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन को दर्शाती हैं।
अनुमति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति संख्या 6691/643 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, यूपीसीएल को आगामी 02 माह की अवधि तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के कार्य से पूर्व निर्धारित अनुमति शर्तों, सुरक्षा मानकों एवं यातायात व्यवस्था का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो।

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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, देहरादून

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के मुख्यालय, रोम (इटली) में दिनांक 9 दिसम्बर 2025 को IFAD के अंतरराष्ट्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा पहली बार “India Day Event” का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में IFAD के अध्यक्ष सहित विश्व के लगभग 60 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs – DEA) के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव तथा इटली स्थित भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि डॉ. बाला जी, IAS की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह IFAD के इतिहास में पहली बार आयोजित किसी एक देश को समर्पित विशेष कार्यक्रम था।

कार्यक्रम के दौरान भारत एवं IFAD के मध्य 50 वर्षों की सुदृढ़ एवं दीर्घकालिक साझेदारी को रेखांकित किया गया।
इस अवसर पर REAP की प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुश्री झरना कमठान द्वारा उत्तराखंड राज्य में IFAD के सहयोग से वर्ष 2013 से 2021 तक संचालित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) एवं वर्ष 2022 से संचालित REAP परियोजना के माध्यम से पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विकास के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग पैकेजिंग और मार्केटिंग हेतु विकसित किए गए ब्रांडो Hilans और House of Himalayas (HoH)की जानकारी प्रस्तुत की गई।

ILSP के अंतर्गत विकसित उद्यम विकास मॉडल की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए IFAD द्वारा इसे राज्य भर में Replicate करने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project – REAP) को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में REAP परियोजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 5.60 लाख परिवारों से जुड़े 60 हजार स्वयं सहायता समूह (SHGs), 10 हजार ग्राम संगठन (VOs) तथा 601 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLFs) के साथ उद्यम स्थापना, कौशल विकास एवं सतत आजीविका संवर्धन के कार्य प्रभावी रूप से किए जा रहे हैं।

सुश्री कमठान द्वारा उपरोक्त वैश्विक मंच पर अवगत कराया गया कि ग्रामीण उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ILSP के अंतर्गत Hilans ब्रांड की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पादों को संगठित बाजार से जोड़ा गया। इसी अनुभव के आधार पर REAP परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार की कंपनी House of Himalayas (HoH) Ltd. का गठन किया गया, जो उत्तराखंड के जैविक, पारंपरिक एवं विशिष्ट हिमालयी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड पहचान दिलाने का कार्य कर रही है।
परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे नवाचारों, महिला सशक्तिकरण, उद्यम आधारित आजीविका मॉडल तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़े सकारात्मक प्रभावों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में यह स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार REAP परियोजना ग्रामीण महिलाओं, युवाओं एवं कृषकों को स्वरोजगार, उद्यमिता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बना रही है।

कार्यक्रम के अवसर पर REAP के उप निदेशक श्री महेंद्र सिंह यादव द्वारा House of Himalayas (HoH) Ltd. के अंतर्गत विकसित विभिन्न सामुदायिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया गया। इन उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं बाजार संभावनाओं की IFAD के अध्यक्ष एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों द्वारा सराहना की गई। यह उपलब्धि उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का विषय है, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है।

यह आयोजन भारत की ग्रामीण विकास उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के साथ-साथ भविष्य में भारत–IFAD सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ है।