मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में अब तक 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता और सुशासन का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही मिलेट के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा फसल विविधीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में सेब, कीवी, बागवानी एवं औषधीय पौधों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी और युवाओं के लिए आकर्षक बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़ सकें।

कार्यक्रम में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव कृषि श्री एस.एन. पाण्डेय, अपर सचिव श्री आनंद श्रीवास्तव एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), उत्तराखंड द्वारा देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।

कार्यशाला में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण, ABHA ID के व्यापक उपयोग, टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार तथा राज्य में ABDM के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश में डिजिटल हेल्थ क्रांति का आधार बन चुका है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपनी ABHA ID बनाकर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बन सकें।

कार्यक्रम की शुरुआत पंजीकरण सत्र से हुई, जिसके उपरांत ABDM के विभिन्न आयामों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर प्रस्तुति देते हुए
डॉ. पंकज कुमार अरोरा (IRHS), निदेशक, ABDM (NHA) ने बताया कि किस प्रकार ABDM देशभर में एकीकृत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। उन्होंने हेल्थ आईडी, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और इंटरऑपरेबिलिटी के महत्व को रेखांकित किया।

ABDM एवं AB-PMJAY के एकीकरण पर सत्र में
सुश्री ज्योति यादव (IAS), संयुक्त सचिव, AB-PMJAY (NHA) ने डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग, लाभार्थी ट्रैकिंग एवं डेटा इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया और बताया कि इससे नागरिकों को seamless healthcare services मिल रही हैं।

राज्य परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हुए
श्रीमती रीना जोशी (IAS), राज्य मिशन निदेशक (ABDM) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, उत्तराखंड ने राज्य में ABDM की प्रगति, उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में ABHA ID निर्माण, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन एवं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के एकीकरण में तेजी से प्रगति हो रही है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो रही है।

उद्घाटन सत्र में
श्री सचिन कुर्वे (IAS), सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तराखंड ने स्वागत संबोधन में कहा कि डिजिटल हेल्थ सेवाएं भविष्य की आवश्यकता हैं और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

डॉ. सुनील कुमार बरनवाल (IAS), CEO, National Health Authority ने अपने संबोधन में डिजिटल हेल्थ गवर्नेंस, डेटा सुरक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर पर ABDM के विज़न को साझा किया तथा राज्यों को नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में
सुश्री प्रज्ञा पालिवाल, प्रबंधक (ABDM) ने जमीनी स्तर पर ABDM के क्रियान्वयन, चुनौतियों एवं उनके समाधान पर प्रकाश डाला।

सुष्रुत क्लिनिक, CDSS एवं DHIS पर प्रस्तुति देते हुए
श्री राहुल वशिष्ठ, प्रबंधक, NHA ने डिजिटल क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम एवं हेल्थ डेटा मैनेजमेंट के महत्व को विस्तार से समझाया।

अंतिम सत्र में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं में आए सकारात्मक बदलावों को प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर
श्रीमती रीना जोशी (IAS), राज्य मिशन निदेशक (ABDM) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, उत्तराखंड ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तराखंड के लिए परिवर्तनकारी पहल साबित हो रहा है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, विशेषज्ञों एवं हितधारकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही डिजिटल हेल्थ सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में ABDM के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तकनीकी साझेदारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उत्तराखंड ने सभी नागरिकों एवं संबंधित हितधारकों से इस पहल को जन-जन तक पहुंचाने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाने में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया, ताकि एक सशक्त, समावेशी एवं आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके तथा “विकसित भारत” के संकल्प को साकार किया जा सके।

बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों एवं महिलाओं ने की कांग्रेस पार्टी ज्वाइन

पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी बोले: 2027 में निश्चित बनेगी कांग्रेस सरकार

कोटद्वार। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी, कोटद्वार के तत्वावधान में आज पार्थ वेडिंग प्वाइंट, निम्बूचौड़ में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सिरसा (हरियाणा) से लोकसभा सांसद एवं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का कोटद्वार आगमन अत्यंत उत्साह और जोश के साथ हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार एवं भव्य स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में कुमारी शैलजा ने उपस्थित कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं और सभी को मिलकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा तथा पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा।
इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोटद्वार की जनता आज भी विकास कार्यों को याद करती है और आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं।कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह, पूर्व महापौर श्रीमती हेमलता नेगी, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, सहप्रभारी श्री सुरेन्द्र शर्मा, श्री मनोज यादव , कोटद्वार जिलाध्यक्ष श्री विकास नेगी, महानगर अध्यक्ष श्रीमती मीना बछवाण, सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने संबोधन में पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। मंच संचालन पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती गीता नेगी ने किया।
सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसके लिए अभी से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में भारी उत्साह देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम के अंत में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी आगंतुक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया और भविष्य में भी इसी प्रकार एकजुट होकर पार्टी को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया।

सीएम धामी ने 60 वीर नारियों एवं 80 वीर योद्धाओं को किया सम्मानित

पूर्व सैनिकों को मिला तोहफा, सीएम ने किया सीएसडी कैंटीन व सैनिक मिलन केन्द्र का लोकार्पण।

मुख्यमंत्री का रोड शो में जनता व जनप्रतिनिधियों ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खटीमा के खेतलसंडा स्थित सीएसडी कैंटीन में सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन द्वारा स्व. सूबेदार शेर सिंह धामी की छठी पुण्यतिथि पर आयोजित गौरव सैनिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 715.51 लाख रुपये की लागत से निर्मित सीएसडी कैंटीन एवं 162.26 लाख रुपये से निर्मित सैनिक मिलन केन्द्र का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अपने पिता स्व. सूबेदार शेर सिंह धामी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों एवं वीर नारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने 60 वीर नारियों एवं 80 वीर योद्धाओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह उनके लिए अत्यंत भावुक क्षण है, क्योंकि यह आयोजन उनके पिताजी की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है।

उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पूर्व का यह दिन उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था, जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के विचार, सिद्धांत और संघर्षपूर्ण जीवन आज भी उन्हें प्रेरित करते हैं और हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिताजी अपनी वर्दी को अत्यंत सम्मान और सलीके से रखते थे। उनसे उन्हें यह सीख मिली कि एक सैनिक के लिए उसकी वर्दी ही उसका सम्मान और जिम्मेदारी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया कि राजनीति पद प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का मार्ग है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिताजी ने 28 वर्षों तक महार रेजिमेंट में सेवा देते हुए 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 व 1971 के भारत-पाक युद्ध तथा ऑपरेशन ब्लूस्टार और ऑपरेशन रक्षक जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बचपन में वे अपने पिताजी से वीर सैनिकों की कहानियां सुनते थे, जिनसे उन्हें देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा मिली।

उन्होंने कहा कि भले ही वे स्वयं सेना में नहीं हैं, लेकिन सैनिकों को अपना आदर्श मानते हुए राष्ट्र सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज भारत रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में देश का रक्षा उत्पादन लगभग 46 हजार करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री उपलब्ध करा रहा है, जो देश की बढ़ती सामरिक शक्ति का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, शहीदों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है तथा आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा बलिदानियों के परिवारों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने भी अपने संबोधन में कहा कि सैनिकों का सम्मान करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और भविष्य में भी इस दिशा में और प्रयास किए जाएंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की माताजी विशना देवी, एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता पुष्कर धामी भी मौजूद थे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, राम सिंह कैड़ा, सीएम धामी की माता विशना देवी, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती गीता पुष्कर धामी, कक्षअन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित थे।

घटना में शमिल मुख्य अभियुक्त सहित 02 ईनामी अभियुक्त आये दून पुलिस की गिरफ्त में*

*घटना में शामिल 25-25 हजार के ईनामी अभियुक्तों को दून पुलिस ने पश्चिमी बंगाल से किया गिरफ्तार*

