शिविर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच, औषधि वितरण व नेत्र परीक्षण, चश्में भी मिलेंगे

एक छत, कई सेवाएंः शिविर में बनेंगे आयुष्मान से श्रमिक कार्ड तक*

*आय, जाति, चरित्र, निवास प्रमाण पत्र व पेंशन मामलों का होगा त्वरित निस्तारण*

*देहरादून 15 दिसंबर,2025 (सू.वि),*
जन सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बुधवार, 17 दिसंबर, 2025 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4ः00 बजे तक विकासखंड चकराता स्थित ग्राम क्वासी इंटर कॉलेज प्रांगण में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि बहुउद्देशीय शिविर में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर जन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा और विभागीय स्टॉल लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार यह शिविर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं जनसमस्याओं के निस्तारण हेतु आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शिविर में पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करें और जनता को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए। सभी विभाग आवेदन फॉर्म और योजनाओं की पूर्ण जानकारी के साथ स्वयं शिविर में उपस्थित रहे।

बहुउद्देशीय शिविर में समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं प्रोबेशन विभाग द्वारा वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान व परित्यक्ता पेंशन प्रकरणों सत्यापन के साथ छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शादी अनुदान फार्म भरवाए जाएंगे। डीडीआरसी के माध्यम से दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड, कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण, उपचार, दिव्यांग एवं कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में दो स्तरीय व्यवस्था रहेगी। पहला सामान्य जांच शिविर का आयोजन और दूसरा विभिन्न प्रकार के दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाने के उपरांत बाद में ऑनलाइन करने हेतु एसडीएम को दिए जाएंगे। आरबीएस की टीम कुपोषित बच्चों का सर्वे कर उपचार प्रदान करेगा। शिविर में नशामुक्ति काउंसलिंग, पोषण, परिवार कल्याण, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच व औषधि वितरण किया जाएगा। अटल आयुष्मान कार्ड के लिए पृथक सीएचसी संचालित कर कैंप में ही आवेदकों को कार्ड निर्गत किए जाएंगे। शिविर में नेत्र परीक्षण व चश्में भी वितरित किए जाएंगे। आईसीडीएस विभाग द्वारा कुपोषित शिशु, किशोरियों, महिलाओं का चिन्हीकरण कर पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। नंदागौरा, पीएम मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, किशोरी किट के फॉर्म भरे जाएंगे।

ग्राम्य विकास द्वारा मनरेगा कार्य की मांग, जॉबकार्ड, भुगतान संबधी प्रकरणों का निराकरण, पीएमएवाई आवास के आवेदन, एनआरएलएम व रीप में नए सदस्यों को जोड़ना और समूहों को सीसीएल के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पंचायत राज द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल, जन्ममृत्यु पंजीकरण, सेवायोजन द्वारा रोजगार मेला आयोजन व युवाओं की काउंसलिंग तथा शिक्षा विभाग द्वारा एमडीएम, रमसा व आरटीई से जुड़े विषयों पर सेवाएं प्रदान की जाएगी। खाद्य विभाग राशन कार्डाे का सत्यापन, संशोधन व दुरस्तीकरण व राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड निर्गत करेगा। कृषि व उद्यान विभाग कीटनाशक दवाओं, बीज, लघु यंत्रों का वितरण एवं कृषकों की समस्या का समाधान करेंगे। सहकारिता, रेशम, मत्स्य, दुग्ध विभाग खाद्य बीज की उपलब्धता, समितियों के सदस्य बनने, केसीसी लाभार्थियों का चयन करेंगे। विद्युत व पेयजल विभाग विद्युत बिल, पेयजल बिलों का सुधार, भुगतान, नए कनेक्शन वितरण करेंगे।

