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DM की QRT टीम का LPG गैस की कालाबाजारी पर लगातार एक्शन जारी

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देहरादून दिनांक 01 अप्रैल 2026, एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने तथा शतप्रतिशत् होमडिलिविरी सुनिश्चित करवाने के जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुपालन में जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी टीम गठित की गई है। क्यूआरटी टीम आज क्षेत्रवार गैस एजेंसियों के निरीक्षण करते हुए एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति आदि सभी गतिविधियों देखी।

जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से कुल 28 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोलरूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 17355 अधिक उपभोक्ताओं को घरेलू तथा 661 उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। एलपीजी का घरेलू 34786 तथा व्यवसायिक का 4080 स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू के साथ ही व्यवसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड निंरतर बढाया जा रहा है।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून।

 

देहरादून में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद्भागवत कथा: सीएम धामी पहुंचे आशीर्वाद लेने

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कथा में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, कैबिनेट मंत्री खजान दास जी, देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल जी, श्याम अग्रवाल जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कथा पंडाल में उपस्थित भक्तों को अपने प्रेरणादायी विचारों से संबोधित करते हुए सनातन संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला।


श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन का संचालन एवं व्यवस्थापन सीमा शर्मा सुनील शर्मा संदीप रस्तोगी एवं शिल्प रास्तों के द्वारा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में तथा में लोग पहुंच रहे हैं
श्रीमद्भागवत कथा का यह दिव्य ग्रंथ इतना पावन और कल्याणकारी है कि इसकी कथा सुनने मात्र से प्रेत का भी कल्याण हो जाता है, जब एक प्रेत का कल्याण हो सकता है तो जो श्रद्धा और निष्काम भाव से सात दिन तक भागवत कथा का श्रवण करता है, उसका तो निश्चित ही कल्याण और मोक्ष होगा। भागवत कथा मानव जीवन की दिशा को मोक्ष की ओर मोड़ देती है। संसार में जितने भी प्रपंच, दुःख और मोह-माया हैं, उनसे ऊपर उठकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना ही भागवत का सच्चा उद्देश्य है।

कथा में श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जब श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह से जुड़े भजनों की प्रस्तुति हुई, तो श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं पाए और भक्ति भाव में झूम उठे। भक्तगण भक्ति रस में डूबकर झूम उठे, तालियों की गूंज और “राधे-श्याम” के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान श्रीकृष्ण स्वयं उस स्थल पर उपस्थित होकर अपने भक्तों के साथ आनंद मना रहे हों।

जो मनुष्य शुद्ध हृदय, श्रद्धा और समर्पण भाव से भागवत कथा को सुनता है, वह दैहिक (शारीरिक), दैविक (दैवी प्रकोप), और भौतिक (सांसारिक कष्ट) – इन तीनों प्रकार के पापों एवं कष्टों से मुक्त हो जाता है। भागवत कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है, जो जीव को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परम शांति की ओर ले जाती है।

इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों से कहा कि वे इंद्र की पूजा के स्थान पर गिरिराज पर्वत की पूजा करें। जब इंद्र ने देखा कि उसकी पूजा बंद हो गई है, तो उसने क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा भेजी। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सात दिन तक समस्त ब्रजवासियों को सुरक्षित रखा। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर कर दिया और संसार को यह संदेश दिया कि ईश्वर के सामने किसी भी प्रकार का अभिमान टिक नहीं सकता।

भगवान को किसी भी प्रकार का अभिमान प्रिय नहीं है – न बल का, न धन का, न तन का, न ज्ञान का, और न ही पद का। भक्ति का मार्ग नम्रता और विनम्रता से भरा हुआ है। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जो सच्चा भक्त होता है, वह सदा अपने को दीन और तुच्छ मानता है और प्रभु के चरणों में समर्पित रहता है।

मनुष्य का जीवन उसके संग के अनुसार ढलता है। जिस प्रकार सुगंधित फूलों के पास बैठने से हमारे वस्त्रों में भी खुशबू आ जाती है, उसी प्रकार सच्चे और सद्गुणी लोगों के संग से हमारे विचार, व्यवहार और संस्कार पवित्र हो जाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी, करुणा और धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी हैं।इसलिए जीवन में मित्र और मार्गदर्शक चुनते समय सावधानी आवश्यक है। सच्चे लोगों का संग हमें कठिन समय में सही मार्ग दिखाता है, हमारी गलतियों को सुधारता है और हमें लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है।

समाज में बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि भगवान उनकी पुकार सुनते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वे श्रद्धा और भाव से भगवान को बुलाते ही नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं, वे केवल सच्चे प्रेम, समर्पण और आस्था से ही आकर्षित होते हैं। यदि मन में छल, दिखावा या अहंकार हो, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती।

श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन

दिनांक 27 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक

समय: दोप. 3:30 बजे से 6:00 बजे तक

स्थान- रेंजर्स ग्राउंड, देहरादून (उत्तराखंड)

 

उत्तराखंड में स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ITBP और उत्तराखंड औद्यानिक परिषद के मध्य MOU

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देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’ के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) की उत्तराखंड में तैनात वाहिनियों के लिए स्थानीय उत्पादों (ताज़े फल एवं सब्जियों) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल और उत्तराखंड औद्यानिक परिषद के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने उत्तराखंड औद्यानिक परिषद और आईटीबीपी के मध्य हुए इस समझौता ज्ञापन (MoU) को राज्य के किसानों, स्थानीय उत्पादकों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते के माध्यम से राज्य में तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों को स्थानीय स्तर पर ताज़े फल एवं सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे एक ओर हमारे जवानों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल “स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा” देने के राज्य सरकार के संकल्प को सशक्त करेगी तथा किसानों को अपनी उपज के विपणन के लिए एक सुदृढ़ एवं स्थायी मंच प्रदान करेगी। इस व्यवस्था के तहत चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं चंपावत जैसे दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही देहरादून में भी स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता सीमांत क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक होगा और उन्हें बाजार तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं हमारे जवानों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए पहले भी समझौता किया गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम रहे हैं। अभी तक आईटीबीपी 14 करोड़ 77 लाख रुपये के स्थानीय उत्पादों की खरीद कर चुका है, जिसे और बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आईटीबीपी वार्षिक मांग की 25 प्रतिशत फल एवं सब्जियाँ भी खरीदती है, तो इससे स्थानीय किसानों को लगभग 6 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

इस अवसर पर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव कृषि श्री एस.एन. पाण्डेय, आईजी आईटीबीपी श्री मनु महाराज, अपर सचिव श्री आनन्द श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान श्री एस.एल. सेमवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड औद्यानिक परिषद श्री नरेन्द्र कुमार यादव एवं आईटीबीपी के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 

Action: देहराखास में अवैध निर्माण पर MDDA ने कसा शिकंजा, बिना मानचित्र बने भवन पर सीलिंग कार्रवाई

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वेद सिटी गली नंम्बर-1 में निर्माणाधीन भवन सील, बिना अनुमति निर्माण पर प्राधिकरण का सख्त रुख

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए देहराखास क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे सतत निरीक्षण अभियान के तहत की गई, जिसमें बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य को नियमों का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया।

*बिना अनुमति निर्माण पर कड़ी कार्रवाई*
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार देहराखास स्थित वेद सिटी गली नंम्बर-1 में दिनेश्वर पंडित एवं सूरज द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और निर्माण को अवैध पाए जाने पर भवन को सील कर दिया। अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

*संयुक्त सचिव प्रत्युष कुमार के निर्देश पर टीम ने की कार्रवाई*
यह पूरी कार्रवाई संयुक्त सचिव प्रत्युष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में की गई। मौके पर सहायक अभियंता निशांत कुकरेती और सुपरवाइजर की मौजूदगी में निर्माण कार्य को रुकवाकर भवन को सील किया गया। टीम ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा।

एमडीडीए का कहना है कि बिना स्वीकृति के हो रहे निर्माण कार्य न केवल शहरी नियोजन को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा करते हैं। ऐसे मामलों में प्राधिकरण लगातार निगरानी कर रहा है और जहां भी अनियमितता पाई जा रही है, वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। किसी भी निर्माण कार्य से पहले मानचित्र की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण और जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी निर्माण से पहले नियमानुसार अनुमति लें और अपने आसपास हो रहे अवैध निर्माण की सूचना प्राधिकरण को दें।

*शहर के सुनियोजित विकास पर खतरा- बंशीधर तिवारी*
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास और नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्माण कार्यों का नियमानुसार होना बेहद आवश्यक है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और जहां भी अनियमितता मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

*अभियान रहेगा जारी, जनता से सहयोग की अपील- मोहन सिंह बर्निया*
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। देहराखास क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण कार्य पाए जाने पर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सभी सहायक अभियंताओं और क्षेत्रीय टीमों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अवैध निर्माण पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

 

HLL-HLFPPT द्वारा हरिद्वार के टोल कर्मियों हेतु भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन:  अधिकारियों ने की सराहना

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​हरिद्वार/देहरादून, 29 मार्च 2026:
राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यरत टोल कर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, आज HLL-HLFPPT द्वारा हरिद्वार क्षेत्र के दो प्रमुख टोल प्लाजा— बहादराबाद (Bahadrabad) और सय्यद माजरा (Sayad Majra) पर ‘विशेष स्वास्थ्य शिविर’ (Specialized Health Camps) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।


​इस शिविर का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर निरंतर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना और उन्हें आवश्यक चिकित्सा परामर्श प्रदान करना था। शिविर के दौरान डॉक्टरों की टीम द्वारा टोल कर्मियों की सामान्य शारीरिक जांच, रक्तचाप (BP) और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानकों की जांच की गई।
​उच्चाधिकारियों द्वारा सराहना
​इन शिविरों के कुशल प्रबंधन और सफल कार्यान्वयन के लिए रीजनल ऑफिस (RO) देहरादून और प्रोजेक्ट डायरेक्टर (PD) ने टीम के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती है, बल्कि कार्यस्थल पर एक स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित करती है।
​प्रमुख उपस्थिति
​स्वास्थ्य शिविर के दौरान कार्यस्थल पर प्रबंधन और संचालन की निगरानी हेतु HLFPPT की ओर से निम्नलिखित अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे:
​श्री मनोज कुमार (स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर – SPM)
​श्री मुकेश नौटियाल (एसोसिएट रीजनल प्रोजेक्ट ऑफिसर – ARPO)
​शिविर के अंत में टोल कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित जांच कराने की सलाह दी गई। HLFPPT भविष्य में भी समुदाय और कार्यबल के स्वास्थ्य उत्थान हेतु इस तरह के सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

SSP Action: निर्धारित समयावधि के बाद खुला मिला पब, बार या रेस्टोरेंट, तो सीधे दर्ज होगा मुकदमा

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एसएसपी देहरादून द्वारा पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिकों/संचालकों के साथ की गोष्ठी

*अपने प्रतिष्ठानों में नियमो का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दी हिदायत*

*नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे वैधानिक कार्यवाही के लिये तैयार रहने की दी चेतावनी*

*01 दिन पूर्व ही पुलिस द्वारा आकस्मिक छापेमारी के दौरान निर्धारित समयावधि के बाद भी संचालित होने वाले 02 बार/ रेस्ट्रोरेंट संचालकों के विरुद्ध दर्ज किया था अभियोग*

आज दिनांक – 31/03/2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद के सभी पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिकों/संचालकों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा सभी प्रतिष्ठान मालिकों/संचालकों को उनके प्रतिष्ठानों में अनियमितता मिलने पर सख्त कार्यवाही की हिदायत देते हुए निम्न निर्देश दिये गये।

1- सभी पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिक/संचालक यह सुनिश्चित कर ले कि किसी भी पब/बार/रेस्टोरेंट को निर्धारित समयावधि के उपरान्त संचालित न किया जाये। निर्धारित समयावधि के बाद संचालित होने वाले पब/बार/रेस्टोरेंट के संचालक के विरूद्ध सीधे अभियोग पंजीकृत करते हुए कडी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सम्बन्धित प्रतिष्ठान के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी भेजी जायेगी।

2- सभी पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिक/संचालक अपने प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का शत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करते हुए उक्त सभी कर्मियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ पुलिस को उपलब्ध करायेंगे, साथ ही इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उनके प्रतिष्ठान से न जुड़ा हो, इसमें कोताही बरतने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3- सभी पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिक/संचालक अपने प्रतिष्ठानों में हुए किसी भी विवाद की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी प्रतिष्ठान में हुए किसी विवाद, जिसकी सूचना सम्बन्धित संचालक द्वारा पुलिस को न दी गई हो, के चलते कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध भी सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4- सभी पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिक/संचालक अपने प्रतिष्ठान के एन्ट्री तथा एक्जिट प्वांइट पर लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पुलिस को भी उपलब्ध करायें, जिससे निर्धारित समयावधि के बाद संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की जा सके।

5- अक्सर पीजी/हॉस्टल में रहने वाले छात्र देर रात्रि तक पब तथा बारों में बैठे रहते हैं, जिसके पश्चात उनके द्वारा नशे की हालत में वाहनों को चलाया जाता है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। अत: सभी पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिक/संचालक निर्धारित समयावधि के बाद किसी भी दशा में अपने प्रतिष्ठानों का संचालन न करें, नियमों का उल्लघंन करता पाये जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

देहरादून में संचालित होने वाले पब/बार/रेस्टोरेंट की संख्या के सापेक्ष पुलिस की उपलब्धता कम होने के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा सभी पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिक/संचालकों सें अपेक्षा की गई कि वह अपने प्रतिष्ठानों में नियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा देहरादून के माहौल में सकारात्मक सुधार लाने में पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

 

चारधाम यात्रा 2026ः स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर व्यापक तैयारियां, 1350 डॉक्टरों की तैनाती

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यात्रा में प्राइवेट व सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे सेवाएं

*श्रद्वालुओं को राहतः चारधाम मार्ग पर बनेंगी 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट*

*हाई एल्टीटयूड चुनौतियों से निपटने को डॉक्टरों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण- डीजी हेल्थ*

*देहरादून 31 मार्च,2026 (सू.वि),*
आगामी 19 अप्रैल से प्रारंभ हो रही चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक एवं सुदृढ़ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्गों तथा ट्रांजिट कैंपों में चिकित्सा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रा रूट पर लगभग 1350 डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती हेतु विस्तृत रोस्टर तैयार किया गया है। ये टीमें विभिन्न पड़ावों, कैंपों एवं प्रमुख स्थलों पर 24 घंटे सेवाएं प्रदान करेंगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सके। सभी चिकित्सा कर्मियों को संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अधीन रखा गया है।

यात्रा के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर स्क्रीनिंग एवं मेडिकल चेकअप की सख्त व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, यात्रा मार्गों पर आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि श्रद्धालु यात्रा के दौरान सतर्क एवं सुरक्षित रह सकें।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, डॉ. सुनीता टम्टा ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जानकारी दी कि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के लिए सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यात्रा मार्गों पर 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट (एमआरपी) स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

*विशेष प्रशिक्षण पर जोर*
यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों को जनपद स्तर एवं राजधानी स्थित मेडिकल कॉलेजों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक थकान, रक्तचाप असंतुलन एवं हृदय संबंधी समस्याओं के त्वरित उपचार की विशेष जानकारी दी जा रही है। साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देने का अभ्यास भी कराया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इन सुदृढ़ व्यवस्थाओं एवं प्रशिक्षण के माध्यम से देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

 

Action: DM की QRT अलर्ट, घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर 16 सिलेंडर जब्त

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देहरादून दिनांक 31 मार्च 2026, जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा शत-प्रतिशत होम डिलीवरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रवार क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) का गठन किया गया है।


निर्देशों के क्रम में गठित क्यूआरटी टीम द्वारा आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति, वितरण प्रणाली एवं होम डिलीवरी व्यवस्था का गहनता से परीक्षण किया। साथ ही उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गैस उपलब्ध कराए जाने की भी समीक्षा की गई।
इसी क्रम में संयुक्त टीम द्वारा शिमला बायपास, चंद्रबनी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर कुल 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा वाणिज्यिक उपयोग में घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग की किसी भी स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे गैस वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखें तथा शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से कुल 26 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोलरूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 10803 अधिक उपभोक्ताओं को घरेलू तथा 674 उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। एलपीजी का घरेलू 31536 तथा व्यवसायिक का 2852 स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू के साथ ही व्यवसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड निंरतर बढाया जा रहा है।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून।

Action: मसूरी में अवैध निर्माण पर MDDA का शिकंजा, कैमल बैंक रोड स्थित भवन सील

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बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण पर कार्रवाई, टीम के साथ पुलिस बल रहा मौजूद

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए मसूरी के प्रमुख क्षेत्र कैमल बैंक रोड में एक भवन को सील कर दिया। प्राधिकरण द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण को मिली शिकायतों और नियमित निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि कैमल बैंक रोड स्थित वेलमाउंट कॉटेज के पास, चाह इन्दारा जुबली के पीछे मकान संख्या 2152 में रेनु सिंह पत्नी हरि सिंह द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य किया जा रहा है। जांच में यह पाया गया कि निर्माण कार्य प्राधिकरण की निर्धारित नियमावली के विपरीत है और इसके लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई थीं।

उक्त प्रकरण में एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अजय मलिक, संबंधित सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। टीम ने आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त चेतावनी दी।प्राधिकरण ने कहा कि मसूरी जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में अनियंत्रित और अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी और प्राकृतिक सौंदर्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमडीडीए “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है। एमडीडीए ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विधिवत मानचित्र स्वीकृति और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करें। बिना अनुमति निर्माण करने पर सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में मसूरी और देहरादून के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के अभियान जारी रहेंगे, जिससे नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

*बिना स्वीकृति निर्माण पर सख्त कार्रवाई तय— बंशीधर तिवारी*
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मसूरी जैसे संवेदनशील हिल स्टेशन में नियमों की अनदेखी कर निर्माण करना गंभीर विषय है, जो पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करता है। एमडीडीए द्वारा लगातार निगरानी और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत चिन्हित अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी बिना स्वीकृति निर्माण कार्य पाया जाएगा, वहां सीलिंग और आवश्यकतानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आम नागरिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। नियमों के अनुरूप विकास ही सुरक्षित और स्थायी विकास का आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए भविष्य में कार्रवाई को और तेज किया जाएगा।

*शिकायत और निरीक्षण के आधार पर हो रही कार्रवाई— मोहन सिंह बर्निया*
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों और फील्ड निरीक्षण के आधार पर संबंधित भवन में बिना अनुमति निर्माण की पुष्टि हुई, जिसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे प्राधिकरण के नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध निर्माण की जानकारी तुरंत एमडीडीए को दें। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सुव्यवस्थित, सुरक्षित और नियमों के अनुरूप विकास सुनिश्चित करना है।

 

चंपावत में 55.52 करोड़ की लागत से निर्माणधीन साइंस सेंटर का सीएम धामी ने किया निरीक्षण

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चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत के भ्रमण के दौरान लगभग 55.52 करोड़ की लागत से निर्माणधीन अत्याधुनिक साइंस सेंटर का स्थल निरीक्षण किया


उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का बारीकी से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित वैज्ञानिक एवं चार मंजिला कैंपस का अवलोकन किया। इस कैंपस में 40 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास स्टाफ क्वार्टर तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही है , जिससे यहां केंद्र विद्यार्थियों के लिए आवासीय वैज्ञानिक शिक्षण का भी महत्वपूर्ण स्थल बनेगा।

इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत ने अवगत कराया कि दो मंजिला साइंस गैलरी ब्लॉक में “फन साइंस गैलरी”, प्रदर्शनी कक्ष, विज्ञान एवं कृषि गैलरी, प्रशिक्षण हॉल तथा अत्याधुनिक एस्ट्रोनॉमी गैलरी विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त परिसर में 120 क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 71 सीटों वाला आधुनिक प्लैनेटेरियम (तारामंडल) — जिसमें इनर एवं आउटर डोम की सुविधा होगी — तथा स्टाफ के लिए कॉन्फ्रेंस एवं डेवलपमेंट हॉल जैसी विश्वस्तरीय व्यवस्थाएं भी स्थापित की जा रही हैं।

निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा तैयार किए गए विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया तथा नन्हे वैज्ञानिकों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साइंस सेंटर भविष्य में प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान के बिना विकास की परिकल्पना अधूरी है और इस केंद्र के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों एवं खगोल विज्ञान को समझने का अवसर प्राप्त होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मानकों एवं श्रमिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने पर भी बल दिया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह सामंत, भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।