टोक्यो (जापान): जापान की राजनीति रविवार को बड़े उलटफेर की गवाह बनी. प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभाला था, ने अचानक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी. यह फैसला उन्होंने ऐसे समय लिया है (Japan PM Resignation) जब उनकी पार्टी लगातार चुनावी हार और आंतरिक कलह से जूझ रही है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
इशिबा ने अपने इस्तीफ़े की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की. उन्होंने लिखा – “आज मैंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने का निर्णय लिया है”. इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि वे एलडीपी (Liberal Democratic Party) की आने वाली विशेष नेतृत्व प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री का यह कदम पार्टी में बढ़ते अंदरूनी असंतोष और गुटबाज़ी को थामने की कोशिश है. पार्टी के कई धड़े लगातार मांग कर रहे थे कि इशिबा चुनावी हार की ज़िम्मेदारी लें और पद छोड़ें. पिछले कुछ महीनों में एलडीपी पर फंडिंग स्कैंडल्स और नीतिगत मुद्दों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए. यही वजह रही कि पार्टी के अंदरूनी दबाव ने प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया.

चुनावी हार बनी वजह
इशिबा के नेतृत्व में एलडीपी और उसके सहयोगी कोमेटो को पहले निचले सदन और फिर जुलाई में हुए ऊपरी सदन के चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. दोनों सदनों में गठबंधन अपनी बहुमत खो बैठा, जो जापानी राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक हार मानी जा रही है. इस नतीजे के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी खुलकर सामने आई. लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए माना जा रहा था कि पार्टी जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन का ऐलान करेगी.

अमेरिकी टैरिफ़ समझौते का ज़िक्र
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिगेरू इशिबा ने कहा कि हाल ही में अमेरिका के साथ टैरिफ़ उपायों पर एक अहम समझौता हुआ है. उनके मुताबिक, यह मसला लंबे समय से अटका हुआ था और इसके सुलझ जाने के बाद अब उन्हें लगा कि पार्टी और देश को नई दिशा देने के लिए नए नेतृत्व की ज़रूरत है. उन्होंने एलडीपी महासचिव मोरियामा हीरोशी को आदेश दिया है कि पार्टी के नियमों के अनुसार जल्द से जल्द नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए.

सुधार और महंगाई से जूझने के वादे
प्रधानमंत्री बनने के बाद शिगेरू इशिबा ने महंगाई पर काबू पाने और पार्टी को सुधारने का वादा किया था. लेकिन उनके कार्यकाल में न तो महंगाई काबू में आई और न ही पार्टी के भीतर गुटबाज़ी कम हुई. उल्टा, दक्षिणपंथी धड़ों का दबाव और चुनावी पराजय ने उनकी साख को और कमजोर कर दिया. इस्तीफ़े से ठीक एक दिन पहले इशिबा ने पूर्व प्रधानमंत्री सुगा योशिहिदे और कृषि मंत्री कोइज़ुमी शिंजिरो से मुलाकात की थी. सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं ने इशिबा से साफ कहा कि पार्टी एकजुटता सबसे अहम है और उन्हें चुनाव से पहले ही पद छोड़ देना चाहिए, ताकि और ज्यादा भ्रम की स्थिति न बने. यही सलाह आखिरकार उनके इस्तीफ़े की बड़ी वजह बनी.

अब आगे क्या?
इशिबा के इस्तीफ़े के बाद अब एलडीपी के भीतर नए अध्यक्ष को चुनने की कवायद शुरू होगी. पार्टी के कई वरिष्ठ चेहरे पहले से ही दावेदारी जता चुके हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में पार्टी के लिए यह नेतृत्व परिवर्तन बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि उसे जनता का भरोसा दोबारा हासिल करना है. प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू का अचानक इस्तीफ़ा जापान की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है. एक तरफ पार्टी को चुनावी हार का ग़म है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और आंतरिक कलह से निकलने की चुनौती भी. अब देखना होगा कि एलडीपी नया चेहरा सामने लाकर क्या जनता और सहयोगियों का विश्वास दोबारा जीत पाएगी या नहीं.

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कीव (यूक्रेन): रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रविवार को वह नज़ारा देखने को मिला, जिसने पूरे यूरोप को दहला दिया. रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला करते हुए 800 से अधिक ड्रोन और 13 मिसाइलें दागीं. इनमें से कई यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी कीव पर बरसे, जहां पहली बार सरकार की इमारत (Russia Ukraine war) भी निशाना बनी. इस हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए.

11 घंटे तक बजते रहे सायरन
शनिवार रात से रविवार सुबह तक कीव समेत कई इलाकों में लगातार 11 घंटे एयर-रेड सायरन बजते रहे. लोग बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में छिपने को मजबूर हुए. हालांकि यूक्रेनी वायुसेना (Ukraine war casualties) ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें मार गिराईं, लेकिन 54 ड्रोन और 9 मिसाइलें अलग-अलग जगहों पर जाकर गिरीं और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा गईं.

कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बिल्डिंग बनी निशाना
सबसे गंभीर हमला कीव की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बिल्डिंग पर हुआ, जहां कई मंत्रालय स्थित हैं. हमले में बिल्डिंग की ऊपरी मंज़िलों और छत पर आग लग गई. दमकलकर्मी घंटों तक आग बुझाने में जुटे रहे. यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंक ने इसे विशाल हमला बताते हुए कहा कि रूस ने पहली बार सरकारी ढांचे को सीधे तौर पर निशाना बनाया है. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि हमले में आवासीय इमारतें भी ढह गईं, जिनमें लोग फंस गए. एक मकान में चौथी से आठवीं मंज़िल के बीच का हिस्सा पूरी तरह गिर गया.

जंग को लंबा करने की साजिश
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने इस हमले को घिनौना अपराध करार दिया और कहा कि यह रूस (Russia) की सोची-समझी चाल है ताकि शांति वार्ता आगे न बढ़ पाए. उन्होंने कहा कि दुनिया चाहे तो इन हत्याओं को रुकवा सकती है. बस राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए. उन्होंने पश्चिमी (Russia attacks Ukraine’s govt building) देशों से वादा निभाने और यूक्रेन की एयर डिफेंस (Kyiv drone strikes) को मजबूत करने की अपील की. ज़ेलेंस्की ने पेरिस और वॉशिंगटन की पिछली बैठकों का हवाला देते हुए कहा कि अगर रूस वार्ता से इनकार करता है तो उस पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए.

पुतिन पहले ही कह चुके ये बात
इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन में शांति सेना भेजते हैं तो उन्हें रूस के लिए वैध निशाना माना जाएगा. उनके बयान के अगले ही दिन यह बड़ा हमला हुआ, जिसने तनाव और बढ़ा दिया है. रूस-यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए ढाई साल से ज़्यादा हो गया है. लगातार हो रहे हमलों ने दोनों देशों को बुरी तरह झकझोर दिया है. रविवार का यह हमला अब तक का सबसे बड़ा बताया जा रहा है, जिसने सरकारी दफ्तर से लेकर आम लोगों के घर तक सबको निशाना बनाया.

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