लोनिवि, एनएचएआई, पीएमजीएसवाई द्वारा राजमार्ग, राज्य मार्ग, ग्रामीण मार्गाे से संबंधित समस्याओं का समाधान तथा सिंचाई विभाग द्वारा सिंचन क्षमता विस्तार संबधी विषयों पर कार्रवाई की जाएगी। उद्योग व खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्वरोजगार आवेदन प्राप्त करना, प्रशिक्षण तथा राजस्व विभाग द्वारा नए आधार कार्ड बनाने, आधार संशोधन के साथ आय, जाति चरित्र, स्थायी निवास, निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लीड बैंक द्वारा वंचित परिवारों का शत प्रतिशत बैंक लिंकेज, पीएम जीवन ज्योति, पीएम जीवन सुरक्षा योजना, सीसीएल व स्वरोजगार योजनाओं के आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। पर्यटन द्वारा होम स्टे, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों का चयन तथा श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कार्ड बनाने, रिन्युवल करने, पंजीकृत श्रमिकों को सामग्री वितरण का काम किया जाएगा। शिविर में यूसीसी के तहत पंजीकरण भी किए जाएगें। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जनमानस से संचालित विभिन्न सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने एवं अपनी समस्या का निराकरण करने हेतु आयोजित शिविर में प्रतिभाग करने की अपील की है।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

मशीन इंस्टालेशन में सुस्ती पर प्रशासन सख्त, डीएम ने नगर आयुक्त को दिए तेजी लाने के निर्देश

अनुबंध शर्तों की अनदेखी पड़ी भारी, डीएम ने तलब की विस्तृत रिपोर्ट, पेनल्टी, कार्रवाई तय*

*लालपानी में 240 मीट्रिक टन क्षमता वाले ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लांट का 60% कार्य पूर्ण*

*देहरादून 15 दिसंबर, 2024(सू. वि)*

जिलाधिकारी ने सोमवार को ऋषिकेश के लालपानी क्षेत्र में निर्माणाधीन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्धता की समीक्षा की।

ऋषिकेश अमित ग्राम में नगर निगम के माध्यम से 23.15 करोड़ की लागत से 240 मेट्रिक टन पर डे ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्यदाई संस्था निकाफ कंपनी को इस प्लांट के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। कंपनी द्वारा दिसंबर 2025 में कार्य पूर्ण किया जाना था, परंतु कंपनी द्वारा अभी तक मौके पर 60 प्रतिशत कार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम और कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई। डीएम ने अनुबंध की निर्धारित शर्तो और टाइम लाइन का पूरा ब्यौरा और प्लांट निर्माण के कार्यों में परिलक्षित समस्याओ की रिपोर्ट तलब की है। प्लांट में अभी तक एलटीपी मशीनें सेटअप न होने पर भी डीएम ने नगर आयुक्त को फोलोअप करने और मशीन इंस्टालेशन कार्यो को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्लांट का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए तथा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यह प्लांट क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्लांट में स्थापित की जा रही मशीनरी, कचरा पृथक्करण व्यवस्था, लीचेट ट्रीटमेंट और भविष्य की संचालन योजना की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर प्लांट को शीघ्र संचालित किया जाए।

इस अवसर पर महापौर नगर निगम ऋषिकेश शंभू पासवान, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि तथा अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

पीआरएसआई अधिवेशन में एमडीडीए के स्टाल ने खींचा देशभर के प्रतिनिधियों का ध्यान

देहरादून। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का स्टाल देशभर से आए जनसंपर्क और संचार विशेषज्ञों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। देहरादून में अपना घर बनाने का सपना हर व्यक्ति देखता है और इसी सपने को साकार करने की दिशा में एमडीडीए योजनाबद्ध और दूरदर्शी तरीके से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के कुशल नेतृत्व में प्राधिकरण न केवल देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहर बनाने में जुटा है, बल्कि आम आदमी को किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल आवास उपलब्ध कराने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। पीआरएसआई अधिवेशन में एमडीडीए द्वारा प्रस्तुत की गई आवासीय और पर्यावरणीय योजनाओं ने प्रतिभागियों को विशेष रूप से प्रभावित किया।

*आवासीय योजनाओं को मिल रही गति*
शहर की बढ़ती आबादी और बदलती शहरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एमडीडीए ने आवासीय परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। हाल ही में नए आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड बैंक तैयार करने का निर्णय लिया गया है, ताकि भविष्य में किफायती आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आईएसबीटी और आमवाला तरला जैसी सफल आवासीय योजनाओं के बाद अब धौलास आवासीय परियोजना पर विशेष फोकस किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नगर और सहस्रधारा रोड क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के लिए आवासीय योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

*पर्यावरण संरक्षण के साथ सौंदर्यीकरण*
एमडीडीए शहर के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण को भी समान प्राथमिकता दे रहा है। सहस्रधारा रोड पर लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया सिटी फॉरेस्ट पार्क अब दून की नई पहचान बनता जा रहा है। यहां वॉकवे, फूलों की क्यारियां, ट्री हाउस और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं लोगों को प्रकृति से जोड़ रही हैं। मसूरी में ईको पार्क और मॉल रोड के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही शहर में 69 पार्कों के विकास और हरियाली बढ़ाने की योजनाएं निरंतर जारी हैं।

*एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान*
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून को स्वच्छ, हरा-भरा और रहने योग्य शहर बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए आवास, पर्यावरण और आधारभूत ढांचे पर एक साथ काम किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि आम आदमी को किफायती दरों पर बेहतर आवास मिले और शहर का विकास प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर हो। आने वाले वर्षों में एमडीडीए की योजनाएं न केवल आवासीय समस्या का समाधान करेंगी, बल्कि देहरादून को पर्यटन और निवेश के लिहाज से भी और अधिक आकर्षक बनाएंगी।

*एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान*
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की सभी योजनाएं सुनियोजित तरीके से लागू की जा रही हैं। पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता हमारी कार्यप्रणाली का आधार है। लैंड बैंक तैयार करने से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा सकेंगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के प्रयासों से देहरादून को एक बेहतर और संतुलित शहरी मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

6 वर्षों से 300 छात्रों से पूर्ण शुल्क वसूलने के बावजूद संरचना विहीन संस्थान में रखना पड़ा भारी

अगले कुछ ही दिवसों में किया जा सकता है बैंक खाता सीज; संपत्ति कुर्क

जन के धन की लूट बर्दाश्त नही; राजस्व वसूली लिए हरहद तक जाएगा जिला प्रशासनः डीएम

चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने पूर्ण वसूली लिए डीएम से की सिफारिश

राजस्व हानि स्वीकार्य नहीं; बकाएदारों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार; विशेष अभियान चलाकर होगीं वसूली

तहसीलों से वसूली की दैनिक प्रगति रिपोर्ट तलब

देहरादून, दिनांक 14 दिसंबर 2025 (सू.वि.), जिले के बड़े बकायेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सुभारती समूह पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में लंबित बकाया वसूली के तहत रू 87.50 करोड़ की कुर्की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

जिलाधिकारी ने सुभारती समूह से बकाया राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी किसी बड़े या छोटे बकायेदार को बकाया राशि न जमा करने पर कानूनी कार्रवाई से नहीं बख्शा जाएगा। जनपद में राजस्व वसूली को गति देने तथा सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यवाही कर कड़ा संदेश दिया है। जिलाधिकारी ने द्वारा जारी कुर्की वारंट से स्पष्ट किया गया है कि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भुगतान न होने पर यह कठोर कदम उठाया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि ‘जनता के धन की लूट करने वालों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा।” उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त उप जिलाधिकारी अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में ऐसे सभी छोटे एवं बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करें, जिन्होंने लंबे समय से देय राशि जमा नहीं की है या जानबूझकर भुगतान से बच रहे हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इनके विरुद्ध विशेष वसूली अभियान चलाकर तत्परता से वसूली सुनिश्चित की जाए।

संस्थान को 6 वर्षों से 300 छात्रों से पूर्ण शुल्क वसूलने के बावजूद संरचना विहीन संस्थान में रखना भारी पड़ गया है, जिला प्रशासन ने वसूली वारंट जारी कर दिया है, अगले कुछ ही दिवसों में संस्थान का बैंक खाता सीज संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है।चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने डीएम से की सिफारिशचिकित्सा शिक्षा निदेशक ने संस्थान से पूर्ण वसूली के जाने के सिफारिश जिलाधिकारी को की थी।

शैक्षिणक सत्र 2017-18 में प्रवेश पाये द्वितीय बैच के कुल 74 छात्रों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में एंव रिट याचिका (सिविल) योजित की गई थी, जिसमें में छात्रों की ओर से संस्थान में संरचना उपलब्ध नहीं है, से लगतार शिक्षा प्राप्त नही कर सकते है। याचिका में एम०सी०आई० द्वारा अपने तथ्य रखे गये थे और याचिका में यह प्रश्न था कि छात्रों को अन्य संस्थान में प्रवेश देकर अन्तरित किया जायें। वर्ष 2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया गया था कि 300 छात्राओं को राज्य के तीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अन्तरित किया जाये। मा० उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया गया था कि यह छात्र केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज में लागू फीस का ही भुगतान करेगे। मा० उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश को 12 अप्रैल 2019 के आदेश में पुनः पुष्ट किया गया था। श्रीदेव सूमन सुभारती मेडिकल कॉलेज में इन सभी 300 छात्राओं को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समयोजित किये जाने हेतु लगभग एक नये मेडिकल कॉलेज को खोलने के अनुरूप अपेक्षित संरचना स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिसमें राज्य सरकार पर अनापेक्षित वित्तीय भार आ गया था, जबकि उक्त संस्था द्वारा इन छात्रों से शुल्क बिना किसी काम के संग्रहित किया गया था।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राजस्व की हानि किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। बकायेदारों द्वारा देरी या भुगतान से बचने की प्रवृत्ति पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकायेदारों की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल तैयार करें, प्राथमिकता के आधार पर बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करें, लगातार फॉलोअप करते हुए वसूली की दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, आवश्यक होने पर कुर्की, नोटिस, बैंक खाता कुर्की या अन्य विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए जनता की कमाई से जुटाया गया धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि अभियान को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए ताकि जनपद में राजस्व वसूली की स्थिति मजबूत हो सके।

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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

देहरादून। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता के बारे में उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत गोलापार स्थित 12.317 हेक्टेयर वन भूमि पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह भूमि रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में चिह्नित है और इसे स्थानांतरित करने को लेकर काफी समय से गतिरोध बना हुआ था। पत्र में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत यह मंजूरी दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि का कानूनी दर्जा अपरिवर्तित रहेगा और कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस सैद्धांतिक सहमति को अंतिम अनुमति में बदलने के लिए जरूरी शर्तों के जल्द से जल्द अनुपालन के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब विश्वविद्यालय निर्माण की गतिविधि तेजी के साथ शुरू की जाएगी जिससे कि हम 2026 के सत्र में कक्षाएं शुरू कर सकें। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि धामी सरकार की मेहनत लायी रंग लाई।

टैली मेडिसिन व एयर एम्बुलेंस से बदली उत्तराखंड में स्वास्थ्य  सेवाओं की तस्वीर – डॉ. आर. राजेश कुमार

देहरादून। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा और गति देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण तथा पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और नवाचारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान का प्रतीक है।

सम्मान प्राप्त करने के उपरांत स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं का व्यापक विस्तार किया गया है, साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई है। उन्होंने यह सम्मान मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम को समर्पित किया।

डॉ. आर. राजेश कुमार के नेतृत्व में बीते वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं। पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग किया गया है। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि, नई नियुक्तियां, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना तथा आधारभूत स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

विशेष रूप से टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार ने उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जहां पहले विशेषज्ञ चिकित्सा पहुंच से बाहर थी। इन नवाचारों के चलते उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है और यह राष्ट्रीय सम्मान इसी सतत प्रयासों की सार्थक स्वीकृति है।

सम्मेलन के दूसरे दिन स्वास्थ्य, संचार, मीडिया और शिक्षा पर हुआ गहन मंथन

देहरादून: पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ़ इंडिया (PRSI ) के 47वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भारत को वर्ष @ 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रभावी संवाद में मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था, जिम्मेदार मीडिया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सबसे अहम आधार बताया गया। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 47वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन “2047 तक भारत को किस तरह विकसित किया जा सकता है” विषय पर आयोजित विचार-विमर्श में प्रशासन, मीडिया, शिक्षा और जनसंचार क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने एक स्वर में कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब नीतियों के साथ-साथ उनका प्रभावी संप्रेषण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

PRSI सम्मेलन का दूसरा दिन विचारों के आदान-प्रदान, अनुभवों की साझेदारी और भविष्य की रणनीतियों को तय करने का सशक्त मंच बना।

इस सम्मेलन के पहले सत्र में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री, महानिदेशक सूचना एवं उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी तथा यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत ने अपने विचार रखे। सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल ने मॉडरेटर के रूप में किया।

पहले सत्र को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और दुर्गम राज्य में टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेवाएं एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई हैं। इन माध्यमों से अब विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं।

अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि सुशासन की सफलता प्रभावी, पारदर्शी और संवेदनशील संचार पर निर्भर करती है। सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनकी सही और समय पर जानकारी जनता तक पहुंचे। उन्होंने डिजिटल सूचना प्रणाली और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के 25 वर्ष के विकास की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन लगातार बढ़ा है। अकेले चारधाम में इस साल 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु आए हैं। चारधाम के अलावा आदि कैलास, जागेश्वर धाम और कैंची धाम के साथ ही मानस मंदिरमाला को भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर साल लगभग सात-आठ करोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं।

अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शिता और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों में रिवर्स माइग्रेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार की 35 नीतियां तैयार की गयी हैं। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत ने कहा कि विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान विकसित भारत की आधारशिला हैं। उन्होंने युवाओं को वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि विज्ञान संचार के माध्यम से शोध को समाज से जोड़ा जाना चाहिए। यह नवाचार को जनआंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सत्र के मॉडरेटर संजीव कंडवाल ने कहा कि मीडिया, शासन और समाज के बीच संवाद की कड़ी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिम्मेदार, तथ्यपरक और संतुलित पत्रकारिता से ही लोकतंत्र मजबूत होता है और जनविश्वास कायम रहता है।

सम्मेलन के दूसरे सत्र में लोक सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय, सीआईएमएस कालेज के चेयरमैन ललित जोशी, एनडीटीवी नई दिल्ली के सीनियर एडिटर डा. हिमांशु शेखर, न्यूज 18 के एडिटर अनुपम त्रिवेदी तथा आईआईएमसी नई दिल्ली की प्रोफेसर डॉ. सुरभि दहिया ने सहभागिता की।
इस सत्र में डा. नितिन उपाध्याय ने कहा कि सूचना का प्रभावी प्रसार शासन की सफलता की कुंजी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं और नीतियों को तेजी और पारदर्शिता के साथ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संचार प्रणाली को समय के अनुरूप लगातार अपडेट करना आवश्यक है।

एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने कहा कि शिक्षा और मीडिया का समन्वय समाज को जागरूक और सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल शिक्षा में नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को शामिल करना जरूरी है, ताकि युवा राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। उन्होंने युवा वर्ग को नशे से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नशा देश के विकास में बड़ी बाधा है।

. हिमांशु शेखर ने डिजिटल युग में फेक न्यूज़ को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सूचना की विश्वसनीयता बनाए रखना है। उन्होंने पत्रकारों से तथ्य, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों के साथ काम करने का आह्वान किया।

वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिवेदी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। खबरों की गति के साथ-साथ उनकी सटीकता और प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनसंचार के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन संभव है।

डॉ. सुरभि दहिया ने कहा कि संचार शिक्षा का उद्देश्य केवल पेशेवर तैयार करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाना होना चाहिए। छात्रों को डिजिटल स्किल्स, नैतिक पत्रकारिता और सामाजिक समझ के साथ प्रशिक्षित करना समय की मांग है।
संवाद से ही साकार होगा विकसित भारत का सपना
सम्मेलन के दूसरे दिन यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया कि विकसित भारत @ 2047 का लक्ष्य केवल नीतियों या संसाधनों से नहीं, बल्कि प्रभावी संवाद, जिम्मेदार मीडिया, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही हासिल किया जा सकता है। पीआरएसआई का यह राष्ट्रीय सम्मेलन विचारों के आदानदृप्रदान और भविष्य की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ।