माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा आयोजित दो दिवसीय नॉर्थ ज़ोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का आज दिनांक 12 अप्रैल 2026 को भव्य समापन हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का विषय “Enhancing Access to Justice” तथा मुख्य थीम “Justice Beyond Barriers: Rights, Rehabilitation & Reform for the Most Vulnerable” रही।

समापन अवसर पर माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं नालसा के संरक्षक-प्रधान न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, भारत सरकार के कानून एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार गुप्ता द्वारा स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया गया तथा विभिन्न गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष, सचिव एवं न्यायिक अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की। विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से न्याय तक पहुँच को सशक्त बनाने, वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण तथा न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन के दौरान वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन, जेल सुधार, विचाराधीन बंदियों के अधिकार, एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास एवं महिलाओं व बच्चों के विधिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा “न्याय मित्र पोर्टल” का शुभारंभ किया गया, जिससे आमजन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर त्वरित न्याय प्राप्त कर सकेंगे। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ द्वारा ई-बुकलेट का विमोचन भी किया गया।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एंटी-ड्रग जागरूकता वीडियो का शुभारंभ करते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। सम्मेलन में लोक अदालत, मध्यस्थता, नालसा पोर्टल एवं हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से न्याय को आमजन तक पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया गया।

इसके अतिरिक्त, दूरस्थ क्षेत्रों में विधिक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए यूटिलिटी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

यह सम्मेलन न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं मानव-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ है, जो समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों तक न्याय की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य को सुदृढ़ करता है।

एजेंसी की भूमिका संदिग्ध; समस्त गैस ऐजेसिंयो को चेतावनी; समस्त कार्मिकों का सत्यापन व वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश

समस्त क्यूआरटी टीमों को निर्देश; एजेसियों पर तैनात कार्मिकों की सत्यापन अभिलेख; वितरण प्रणाली पर रखे पैनी नजर

वस्तु अधिनियम, 1955 एवं प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश, 2026 तहत् जिला प्रशासन की कार्रवाही मुकदमा दर्ज

देहरादून दिनांक 12 अप्रैल 2026 (सूवि) जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। ऋषिकेश क्षेत्र के बनखण्डी में एक वाहन (संख्या यूके14सीए-6186) में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी सविन बसंल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच कराई जिसमें पाया गया कि उक्त वाहन ऋषिकेश स्थित मै० अंकुर गैस एजेंसी, प्रगतिविहार से संबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया गया।
एजेंसी प्रबंधन द्वारा बताया गया कि संबंधित वाहन चालक योगेन्द्र कुमार एवं उसके सहयोगी आशीष को वीडियो सामने आने के बाद कार्य से हटा दिया गया है। अभिलेखों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त व्यक्तियों के संबंध में एजेंसी के पास कोई विधिवत सत्यापन अथवा नियुक्ति संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं पाए गए। जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा अभिलेखों के परीक्षण में यह भी पाया गया कि 12.04.2026 तक उक्त वाहन एवं चालक को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही थी, जिससे एजेंसी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई।
वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य-पूर्व क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर संभावित प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अद्यतन) एवं प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश, 2026 के तहत सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत अवैध भंडारण, कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग दंडनीय अपराध है।
उक्त प्रकरण में वाहन चालक योगेन्द्र कुमार पुत्र गुलाब सिंह, निवासी आदर्श नगर, हरि विहार, बल्लभगढ़, फरीदाबाद (हरियाणा), उनके सहयोगी आशीष तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिलाधिकारी ने के कड़े निर्देश हैं कि गैस की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग एवं उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने समस्त कार्मिकों का सत्यापन सुनिश्चित करें तथा वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित करें।
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने हेतु गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) द्वारा सतत प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से कुल 12 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोलरूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 16275 अधिक उपभोक्ताओं को घरेलू तथा 817 उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है।एलपीजी का घरेलू 28937 तथा व्यवसायिक का 4745 स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू के साथ ही व्यवसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड निंरतर बढाया जा रहा है।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून।

PM मोदी देहरादून भ्रमण: NHAI के सहयोग से HLL-HLFPPT की ‘जीवनदायिनी’ एम्बुलेंस सेवाओं सघन निरीक्षण

​गणेशपुर/बागपत: आगामी 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सहयोग से HLL-HLFPPT द्वारा तैनात की गई अत्याधुनिक ALS (Advanced Life Support) एम्बुलेंस का रविवार को व्यापक निरीक्षण किया गया।

​अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और गुणवत्ता जांच Expressway पर चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए SPM मनोज कुमार ने बागपत क्षेत्र में तैनात गाड़ियों का गहन निरीक्षण किया। वहीं, मुकेश नौटियाल ने गणेशपुर टोल पर HLL द्वारा संचालित ALS एम्बुलेंस की तकनीकी सुविधाओं और उपकरणों की जांच की। निरीक्षण के दौरान सभी जीवन रक्षक उपकरण और मेडिकल स्टाफ मानक के अनुरूप पाए गए।
​ALS (Advanced Life Support) एम्बुलेंस: एक्सप्रेसवे की ‘जीवनदायिनी’ NHAI अधिकारियों ने इन एम्बुलेंस सेवाओं की सराहना करते हुए इन्हें सड़क हादसों के समय ‘जीवनदायिनी’ करार दिया। साधारण एम्बुलेंस के मुकाबले ALS एम्बुलेंस की कई विशेषताएं हैं:
​चलता-फिरता मिनी ICU: यह एम्बुलेंस केवल वाहन नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता अस्पताल है। इसमें वेंटिलेटर, डीफाइब्रिलेटर, मल्टी-पैरा मॉनिटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी सुविधाएं होती हैं।
​विशेषज्ञ स्टाफ: इन गाड़ियों में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहता है, जो अस्पताल पहुँचने से पहले ही मरीज को क्रिटिकल केयर देने में सक्षम है।
​गोल्डन ऑवर का सदुपयोग: सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती एक घंटा (गोल्डन ऑवर) जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ALS एम्बुलेंस गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मौके पर ही जरूरी इलाज देकर उसकी जान बचने की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है।
​जनता को मिलेगा सुरक्षित सफर का भरोसा HLL-HLFPPT द्वारा एक्सप्रेसवे पर इन सेवाओं की तैनाती से न केवल वीआईपी दौरे के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि भविष्य में भी यात्रियों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। NHAI अधिकारियों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस ये एम्बुलेंस दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर यात्रा को और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएंगी।

उत्तराखंड बीजेपी की महिला टीम ने 16 अप्रैल को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश होने वाले ‘महिला वंदन अधिनियम’ बिल का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष रूचि भट्ट, विधायक सविता कपूर समेत अन्य नेताओं ने शनिवार को यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में इस बिल को ऐतिहासिक कदम बताया।

इस अवसर पर दीप्ति रावत ने कहा, “पिछले 40 वर्षों से सभी दलों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई भी दल इन्हें साकार रूप नहीं दे सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सोचा, बल्कि करके भी दिखाया। यह बिल सदन में पेश होने से महिलाओं को और मजबूत अधिकार मिलेंगे।”
वही महिला मोर्चा अध्यक्ष रूचि भट्ट ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार देश-प्रदेश की महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्यरत है। उन्होंने कहा, “यह विशेष सत्र महिलाओं की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त करेगा और उन्हें समाज में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।” विधायक सविता कपूर ने भी बिल के प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने का मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जो अब विधायी रूप ले रही हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की।

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हल्द्वानी में नशामुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत आयोजित ‘रन फॉर अवेयरनेस’ रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में युवा, छात्र-छात्राएं, जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एमबी इंटर कॉलेज मैदान से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज की यह दौड़ मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की दौड़ है। जब आप सभी यहां से कदम आगे बढ़ाएंगे, तो यह संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ‘ना’ कह रहा है और जीवन को ‘हाँ’ कह रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा एक “साइलेंट वार” की तरह फैल रहा है और इसका सबसे बड़ा निशाना हमारी युवा शक्ति है। मजाक-मजाक में युवा नशे की चपेट में आ जाते हैं और वहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह न सिर्फ व्यक्ति, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को संकट में डाल देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू किए गए ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार इस दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की गई है। साथ ही एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (एटीएफ) केंद्रों का संचालन किया जा रहा है और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी एटीएफ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए ‘दगड़िया क्लब’ बनाए गए हैं, जो युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि नशे के विरुद्ध यह लड़ाई केवल कानून बनाने से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए समाज की जागरूकता और युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी संकल्प लें कि स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने मित्रों व समाज को भी जागरूक करेंगे। औपचारिकता से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प से ही हम ‘ड्रग्स फ्री उत्तराखंड’ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए जाना जाता है। यदि युवा शक्ति सही दिशा में बढ़े, तो वह पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई।

कार्यक्रम में डॉ. स्वामी रामेश्वरम हरि जी, आरएसएस संपर्क प्रमुख उत्तर क्षेत्र डॉ. हरीश रौतेला, श्याम अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, मेयर हल्द्वानी गजराज सिंह बिष्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, भारत भूषण, डॉ. अशोक पाल, किसान आयोग के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नामधारी, शंकर कोरंगा, शांति महरा, डॉ. अनिल कपूर डब्बू, रेनू अधिकारी, ध्रुव रौतेला, सुरेश भट्ट, पूर्व मेयर योगेंद्र सिंह रौतेला सहित आयुक्त कुमाऊं व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत,जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ मंजूनाथ टी सी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

सीएम धामी ने गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड एवं मां डाट काली मंदिर तक सड़क मार्ग का किया स्थलीय निरीक्षण

पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सीएम धामी ने गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड एवं मां डाट काली मंदिर तक सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का लिया जायजा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देहरादून में 14 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल आयोजन के दृष्टिगत गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड एवं मां डाट काली मंदिर तक सड़क मार्ग से स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की तैयारियों की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएं, ताकि कार्यक्रम में आने वाले आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाए। उन्होंने यातायात प्रबंधन की सुव्यवस्थित योजना तैयार करने एवं आपातकालीन सेवाओं की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

जसवंत ग्राउंड में मंच, दर्शक दीर्घा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप सभी तैयारियां पूरी की जाएं। उन्होंने साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी पदाधिकारी, सचिव शैलेश बगौली, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, एसएसपी देहरादून प्रमेन्द्र डोभाल एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

35 प्रतिष्ठित कंपनियों की मौजूदगी, लाखों के पैकेज पर चयन
1000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने लिया भाग

अन्य विश्वविद्यालय व शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं ने भी की बढ़चढ़कर भागीदारी
देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) के पथरी बाग कैंपस में आयोजित जॉब उत्सव 4.0 ने युवाओं के करियर को नई दिशा देने का कार्य किया। इस भव्य रोजगार मेले में 200 छात्र-छात्राओं का सफल कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जबकि 1000 से अधिक छात्रों ने इसमें पंजीकरण कर उत्साहपूर्वक भागीदारी की। एसजीआरआरयू जाॅब उत्सव 4.0 में अन्य विश्वविद्यालयों एवम् शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने भी बढ़चढ़ कर भागीदारी की।
इस एक दिवसीय जॉब फेयर में आईटी, फार्मास्यूटिकल, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फाइनेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों की 35 नामचीन कंपनियों ने प्रतिभाग किया। प्रमुख कंपनियों में आईटीसी, टेक महिंद्रा, मुथुट फाइनेंस, एसबीआई, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एनआईआईटी, विंडलास, जस्ट एग्रीकल्चर, डिजियूनी और स्मार्ट ब्रेन्स शामिल रहीं।
चयनित छात्र-छात्राओं को आकर्षक पैकेज पर नौकरी के अवसर प्राप्त हुए, जिससे उनके करियर की मजबूत शुरुआत सुनिश्चित हुई। प्लेसमेंट समन्वयक डॉ. मनीषा मैदुली के अनुसार, यह आयोजन छात्र-छात्राओं के लिए बेहतरीन अवसर साबित हुआ।
कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. लोकेश गम्भीर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रोजगार मेले की खास बात यह रही कि कंपनियों के एचआर विशेषज्ञों ने छात्र-छात्राओं को इंटरव्यू की तैयारी, करियर चयन और प्रोफेशनल स्किल्स पर मौके पर ही मार्गदर्शन दिया।
तीन चरणों: लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण और साक्षात्कार पर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया। इस दौरान छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विशेषज्ञों ने उन्हें भविष्य की दिशा तय करने में भी मदद की।
इस सफल आयोजन में विश्वविद्यालय की स्टूडेंट काउंसिल, इंडस्ट्री इंटरफेस सेल और प्लेसमेंट सेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समन्वयक, सभी विभागों के डीन, फैकल्टी सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

डाट काली से गढ़ी कैंट तक तैयारियों की गहन समीक्षा, सुरक्षा–यातायात एवं भीड़ प्रबंधन को लेकर दिए गए निर्देश

आज दिनांक 11-4-2026 को *मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन एवं पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ* ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ *माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित उत्तराखण्ड भ्रमण के दृष्टिगत* सम्पूर्ण रूट एवं कार्यक्रम स्थल का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डाट काली मंदिर से महिंद्रा ग्राउंड, गढ़ी कैंट तक समस्त व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से जायजा लिया गया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण के प्रत्येक पहलू की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट, समयबद्ध एवं समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दोनो अभियुक्तों को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन किया रीक्रिएट

पुलिस द्वारा दोनो अभियुक्तों को पश्चिम बंगाल से किया था गिरफ्तार

घटना में शामिल 04 अभियुक्तों को पूर्व में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल

*घटना में फरार चल रह अन्य अभियुक्तों की तलाश हेतु पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा लगातार गैर प्रान्तों में दी जा रही दबिशें*

प्रेमनगर क्षेत्र में छात्रों के 02 गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना में युवक की मृत्यू के प्रकरण में पुलिस द्वारा घटना में फरार चल रहे 25-25 हज़ार के इनामी मुख्य अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तों 01: प्रहलाद राज पुत्र विनय सिंह तथा 02: अंकुर सिंह पुत्र पुरूषोत्तम सिंह को दिनाँक : 09-04-26 को आकाश रिसार्ट पुरूलिया थाना बांगमुण्डी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया, जिनका मा० न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर देहरादून लाया गया, आज दिनांक: 11-04-26 को पुलिस द्वारा दोनो गिरफ्तार अभियुक्तों को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन को रीक्रिएट किया गया तथा घटना के संबंध में आवश्यक पूछताछ की गई।

*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:*

1- प्रहलाद राज पुत्र विनय सिंह निवासी हनुमान नगर न्यू एरिया, जिला नवादा, बिहार, हाल निवासी- सैनिक कॉलोनी फेज-2, थाना प्रेमनगर, देहरादून (मुख्य अभियुक्त)

2- अंकुर पुत्र पुरुषोत्तम कुमार निवासी महल्दीचक सोनपर, जिला गोपालपुर, बिहार, हाल निवासी – सैनिक कॉलोनी फेज-2, थाना प्रेमनगर, देहरादून।

पौड़ी/कोटद्वार।भारत सरकार के विदेश मंत्रालय एवं भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का कोटद्वार स्थित तहसील परिसर में लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण उपस्थित रहे। इस अवसर पर 12 आवेदकों के पासपोर्ट तैयार कर मुख्य अतिथि द्वारा संबंधित व्यक्तियों को वितरित किए गए।

मुख्य अतिथि श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने अपने संबोधन की शुरुआत गढ़वाली भाषा में की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य विदेश संबंधी सेवाओं को सरल एवं सुलभ बनाना है, जिसके लिए देशभर में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 453 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास” के मंत्र के अनुरूप यह पहल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
गढ़वाल सांसद ने कहा कि वर्ष 2026 गढ़वाल के लिए ऐतिहासिक रहेगा और इस वर्ष अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से लोगों को देहरादून आने-जाने में लगने वाला समय बचेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति सशक्त हुई है तथा विदेशों में विभिन्न कारणों से फंसे 250 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है, जिनमें उत्तराखंड के लोग भी शामिल हैं।उन्होंने कण्वाश्रम के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वहां एक भव्य स्मारक स्थापित किया जाएगा। साथ ही चिल्लरखाल–लालढांग मोटर मार्ग का मार्ग प्रशस्त हो चुका है तथा कंडी मोटर मार्ग को रामनगर से जोड़े जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कोटद्वार से वंदे भारत रेल सेवा प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा तथा पौड़ी को जोड़ने के लिए सुरंग निर्माण की भी योजना है। जोशीमठ एवं पौड़ी में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा जनपद के कुछ विकासखंडों को जैविक विकासखंड घोषित कर कृषि को सुदृढ़ किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्षा ने कोटद्वार क्षेत्र की प्रमुख जनहित मांगों का उल्लेख करते हुए पीजीआई स्तर के बड़े अस्पताल की स्थापना, कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नाम “कण्वनगरी स्टेशन” किए जाने, कोटद्वार से देहरादून एवं लखनऊ सहित अन्य प्रमुख शहरों के लिए नयी रेल सेवाएं प्रारंभ करने तथा कण्वाश्रम के समग्र विकास की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इन मांगों के पूर्ण होने से कोटद्वार क्षेत्र के विकास को नयी दिशा मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य, पर्यटन एवं परिवहन सुविधाएं प्राप्त होंगी।कार्यक्रम के दौरान विधायक लैंसडाउन दिलीप सिंह रावत, पौड़ी राजकुमार पोरी, महापौर कोटद्वार शैलेन्द्र सिंह रावत, राज्य मंत्री ऋषि कंडवाल, राजेन्द्र अन्थवाल, विदेश मंत्रालय से संयुक्त सचिव एस. कोवेंथन, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी देहरादून अनुज स्वरूप, डाक विभाग से निदेशक अनुसूया प्रसाद चमोला, जिला अध्यक्ष भाजपा राजगौरव नौटियाल सहित अन्य गणमान्य अतिथि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।