उत्तराखंड। देहरादून के थानों स्थित लेखक गाँव में शुक्रवार की शाम शब्दों की ऐसी सरगम बिखरी कि पूरा वातावरण साहित्य और संवेदना से महक उठा। दीपों की उजास के बीच शुरू हुए सात दिवसीय “विरासत कला उत्सव” के उद्घाटन समारोह में कविता की ओजस्वी, व्यंग्यात्मक और भावपूर्ण धारा बहती रही। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कभी राष्ट्रभावना को स्वर दिया तो कभी समाज की विडंबनाओं पर तीखा व्यंग्य करते हुए श्रोताओं को देर तक मंत्रमुग्ध किए रखा। अवसर था उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय एवं लेखक गाँव, थानों, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सात दिवसीय “विरासत कला उत्सव” का शुभारंभ मुख्य अतिथि ओम प्रकाश जमदग्नि (राज्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार), उपाध्यक्ष पारिस्थितिकी पर्यटन परिषद, उत्तराखंड सरकार, गणेश खुगशाल ‘गणी’, निदेशक लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉ. सर्वेश उनियाल, कार्यक्रम अधिकारी पर्यटन विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आयोजित कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया और तालियों की गूंज से सभागार बार-बार गूंजता रहा।देहरादून के थानों स्थित लेखक गाँव में शुक्रवार की शाम साहित्य, संस्कृति और काव्य रस से सराबोर हो उठी।
अवसर था उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं लेखक गाँव, थानों, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय “विरासत कला उत्सव” के भव्य उद्घाटन का। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने अपनी ओज, व्यंग्य और संवेदना से भरी रचनाओं से श्रोताओं को देर तक बांधे रखा।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ओम प्रकाश जमदग्नि (राज्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार) उपाध्यक्ष, पारिस्थितिकी पर्यटन परिषद, उत्तराखंड सरकार, गणेश खुगशाल ‘गणी’, निदेशक, लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉ. सर्वेश उनियाल, कार्यक्रम अधिकारी, पर्यटन विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया और तालियों की गूंज से सभागार बार-बार गूंजता रहा।
दिल्ली से पधारे ओज कवि डॉ. रसिक गुप्ता ने अपनी पंक्तियाँ सुनाईं “पथ प्रदर्शक बनी युगों से, है कलम की धार ही,सार्थक हो जिंदगी बेशक जिएँ दिन चार ही,मोक्ष हम पाएँ न पाएँ, चाहते केवल यही,जन्म भारत में मिले, हम कवि बनें हर बार ही।” इसके बाद उत्तर प्रदेश से आए डॉ. अर्जुन सिसोदिया ने समसामयिक व्यंग्य से भरी पंक्तियाँ पढ़ीं “चिंगारी जहाँ-जहाँ दीखे ले जाकर आँधी रखते हो,सीने में नफरत रखते हो, होठों पर गाँधी रखते हो।” मध्य प्रदेश से आए राकेश दांगी ने अपनी रचना में कहा“संपूर्ण विश्व के सहायक आए हैं,सृष्टि के प्रथम गायक आए हैं,
सुख-समृद्धि के सुखदायक आए हैं,भारत में फिर ब्रह्मांड के नायक आए हैं।”दिल्ली से आई सरला मिश्रा ने नारी शक्ति पर अपनी भावपूर्ण रचना सुनाते हुए कहा“प्रभु की एक अलौकिक रचना, दो कुलतारी है,सृष्टि का आधार जगत में, होती नारी है।”इसके बाद दिल्ली से आए श्रीकांत श्री ने अपनी हास्य-व्यंग्य रचना“भले ही दीप से पूजा तू आठों याम मत करना,
मिले कोई मोहल्ले में तो राधेश्याम मत करना…”सुनाकर श्रोताओं से खूब तालियाँ बटोरीं।
उत्तराखंड से आई डॉ. ऋतु सिंह ने देशभक्ति से ओतप्रोत पंक्तियाँ पढ़ीं—“अपनी आँखों में ख्वाबों की बारात है,सरहदों पर सिपाही जो तैनात है।”वहीं राजेश चेतन ने कहा—
“ये मंदिर नहीं जागरण देश का है,ये मंदिर नहीं व्याकरण देश का है।”कार्यक्रम का संचालन शिवम ढौंडियाल ने किया। इस अवसर पर केंद्र के प्रतिनिधि राजकुमार व अन्य लोग मौजूद रहे।

सीएम धामी के निर्देश पर इकबालपुर चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित

राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की गई है।
अवैध खनन से संबंधित एक ऑडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जनपद की इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

अवैध खनन से संबंधित एक ऑडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जनपद की इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इकबालपुर क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा तत्काल निर्णय लेते हुए चौकी प्रभारी सहित पूरी चौकी के छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है तथा मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंप दी गई है।

निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में उपनिरीक्षक नवीन सिंह चौहान (चौकी प्रभारी इकबालपुर), हेड कांस्टेबल विरेन्द्र शर्मा, हेड कांस्टेबल हरेन्द्र, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल देवेश सिंह तथा कांस्टेबल प्रदीप शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, यदि वही अपने कर्तव्यों में लापरवाही या अनुचित गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए तथा दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

युवाओं को विदेशी भाषा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर नौकरी का मिलेगा सुनहरा मौका

देहरादून। विदेशी भाषाओं में निपुणता हासिल कर वैश्विक रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अल्मोड़ा में लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की, जिससे प्रदेश में ऐसे केंद्रों की संख्या दो हो जाएगी।

सदन में घोषणा, सीएम की पहल
बजट सत्र के पांचवें दिन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन में बताया कि वर्तमान में देहरादून में 2023 से संचालित एकमात्र केंद्र के अलावा अल्मोड़ा में नया सेंटर खुलेगा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा युवाओं को लाभ मिले। योजना का बजट 75 लाख से बढ़ाकर 3.3 करोड़ कर दिया गया है।

अब तक के आंकड़े: सफलता की कहानी
योजना से 147 युवाओं को विदेशी भाषा प्रशिक्षण मिल चुका है, जिसमें से 92 को विभिन्न देशों में नौकरी लगी। प्रशिक्षण 8-10 माह का होता है, जो 16 अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से दिया जाता है। सऊदी अरब में 10 युवाओं के लिए नौकरी का प्रस्ताव है, तथा वहां सेवारत 30 युवा पूरी तरह सुरक्षित हैं—यह पश्चिम एशिया युद्ध के बीच सरकार की सक्रिय निगरानी का परिणाम है।

योजना का विस्तार व लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गंभीरता से योजना ने पहचान बनाई है। देहरादून केंद्र से युवा नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी व देखभाल क्षेत्रों में जर्मनी, जापान जैसे देशों में रचनात्मक करियर बना रहे हैं। अल्मोड़ा सेंटर कुमाऊं के छात्र-छात्राओं को स्थानीय स्तर पर अवसर देगा, जिसमें भाषा सीखने पर खर्च का 20% अनुदान व लोन ब्याज पर 75% सब्सिडी (1 लाख तक) मिलेगी।

मंत्री का आश्वासन व भविष्य की योजनाएं
कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन में कहा, “मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच से अब ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग व वैश्विक रोजगार मिलेगा।” योजना एएनएम-जीएनएम पास युवाओं पर केंद्रित है, लेकिन विस्तार से सभी को लाभ। सरकार सऊदी अरब जैसे क्षेत्रों में युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। यह कदम उत्तराखंड को कौशल हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

previous post
डीएम सवींद्र बंसल ने CSR फंड से दो पीड़ित महिलाओं को दिए 1-1 लाख, पुनर्वास का रास्ता हुआ साफ
next post
बड़े दुख की बात जनता के साथ धोखा कर रही है सरकार: गोदियाल

देहरादून ।  मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा एलपीजी गैस से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोलरूम सक्रिय है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल के निर्देशों जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में संचालित कंट्रोलरूम में नागरिकों की एलपीजी गैस सम्बन्धी शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध कार्यवाही की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से 05 बजे तक कुल 405 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोल रूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में सप्लाई कर रही एलपीजी गैस के सभी एजेंसियों के प्रतिनिधित्व और जिला प्रशासन की टीम द्वारा लगातार आ रही एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 11 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस आपूर्ति की गई है। जबकि 53 हजार के लगभग बैकलॉग है। जिलें में एलपीजी गैस की मांग अनुसार आपूर्ति किये जाने हेतु लोड बढा दिए गए हैं, कल से बैकलॉग में कमी आयेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कन्ट्रोल रूम में आई०ओ०सी०एल०, एच०पी०सी०एल० व बी०पी०सी०एल० द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे, यह समस्त अधिकारी निर्धारित प्रारूप में सूचना के साथ प्रत्येक दिवस को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक आपदा कन्ट्रोलरूम में उपस्थित रहेंगे। गैस आपूर्ति / वितरण विषयक अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेंगे तथा गैस की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण तथा रिफिलिंग आदि विषयक समस्याओं को दर्ज करते हुए तद्विषयक समाधान सुनिश्चित करेंगे ताकि सामान्य जनमानस में आपूर्ति से सम्बन्धी किसी भी प्रकार का भय अथवा संशय उत्पन्न न हो।
गैस की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने छापेमारी कार्यवाही करते हुए 50 सिलेंडर जब्त कर दिए हैं, जिनमें देहरादून के सहस्त्रधारा, नालापानी लाडपुर क्षेत्र में 12 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। ऋषिकेश क्षेत्र में खदरी श्यामपुर अन्तर्गत 1 वाहन जिसमें 37 सिलेंडर थे जब्त किया गया है 2 लोगों को पकड़ा है। विकासनगर पीजी में छोपेमारी करते हुए 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया है। तथा सम्बन्धित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।
–0–
कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून।

मीना ठाकुर की 03 बेटियों की शिक्षा प्रोजेक्ट ‘‘नंदा-सुनंदा से पहले ही करा चुकें हैं पुनर्जीवित

2 बच्चों की परित्यक्ता माता अमृता; बड़ा बेटा मानसिक विकार से ग्रसित; छोटो बेटे की पढाई पर आया संकट; जिला प्रशासन बना सहारा

अमृता की गंभीर आर्थिक तंगी के चलते छोटे बेटे को स्कूल ने तथा अमृता को मकान मालिक ने निकाला घर से बाहर; संकटमोचक बना जिला प्रशासन सीएसआर फंड से 01 लाख आर्थिक सहायता

मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में व्यथित असहाय; दिव्यांग, महिला; बुजुर्ग नौनिहालों के हितो के रक्षण हेतु तत्पर जिला प्रशासन

देहरादून । जनपद में असहाय, पीड़ित एवं जरूरतमंद नागरिकों की सहायता के प्रति जिला प्रशासन निंरतर संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है। जिलाधिकारी के मानवीय हस्तक्षेप से विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही 5 बच्चों की माता मीना ठाकुर एवं 2 बच्चों की माता परित्यक्ता अमृता जोशी को 1-1 लाख की धनराशि सीएसआर फंड से प्रदान की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी ने प्रकरणों पर जांच जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी।

प्रकरण-1 सुद्दोवाला निवासी मीना ठाकुर ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके पति पिछले लगभग आठ वर्षों से लापता हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसी परिस्थिति में मीना ठाकुर पर अपने पांच बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा और भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति के कारण वह किराये के मकान में रहकर बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का गुजर-बसर कर रही हैं।
मीना ठाकुर के परिवार में 4 बेटियां तथा 1 बेटा व 2 दिव्यांग बेटी है। बच्चों की शिक्षा तथा परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया था। विशेष रूप से दिव्यांग बेटी के देखभाल एवं उपचार की जिम्मेदारी के कारण आर्थिक दबाव और अधिक बढ़ गया था। मीना ठाकुर की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सीएसआर (कॉर्पाेरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड से 01 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए, जो सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई।
जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की गई इस सहायता राशि से मीना ठाकुर अब स्वरोजगार के माध्यम से कोई छोटा-मोटा व्यवसाय प्रारंभ कर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए स्थायी आय का स्रोत विकसित कर सकेंगी। इससे उनके बच्चों की शिक्षा तथा परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मीना ठाकुर के परिवार को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने मीना ठाकुर की तीनों बेटियों की शिक्षा को “प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा” के माध्यम से पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए, जिससे उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रह सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि मीना ठाकुर की दिव्यांग बेटियों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए।
प्रकरण-2 खुड़बुड़ा क्षेत्र में किराये के मकान में निवास कर रही परित्यक्ता महिला अमृता जोशी जीवनयापन के लिए दूसरों के घरों में चूल्हा-चौका कर किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही थीं। उनके परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनका बड़ा बेटा मानसिक विकार से ग्रस्त है, जिसके उपचार में निरंतर आर्थिक व्यय हो रहा था। सीमित आय के कारण वह अपने बेटे के उपचार तथा घर की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो रही थीं। इसी बीच कई महीनों से छोटे बेटे की स्कूल फीस जमा न होने के कारण विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। वहीं आर्थिक तंगी के चलते मकान का किराया भी समय पर अदा न कर पाने के कारण मकान मालिक ने अमृता जोशी और उनके परिवार को घर से बाहर कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में अमृता जोशी ने अपनी व्यथा जिलाधिकारी को सुनाई। डीएम ने अमृता की दयनीय स्थिति एवं पारिवारिक जिम्मेदारी को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और सीएसआर (कॉर्पाेरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के माध्यम से अमृता जोशी को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में हस्तांतरित करवाई।
इस सहायता राशि से अमृता जोशी अब अपने बड़े बेटे का समुचित उपचार कराने के साथ ही छोटे बेटे की स्कूल फीस तथा मकान का बकाया किराया अदा कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त वह इस धनराशि का उपयोग कर कोई छोटा-मोटा स्वरोजगार प्रारंभ कर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए स्थायी आय का स्रोत भी विकसित कर सकेंगी।
जिलाधिकारी की इस पहल से न केवल एक जरूरतमंद परिवारों को संकट की घड़ी में संबल मिला है, जिला प्रशासन द्वारा असहाय, व्यथित एवं पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित और मानवीय कदम उठाए जाते हैं। जिला प्रशासन द्वारा आगे भी ऐसे जरूरतमंद नागरिकों की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते रहेंगे।

–0–
कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून।

प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी*

देहरादून में अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया। प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध लॉटिंग के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत शुक्रवार को गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 से 30 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया और जेसीबी मशीनों की मदद से उसे ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण को लगातार मिल रही शिकायतों और जांच के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार गणेशपुर क्षेत्र में इन्द्रजीत, अरुण पाल और विकास नामक व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के भूमि का विकास किया जा रहा था। संबंधित व्यक्तियों ने भूमि को छोटे-छोटे प्लॉटों में विभाजित कर उसे बेचने की तैयारी कर ली थी। बताया गया कि इस पूरी प्लॉटिंग में न तो प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराया गया था और न ही किसी प्रकार की आवश्यक अनुमति ली गई थी।

मामले की शिकायत मिलने के बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि हुई। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए रास्तों, प्लॉटों की सीमांकन दीवारों तथा अन्य संरचनाओं को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि देहरादून शहर तेजी से विस्तार कर रहा है और इस दौरान कई स्थानों पर बिना अनुमति के कॉलोनियां विकसित करने की कोशिशें भी सामने आ रही हैं। ऐसी अवैध प्लॉटिंग से न केवल शहर का सुनियोजित विकास प्रभावित होता है बल्कि भविष्य में वहां रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान*
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में लगभग 20 से 30 बीघा भूमि पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून के सुनियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी निर्माण और भूमि विकास कार्य प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप ही किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने या प्लॉटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि किसी भी जमीन या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता, भू-उपयोग और प्राधिकरण से स्वीकृति की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि गणेशपुर क्षेत्र में बिना स्वीकृति की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अवैध प्लॉटिंग या निर्माण की सूचना मिलती है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अवैध प्लॉटिंग में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच अवश्य करें। यदि किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण या प्लॉटिंग की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना एमडीडीए को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

साप्ताहिक परेड़ के दौरान एसएसपी देहरादून ने परखी जवानों की फिजिकल फिटनेस

*परेड के निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियो को पुलिस कर्मियो के हितार्थ दिये आवश्यक निर्देश*

*परेड के उपरान्त पुलिस लाइन परिसर का किया निरीक्षण*

*मैस में सफाई व्यवस्था की करी सराहना, कर्मचारियों के भोजन की गुणवत्ता को उच्च कोटी की रखने के दिये निर्देश*

*पुलिस लाइन मे चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा, पुलिस जन कल्याण से कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश*

आज दिनांक – 13/03/2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित शुकवार की परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के दौरान एसएसपी दून द्वारा अधीनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों को दौड़ते हुए उनकी फिजिकल फिटनेस को परखा गया तथा उन्हे शारिरिक एवं मानसिक रूप से चुस्त दुरूस्त रहने के लिये प्रेरित किया गया।

परेड़ के दौरान घुडसवार दस्ते का निरीक्षण करते हुये महोदय द्वारा दस्ते में उपलब्ध अश्वों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी, साथ ही घुडसवार दस्ते में नियुक्त कार्मिकों को अश्वों के खानपान एवं रहन सहन के साथ-साथ अश्वों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देश दिये गये।

परेड समाप्ति के उपरान्त पुलिस लाइन परिसर के भ्रमण के दौरान पुलिस लाइन में कर्मचारियों के लिये तैयार किये गये अत्याधुनिक भोजनालय में सफाई व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा सफाई व्यवस्था को इसी प्रकार चुस्त-दुरूस्त रखने तथा मैस में भोजन की गुणवता को उच्च कोटी की रखते हुए साप्ताहिक चार्ट के अनुरुप ही पुलिस कर्मियों को पौष्टिक भोजन परोसने हेतु निर्देशित किया गया।

लाइन परिसर के भ्रमण के दौरान महोदय द्वारा पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए पुलिस जन कल्याण से जुडे कार्यों में तेजी लाने तथा निर्माण कार्यों में लगी कार्यदायी संस्था से लगातार समन्वय बनाते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को उच्च कोटी की रखने के निर्देश दिये गये।

प्रतिबन्धित कैप्सूल/टैबलेट के साथ एक नशा तस्कर को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार*

*अभियुक्त के कब्जे से 168 प्रतिन्धित कैप्सूल/टेबलेट हुए बरामद*

*थाना क्लेमेंटाउन*

मां0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के *”ड्रग्स फ्री देवभूमि”* के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री में लिप्त अभियुक्तो को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्पूर्ण जनपद में पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए ऐसे अभियुक्तों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना क्लेमेंटाउन पर गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक: 12-03-26 की रात्रि चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर झील तिराहे के पास से 01 अभियुक्त गुल्फाम अली उर्फ़ पीटर पुत्र अमीर अहमद को 168 प्रतिबन्धित कैप्सूल/टेबलेट Spas med Acetaminophen Tramadol HCI & Dicyclomine HCI Capsules के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के विरूद्ध थाना क्लेमेंटाउन पर मु0अ0सं0- 21/2026 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त :-*

गुल्फाम अली उर्फ़ पीटर पुत्र अमीर अहमद निवासी बड़ा भारुवाला, थाना क्लेमेंटाउन, देहरादून, उम्र 48 वर्ष।

*बरामदगी:-*

1- 168 कैप्सूल Spas med Acetaminophen Tramadol HCI & Dicyclomine HCI

*पुलिस टीम:-*

1- उ०नि०गिरीश चन्द्र बडोनी
2- कां० पवन कुमार
3- का० असजद अली

गौ- तस्करों पर एसएसपी दून की सख्ती का दिखा असर

*घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार*

*अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा व 02 कारतूस हुए बरामद*

*दोबारा गोकशी की घटना को अंजाम देने के लिए रैकी करने पहुँचा था अभियुक्त*

दिनांक 11/03/2026 को थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर पावर हाउस के पीछे चाय बागान में गौवंश के अवशेष मिलने के संबंध में थाना प्रेमनगर पर मु0अ0सं0- 43/2026 धारा- 3/5 उत्तराखंड गऊ संतान संरक्षण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत उसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर थाना प्रेमनगर व एसओजी की 02 पुलिस टीमो का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तो के संबंध में जानकारी हेतु पतारसी/ सुरागरसी करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध स्थानो पर दबिश दी गई व पूर्व में घटना में शामिल अभियुक्तो से लगातार पूछ ताछ की गई।

पुलिस द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों से पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल अभियुक्त पुनः घटना को अंजाम दे सकते है, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा चेकिंग के दौरान रात्रि में गौकशी की घटना में शामिल 01 अभियुक्त आमिर उर्फ कल्लू को चाय बागान प्रेमनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा तथा दो कारतूस बरामद हुए।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोई काम न होने तथा आर्थिक तंगी के चलते उसके द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त से पूछताछ में घटना में शामिल अन्य अभियुक्तो के संबंध में जानकरी मिली है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें प्रयासरत है।

*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-*

1- आमिर उर्फ कल्लू पुत्र मोहम्मद छोटा निवासी ग्राम बरेली राजपूतान थाना कोतवाली रुड़की, हरिद्वार हाल निवासी रामपुर चुंगी, रुड़की, हरिद्वार, उम्र 30 वर्ष

*बरामदगी :-*
एक तमंचा 315 बोर 02 जिंदा कारतूस

*पुलिस टीम थाना प्रेमनगर*

1- उ०नि० कुंदन राम, थानाध्यक्ष प्रेमनगर
2- उ०नि० सत्येंद्र सिंह
3- कां० रवि शंकर
4- कां० जसवीर

*टीम एसओजी*

1- निरीक्षक मुकेश त्यागी
2- उ०नि० दीपक धरिवाल
3- हे०का० किरण कुमार
4- का० आशिष शर्मा
5- का० पंकज
6- का० ललित

देहरादून।केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम बढ़ाये जाने पर महिला कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज किया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश महिला कंाग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सबसे निम्न स्तर पर थी तब भाजपा सरकार ने उसकी राहत सस्ता पेट्रोल-डीजल करके जनता को क्यों नहीं दी?

ज्योति रौतेला ने कहा कि जब समूचा विपक्ष संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की मांग कर रहा है। तब भी मोदी सरकार ऐसी बहस की अनुमति देने से हठपूर्वक इनकार कर रही है। सरकार साफ तौर पर भयभीत दिख रही है। उसकी विदेश नीति पहले ही बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका के प्रतिनिधि ये कह रहे है कि भारत को 30 दिन की अनुमति है रूस से तेल खरीदने की तो हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने सामने आकर इस बात का खंडन क्यों नहीं किया कि हमे किसी देश से अनुमति की जरूरत नहीं है। इसका खंडन ना करके भाजपा सरकार ने ये बता दिया कि वो ट्रम्प के अनुसार चल रहे हैं। उन्हें देश की 140 करोड़ जनता से कोई मतलब नहीं है।
प्रदेश महिला अध्यक्ष ने कहा कि आज जब देश में रसोई गैस सिलिंडर को लेकर हाहाकार मचा है, तब सरकार सूत्रों के हवाले से क्यों बयानबाजी कर रही है? प्रधानमंत्री जिन्हें बोलने का बहुत शौक है वो सामने आकर क्यों नहीं देश की जनता से संवाद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का सामने आकर संवाद ना करना स्पष्ट बता रहा है कि समस्या बहुत गंभीर है। समस्या इतनी गंभीर है कि दिल्ली हाईकोर्ट में किचन बंद हो गयी है। कर्नाटक में होटल एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सिलेंडर ना होने की वजह से होटल बंद करने का ऐलान कर दिया है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बनकर केरल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दामों में हो रही भारी बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। पिछले 12 सालों से रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तु के दाम लगातार बढ़ने से गृहिणियों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।
ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार अपने चरम पर है तथा भाजपा साम्प्रदायिक मुद्दों की ओर जनता का ध्यान भटका रही है। जहां एक ओर देश की जनता विगत कई वर्षों से लगातार महंगाई की मार झेल रही है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों मंे भारी गिरावट होने के बावजूद केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में रसोई गैस के सिलेण्डर की कीमत 450 रू0 से बढ़ाकर 1100 रू0 तक पहुंचाकर गरीब और अल्प आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के पेट पर चोट करने का काम किया है।
ज्योति रौतेला ने कहा कि आश्चर्यजनक बात तो यह है कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल एवं आम जरूरत के सामानों के दामों में विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा दोगुने से अधिक की वृद्धि करने पर लोग मौन हैं। मोदी सरकार द्वारा अपने मित्र औद्योगिक घरानों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए विगत 12 वर्षों में रसोई गैस के सिलेण्डर की कीमत में लगभग 700 रू0 से अधिक की भारी वृद्धि की है जिससे कुछ निजी औद्योगिक घरानों को होने वाले लाभांश का फायदा करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रूपये प्रतिमाह मे हो रहा है तथा देश का आम आदमी महंगाई की मार झेलने का मजबूर है। ये वही तेल कम्पनियां व औद्योगिक घराने हैं जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉड के माध्यम से कई हजार करोड़ रूपये का चंदा प्राप्त हुआ है। चुनिंदा औद्योगिक घरानों को अनधिकृत रूप से पहुंचाया गया लाभ ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धन के प्रवाह का स्रोत रहा है। मोदी सरकार एक ओर महंगाई को नियंत्रित करने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। रसोई गैस के बढ़ते दामों के कारण गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत की सभी चीजें फल, सब्जी, दालें दोगुने दाम पर मिल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बेतहाशा बढ़ते दाम आम आदमी का जीना दूभर कर रहे हैं। भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकारें महंगाई पर काबू पाने में असफल साबित हुई हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ चुके हैं कि गरीब आदमी के घर का चूल्हा बुझने की कगार पर है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी भाजपा नेताओं ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में महंगाई कम करने का ढिंढोरा पीटते थे परन्तु उनके 12 साल के कार्यकाल में मंहगाई अपने चरम पर पहुंच गई है तथा आम आदमी उसके बोझ को सहन करने में असमर्थ हो गया है।
ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि रसोई गैस की कीमतों में तत्काल कमी की जाए और महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। यदि सरकार जल्द ही इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाती है, तो जनता के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष नजमा खान, महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा ढौंडियाल, उपाध्यक्ष चन्द्रकला नेगी, जिलाध्यक्ष पूनम सिंह, प्रदेश महासचिव अनुराधा तिवाडी आदि उपस्थित थे।