*घटना में शामिल 04 अभियुक्तों को पूर्व में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा था जेल*

*पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों के नाम आये थे प्रकाश में*

*अभियुक्तों के लगातार फरार चलने पर एसएसपी देहरादून द्वारा फरार अभियुक्तों पर 25-25 हजार रू0 का ईनाम किया था घोषित*

*अभियुक्तों की तलाश हेतु पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा लगातार गैर प्रान्तों में दी जा रही थी दबिशें*

दिनांक 23/03/2026 की रात्रि में केहरी गांव, प्रेमनगर में छात्रों के 02 गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने तथा उपचार के दौरान अस्तपाल में उसकी मृत्यू होने के प्रकरण में मृतक युवक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मु0अ0सं0: 55/26 धारा 3(5)/61(2)/103(1)/191(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
उक्त घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल 04 अभियुक्तों 1- युवराज कुमार 2- मधुर खंडेलवाल 3- शिवम शर्मा तथा 04- अंकित भारद्वाज को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्तों से पूछताछ व विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार गैर प्रान्तों में दबिशें दी जा रही थी, पर अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अलग अलग राज्यों मे अपने ठिकाने बदल रहे थे। अभियुक्तों के लगातार फरार चलने पर एसएसपी देहरादून द्वारा सभी फरार अभियुक्तों पर 25-25 हजार रू0 का ईनाम घोषित किया गया था।

वर्तमान में चल रहे *”आपरेशन प्रहार”* के तहत एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अपने-अपने थानों में सक्रिय/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में फरार ईनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रेमनगर पर गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुए सर्विलांस व अन्य माध्यमों से महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई तथा लगातार अलग-अलग राज्यों में पुलिस टीम द्वारा डॉबीज दी गई,प्राप्त जानकारियों के आधार पर फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त सहित 02 ईनामी अभियुक्तों 01: प्रहलाद राज पुत्र विनय सिंह तथा 02: अंकुर सिंह पुत्र पुरूषोत्तम सिंह को आकाश रिसार्ट पुरूलिया थाना बांगमुण्डी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें मा० न्यायालय के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जा रहा है।

*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-*

1- प्रहलाद राज पुत्र विनय सिंह निवासी हनुमान नगर न्यू एरिया, जिला नवादा, बिहार, हाल निवासी- सैनिक कॉलोनी फेज-2, थाना प्रेमनगर, देहरादून *(मुख्य अभियुक्त)*

2- अंकुर पुत्र पुरुषोत्तम कुमार निवासी महल्दीचक सोनपर, जिला गोपालपुर, बिहार, हाल निवासी – सैनिक कॉलोनी फेज-2, थाना प्रेमनगर, देहरादून।

*पुलिस टीम:-*

1- व0उ0नि0 अनीत कुमार, थाना प्रेमनगर
2- उ0नि0 सैंकी चौधरी, एसओजी
3- उ0नि0 प्रवीण सैनी, चौकी प्रभारी कुठालगेट
4- कां0 श्रीकान्त, थाना प्रेमनगर
5- कां0 आशीष राठी, एसओजी
6- कां0 आबिद, थाना पटेलनगर
7- कां0 श्रीकान्त ध्यानी, थाना नेहरू कालोनी
8- कां0 जितेन्द्र, एसओजी

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत की एक और पहल लाई रंग

*25 वर्षों में पहली बार सत्र शुरू होते ही छात्रों को मिली पाठ्यपुस्तकें*

देहरादून, 09 अप्रैल 2026
सूबे की शिक्षा व्यवस्था में पहली बार नये शिक्षा सत्र के शुभारम्भ के मात्र एक सप्ताह के भीतर प्रदेशभर के राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 23,71,789 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें छात्र-छात्राओं को वितरित की गई। यह उपलब्धि शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के नेतृत्व एवं सतत प्रयासों का प्रतिफल है। जिनकी पहल पर कक्षा-1 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को समय पर किताबें मिली हैं। नई किताबें मिलने से जहां विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित होंगी वहीं बच्चों को पढ़ाई करने में भी आसानी होगी।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग ने वर्षों से चली आ रही देरी की परम्परा को तोड़ते हुये पहली बार छात्र-छात्राओं को समय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक नये शैक्षिक सत्र-2026-27 के शुरू होते ही विद्यालयों में कक्षा-01 से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को किताबें वितरित कर दी गई है। सत्र शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर विभाग ने 2371789 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कर दी है। जिसमें अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न विद्यालयों में 137334 किताबें बांटी गई। इसी प्रकार बागेश्वर में 46891, चमोली 129461, चम्पावत 78142, देहरादून 436134, हरिद्वार 446311, नैनीताल 197687, पौड़ी 107799, पिथौरागढ़ 118329, रूद्रप्रयाग 74869, टिहरी 104559, ऊधमसिंह नगर 425176 तथा उत्तरकाशी जनपद के विद्यालयों में 69097 पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी जनपदों से कुल 7818145 पाठ्य पुस्ताकें की मांग प्राप्त हुई थी, जिसमें से अधिकांश पुस्तकें उलब्ध करा दी गई जबकि अवशेष पुस्तकों का वितरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विद्यालयों में किताबों की कोई कमी न हो इसके लिये संबंधित अधिकारियों को निरंतर माॅनिटिरिंग के साथ-साथ फीडबैक लेने के निर्देश दे दिये गये हैं। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों में समय पर किताबें मिलने से जहां शैक्षणिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के संचालित हो रही हैं, वहीं छात्र-छात्राओं में पढ़ाई के प्रति उत्साह भी बढ़ा है। वहीं अभिभावकों ने भी सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार बताया है।

*बाॅक्स-*
नये शिक्षा सत्र के एक सप्ताह के भीतर 23 लाख से अधिक निःशुल्क किताबें बच्चों को वितरित कर दी गई है। पहली बार बच्चों को नये शिक्षा सत्र शुरू होते ही किताबें मिली है जो शिक्षा व्यवस्था में बड़े साकारात्मक बदलाव का संकेत है। भविष्य में भी इसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित हो इसके लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, हमारी प्राथमिकता प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। – *डाॅ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।*

*वी.पी. सिंह बिष्ट*
जनसम्पर्क अधिकारी/मीडिया प्रभारी
माननीय शिक्षा मंत्री।

दून में प्रथमबार डायग्नोस्टिक सेंटर के जनसुरक्षा मानकों पर खरे उतरने पर हो रही अब अनुमति

भवन सुरक्षा व फायर सेफ्टी; बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण; सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था; प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी उपरान्त ही अनुमति

डीएम ने पीसीपीएनडीटी एक्ट:  क्लीनिकल एसटबलिसमेंट एक्ट 2010 व बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का परिपालन किया अनविार्य; अन्यथा सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल हो रहे सील

देहरादून दिनांक 09 अप्रैल 2026, (सूवि) जिला प्रशसान द्वारा जिले में संचालित एवं प्रस्तावित अल्ट्रसाउंड व समस्त रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन जनसुरक्षा मानकों निर्धारित मानकों के पूर्ण अनुपालन के बिना नहीं किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने चिकित्सालयों एवं जिले अन्य स्थानों पर अवस्थित अल्ट्रासांउड केन्द्र व समस्त रेडिया डायग्नोस्टिंग सेंटर के पंजीकरण हेतु जनमानस की सुरक्षा में सख्त कदम उठाए गए हैं। विगत छ माह से जिला प्रशासन द्वारा मानकों पर खरे उतरने वाले डायग्नोस्टिग सेंटर के नये पंजीकरण एवं पूर्व से संचालित सेंटर के पंजीकरण नवीनीकरण किये जा रहे है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड एवं समस्त रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों को अनिवार्य रूप से क्लीनिकल एसटबलिसमेंट एक्ट 2010 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम का अनुपालन भी अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिनमें स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा (बिल्डिंग सेफ्टी), अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) के प्रमाण पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की वैध व्यवस्था एवं प्रमाण पत्र एवं सीवेज ट्रीटमेंट की अनिवार्य व्यवस्था के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी प्रस्तुत करनी होगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवेदनों की गहन जांच करते हुए केवल उन्हीं केंद्रों को पंजीकरण/नवीनीकरण प्रदान किया जाए जो सभी मानकों पर पूर्णतः खरे उतरते हों। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने एवं आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

चारधाम यात्राः परिवहन विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में, 16 अप्रैल से हाईटेक चेक पोस्ट होंगे सक्रिय*

*देहरादून 09 अप्रैल,2026 (सू.वि),*
आगामी 19 अप्रैल से प्रारंभ हो रही चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु विभाग द्वारा 16 अप्रैल से विभिन्न प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट संचालित किए जाएंगे।

मा मुख्यमंत्री, मा परिवहन मंत्री एवं जिलाधिकारी के निर्देशन पर परिवहन विभाग द्वारा आशारोड़ी, कटा पत्थर, कोठाल गेट, हर्बतपुर, ऋषिकेश, सत्यनारायण, तपोवन, भद्रकाली एवं सोनप्रयाग में स्थापित किए जा रहे चेक पोस्ट वाई-फाई सुविधा से युक्त कर दिए है। इन चेक पोस्ट पर ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड तथा वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। यात्रा की निगरानी के लिए प्रवर्तन टीमें भी विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रहेंगी। ये टीमें यात्रा में शामिल वाहनों की तकनीकी फिटनेस, आवश्यक दस्तावेजों एवं अन्य मानकों की गहन जांच करेंगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऋषिकेश को यात्रा का प्रमुख केंद्र मानते हुए यहां एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जहां परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से श्रद्धालु टोल फ्री नंबर 0135-2743432 पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि विभाग की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और 16 अप्रैल से सभी चेक पोस्ट पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रत्येक चेक पोस्ट पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 30 मार्च से प्रारंभ हुई ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के तहत अब तक 1500 से अधिक ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हरिद्वार के अतिरिक्त रुड़की एवं आशारोड़ी में भी ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुगम बनाया जा सके।

हरबर्टपुर व ऋषिकेश चेक पोस्ट से जाम पर लगेगा लगाम
चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए हरबर्टपुर बस अड्डा एवं ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पर स्थापित परिवहन विभाग की चेक पोस्ट अहम भूमिका निभाएंगी। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के अनुसार, इन दोनों स्थानों पर बसों की पूर्व जांच सुनिश्चित की जाएगी, जिससे आगे कटा पत्थर, भद्रकाली व तपोवन क्षेत्रों में जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, लंबी दूरी तय कर आने वाले वाहन चालकों की सुविधा के लिए आशारोड़ी एवं नारसन बॉर्डर पर रेस्ट पॉइंट विकसित किए जा रहे हैं, जहां बेड, शौचालय सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

बॉर्डर क्षेत्रों में एएनपीआर कैमरों से होगी सख्त निगरानी
चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए परिवहन विभाग ने प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्रों में अत्याधुनिक एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे सक्रिय कर दिए हैं। इन कैमरों के माध्यम से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की निगरानी सीधे मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। संभागीय परिवहन अधिकारी के अनुसार, भद्रकाली, तपोवन, कटा पत्थर एवं नारसन बॉर्डर जैसे प्रमुख पड़ावों पर एएनपीआर कैमरे पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं, जिससे यात्रा के दौरान सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

हरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने हेतु गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) द्वारा सतत प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से कुल 13 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोलरूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 13466 अधिक उपभोक्ताओं को घरेलू तथा 639 उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है।एलपीजी का घरेलू 28248 तथा व्यवसायिक का 4356 स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू के साथ ही व्यवसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड निंरतर बढाया जा रहा है।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून