एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ऋषिकेश के निर्देशों पर हरिद्वार रोड स्थित एक बहुमंजिला अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है और प्राधिकरण ने साफ संकेत दे दिया है कि नियमों के उल्लंघन पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

एमडीडीए द्वारा 4 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर पेट्रोल पंप के निकट रिया अरोड़ा और गोपाल सती द्वारा किए जा रहे बहुमंजिला अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।कार्रवाई एसडीएम ऋषिकेश के आदेशों के अनुपालन में की गई, जिसमें प्रशासन और प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया। इस दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, तहसीलदार संदीप नेगी, अवर अभियंता पूनम और अमित भारद्वाज के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के विपरीत किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले भी कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन नियमों की अनदेखी जारी रहने पर अंततः सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ी।

*अवैध निर्माण पर लगातार सख्ती*
एमडीडीए इन दिनों देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त अभियान चला रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि बिना स्वीकृति के निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं में भी डर का माहौल है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि विकास कार्यों में नियमों का पालन अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

*एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान*
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही होने चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एमडीडीए का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। तिवारी ने आम जनता से अपील की कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक अनुमतियां अवश्य लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।

*एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान*
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण लगातार निगरानी कर रहा है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां तत्काल कार्रवाई होगी। बर्निया ने कहा कि आमजन भी अवैध निर्माण की सूचना प्राधिकरण को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सतपुली थाने में प्रदर्श

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही एफआईआर दर्ज करने और परिजनों को मुआवजा देने की उठाई मांग
सतपुली। नगर के निकटवर्ती रैतपुर गांव के युवक की मौत के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में थाना सतपुली में एकत्र हुए कांग्रेसियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक धरना देकर आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
धरनास्थल पर हुई सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि युवक से थाने में मारपीट की गई। उसकी माता के सामने गाली गलौज से युवक इतना आहत हुआ कि उसे जीवनलीला समाप्त करनी पड़ी। पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने मांग की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तत्काल बाद मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी राज्य सरकार से की।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि पीएम रिपोर्ट में युवक द्वारा वीडियो में दिखाई गई चोटों का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस इस मामले में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने शनिवार से ही सतपुली में डेरा डाले जांच अधिकारी एएसपी कोटद्वार मनोज ठाकुर से वार्ता कर जांच में सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा संजय गुसाईं, जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंत्यूरा, रघुवीर बिष्ट, कविंद्र इष्टवाल, सुंदरलाल मुयाल, सूरज प्रसाद कांति, विनोद दनोशी, जयदीप नेगी, अमित राज सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने
मृतक के परिजनों से की मुलाकात
सतपुली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रविवार को रैतपुर गांव पहुंचकर मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन मृतक की मां-बहनों को दिया। वहीं मामले की जांच कर रहे एएसपी कोटद्वार मनोज ठाकुर ने शनिवार से ही सतपुली में डेरा डाला हुआ है। घटनास्थल भिताड़ा पुल पर भी गए और विभिन्न तथ्यों का संज्ञान लिया। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इससे पहले पुल पर लगाए गए फंदे पर लटक कर जान देने वाले युवक पंकज की रविवार को गमगीन माहौल में रैतपुर स्थित पैतृक घाट पर अंत्येष्टि की गई। इस दौरान शासन-प्रशासन, पुलिस या किसी राजनीतिक दल का नुमाइंदा मौजूद नहीं था। महज 30-35 ग्रामीणों की मौजूदगी में युवक की अंत्येष्टि की गई।

सचिव आपदा प्रबंधन ने लिया स्थिति का जायजा

देहरादून। मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट एवं रविवार को राज्य के विभिन्न जनपदों में आए आंधी-तूफान और बारिश के बाद सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने सभी जनपदों के साथ बैठक कर स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा सोमवार एवं मंगलवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर सभी जनपदों को पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जनपदों को निर्देश दिए कि मौसम से संबंधित सभी अलर्ट एवं सूचनाएं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र एवं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से तत्काल आमजन तक पहुंचाई जाएं, ताकि समय रहते लोग सतर्क हो सकें।

उन्होंने बताया कि मौसम विभाग द्वारा दिनांक 04 मई, 2026 को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर एवं चम्पावत जनपदों के लिए तथा दिनांक 05 मई, 2026 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि के दौरान आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, तेज वर्षा तथा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाधित सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र खोला जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि कुछ जनपदों में सड़कों के बाधित होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें अधिकांशतः खोल दिया गया है तथा शेष मार्गों को भी जल्द से जल्द सुचारु करने के निर्देश दिए गए हैं।

चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विशेष निर्देश दिए कि हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन पूरी तरह मौसम की स्थिति के अनुरूप ही किया जाए। प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किसी भी प्रकार का जोखिम न लेते हुए उड़ानों का संचालन स्थगित रखा जाए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने सभी जनपदों को निर्देशित किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए, आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय रखा जाए तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों को गंभीरता से लें, अनावश्यक यात्रा से बचें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे किसी भी संभावित आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके।

जनमानस की छोटी से छोटी समस्याओं का शिद्दत से निस्तारण करता जिला प्रशासन

*जल संयोजन पाईप कई माह से क्षतिग्रस्त; विभाग की लापरवाही व अनियमितता पर डीएम ने लिया एक्शन*

*मामला डीएम के संज्ञान में आते ही जल संस्थान ने त्वरित किया निस्तारण*

*80 वर्षीय बुजुर्ग रानी महेंद्रु की शिकायत पर डीएम ने तलब की एटीआर; तब हरकत में आए विभाग*

*देहरादून, दिनांक 03 मई 2026(सूवि)*
जिला प्रशासन छोटी से छोटी जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में झण्डा मोहल्ला तालाब क्षेत्र में जल संयोजन पाइप क्षतिग्रस्त होने एवं दूषित पानी व गंदगी की समस्या पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई।

*बुजुर्ग महिला की शिकायत पर डीएम का त्वरित एक्शन*

80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक श्रीमती रानी महेंद्रु द्वारा जल संयोजन पाइप क्षतिग्रस्त होने, दूषित पानी बहने तथा नालियों में कूड़ा जमा होने की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायत में बताया गया कि पिछले कई महीनों से पाइपलाइन लीकेज की समस्या बनी हुई थी, जिससे न केवल जल आपूर्ति प्रभावित हो रही थी बल्कि सड़क पर गंदा पानी बहने से फिसलन एवं दुर्घटना का खतरा भी उत्पन्न हो रहा था।

*लापरवाही पर सख्ती—तलब की गई एटीआर;*

मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संबंधित विभाग से तत्काल आख्या (ATR) तलब की। साथ ही, कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया गया।
त्वरित समस्या का निस्तारण
डीएम के निर्देशों के अनुपालन में जल संस्थान की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कराई तथा जल आपूर्ति को सुचारु किया। साथ ही, क्षेत्र में फैली गंदगी को हटाकर नालियों की सफाई भी सुनिश्चित कराई गई।

*पूर्व में हुई अनियमितताओं का भी लिया गया संज्ञान*

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में मरम्मत कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया था तथा अनावश्यक रूप से उपभोक्ता से सामग्री मंगवाई गई। जिलाधिकारी ने इस प्रकरण में भी जांच के निर्देश देते हुए जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

*जनहित सर्वोपरि—प्रशासन की प्रतिबद्धता*

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों एवं आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं को संबंधित विभागों या प्रशासनिक माध्यमों के जरिए अवगत कराएं, ताकि उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

देहरादून। विश्व संवाद केंद्र, देहरादून के तत्वावधान में रविवार, 03 मई 2026 को आई.आर.डी.टी. सभागार, सर्वे चौक, देहरादून में “नारद जयंती एवं पत्रकारिता दिवस समारोह” का भव्य एवं गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारिता के मूल्यों का पुनर्स्मरण करते हुए समाज में सकारात्मक, तथ्यपरक एवं राष्ट्रहितकारी पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी के चित्र पर पुष्प अर्पण तथा वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ हुआ। इसके उपरांत अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर डॉ. शैलेन्द्र जी (प्रान्त प्रचारक ), चन्द्रशेखर जी (सह प्रान्त प्रचारक ), लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी (क्षेत्र सामाजिक समरसता प्रमुख), संजय जी (प्रान्त प्रचार प्रमुख), धनंजय जी (विभाग प्रचारक) सहित अनेक सम्मानित गणमान्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी से प्रताप रावत जी को सम्मानित किया गया।वरिष्ठ साहित्यकार सोमवारी लाल उनियाल जी,ई टीवी के बिरो चीफ किरण कांत शर्मा , दैनिक जागरण देहरादून से आश्विनी त्रिपाठी , रुड़की से नितिन कुमार , संचित शर्मा जी (न्यूज़ स्टेट हेड), थराली प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सती , अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार आफताब अजमत सहित प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े अनेक पत्रकारों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर “हिमालय हुंकार” पत्रिका के विशेषांक का विमोचन भी किया गया। पत्रिका के संपादक शाक्त ध्यानी जी ने इस वर्ष के विशेषांक के विषय “हिन्दू जागरण के सौ वर्ष” पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया, जिसे उपस्थित जनों ने सराहा।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री शिव प्रकाश जी (राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी) ने अपने उद्बोधन में कहा कि देवर्षि नारद जी को विश्व के आदि पत्रकार के रूप में स्मरण किया जाता है, जिन्होंने लोककल्याण हेतु संवाद और सूचना का कार्य किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का ध्येय केवल सूचना देना ही नहीं, बल्कि भारत के दर्शन, ज्ञान, परंपरा, नैतिक मूल्यों एवं सनातन संस्कृति को सशक्त करना भी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है, जिसके माध्यम से राष्ट्रविरोधी नैरेटिव का सशक्त रूप से खंडन किया जाना आवश्यक है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अशोक बिंदलस जी (वरिष्ठ निदेशक, बिंदल्स बायोटेक लिमिटेड) ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सम्मानित पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता एवं नैतिकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

इस आयोजन को सफल बनाने में समिति के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आयोजन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों में अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र मित्तल, सचिव श्री राजकुमार टांक तथा ‘हिमालय हुंकार’ के संपादक श्री रणजीत सिंह ज्याला शामिल रहे। सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन में सक्रिय योगदान देते हुए उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम का संचालन सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसने पत्रकारिता के प्रति सम्मान एवं जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ किया।

निवेदक:
विश्व संवाद केंद्र, देहरादून

संपर्क सूत्र:
मनीष बागड़ी
(प्रचार प्रमुख, दक्षिण महानगर)

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि संबंधी मामलों तथा अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए की जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों एवं मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब न किया जाए उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को तत्काल प्रेषित करते हुए समय बाद समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ता को की गई कार्यवाही की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान प्राप्त हो। जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम हैं, जिनके माध्यम से सरकार को जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है और उनके समाधान के लिए प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण, सुशासन और समग्र विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरलता एवं समयबद्ध रूप से लोगों को प्राप्त हो।

इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालु के लिए की गई बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन बेहतर यात्रा व्यवस्थाओं के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी उनकी समस्याओं और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

देहरादून। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने आज दून अस्पताल, देहरादून में राज्य के 7 राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं हल्द्वानी स्थित राज्य कैंसर संस्थान के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य एवं निदेशक उपस्थित रहे। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. अजय आर्या भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक के दौरान राज्य कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के निदेशक डॉ. पांडे द्वारा संस्थान की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। मंत्री ने चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़, सुलभ एवं प्रभावी बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश एवं निर्णय लिए।

बैठक के प्रमुख निर्णय एवं निर्देश निम्नानुसार हैं:

* राज्य कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में शीघ्र ही इंडोर सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी।
* हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 15 दिनों के भीतर नियमित ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी।
* श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इसी माह कैथ लैब प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी में स्थापित कैथ लैब के संचालन हेतु कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
* प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत एवं देहरादून में लगभग 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं। फैकल्टी रिटेंशन हेतु प्रभावी नीति बनाने पर मंथन किया गया।
* सीनियर रेजिडेंट्स के वेतन में वृद्धि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किए जाने का निर्णय लिया गया।
* रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को फैकल्टी के रूप में समायोजित करते हुए इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
* डॉक्टरों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल विकसित किए जाएंगे तथा पर्वतीय क्षेत्रों में समयबद्ध सेवा नीति लागू करने पर बल दिया गया।
* श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में चारधाम यात्रा मार्ग को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों के निकट हेलीपैड निर्माण की योजना तैयार की जाएगी।
* पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष से कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए।
* राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
* आपातकालीन स्थितियों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को हेली सेवा के माध्यम से आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
* हल्द्वानी में कैथ लैब के शीघ्र शुभारंभ के निर्देश दिए गए।
* रोस्टर प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
* संस्थागत एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग 108 सेवा की तर्ज पर करने के निर्देश दिए गए।
* अस्पताल परिसरों में स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने, अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने तथा बाहर से दवाएं लिखने की प्रवृत्ति पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अस्पतालों में “सफाई, दवाई और भलाई” को स्वास्थ्य सेवाओं के तीन प्रमुख स्तंभ बताते हुए इन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

सीएम धामी ने 15 जून 2026 तक सीएम घोषणाओं के लंबित शासनादेश जारी करने के दिए निर्देश

रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से किया जायेगा विकसित

सीएम धामी ने यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा की सीएम घोषणाओं की की समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और
कोटद्वार की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (पी.ई.आर.टी.) चार्ट तैयार किया जाए। बिजली, पेयजल, वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा सड़क से संबंधित समस्याओं का विभागों द्वारा यथाशीघ्र समाधान किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्रों की जिन समस्याओं को उठाया जा रहा है, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। जिन घोषणाओं के अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक जारी किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से जनसमस्याओं का समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर तथा फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से विकसित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन खोलने के लिए दिए जा रहे प्रस्तावों पर शिक्षा विभाग तथा संबंधित जिलाधिकारी केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने पर उन्हें शीघ्र स्वीकृति मिल सके।युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकगणों द्वारा बैठक में उठाई गई समस्याओं का संबंधित विभागीय सचिव प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित रोपवे प्रकरणों की अलग से समीक्षा की जाए। साथ ही पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए तथा सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाए जाएं।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, विधायक रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन,. पंकज कुमार पांडेय,. आर. राजेश कुमार, रणवीर सिंह चौहान, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय और जिलाधिकारी पौड़ी श्रीमती स्वाति भदौरिया उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का असर, भूमि धोखाधड़ी पर प्रशासन ने कसा शिकंजा

लैंड फ्रॉड पर गढ़वाल कमिश्नर सख्तः 125 मामलों की सुनवाई, 45 निस्तारित

*खसरा हेरफेर कर दोहरी बिक्री, सुनवाई में भूमाफियों का बड़ा खेल उजागर,*

*बडे भू-प्रकरणों में देरी पर आयुक्त सख्त, 15 दिन में प्रगति के निर्देश*

*आयुक्त का स्पष्ट संदेश- लंबित न रहे मामले, तुरंत करें कार्रवाई,*

*देहरादून ।
गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में शनिवार को सर्वे चौक स्थित कैंप कार्यालय में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्राप्त आख्या की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति द्वारा लैंड फ्रॉड से संबंधित 20 लंबित एवं 105 नए मामलों सहित 125 मामलों सुनवाई की गई। इस दौरान समिति द्वारा कुल 45 प्रकरणों का निस्तारण के साथ ही 24 मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। लैंड फ्रॉड समिति में दर्ज नए मामलों में सबसे अधिक 74 मामले देहरादून जनपद के है, जबकि हरिद्वार के 15, पौडी के 13, टिहरी के 02 तथा चमोली का 01 प्रकरण भी इसमें शामिल है।

गढ़वाल आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार और मा. मुख्यमंत्री की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत भूमि धोखाधड़ी के मामलों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों में संयुक्त निरीक्षण अपेक्षित है, उन्हें इसी सप्ताह पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि हर 15 दिनों के अंतराल में लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में आयोजित ताजा बैठक में कुल 125 प्रकरणों पर विचार किया गया, जिनमें 20 लंबित और 105 नए मामले शामिल थे। इनमें से 24 प्रकरण अत्यंत गंभीर पाए गए, जिनमें तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन 24 मामलों में उदय सिंह, सुचेता सेमवाल, राजीव जायलवाल, गुलाब सिंह, किरन बागड़ी, अजय कुमार, संजीव गर्ग, मिथलेश सिंघल, जगदंबा रावत, अर्जुन सिंह, सामरजी देवी समेत कुल 13 शिकायतें विशेष रूप से भूमि पर तारबाड़ कर कब्जा व जमीन को खुर्द-बुर्द करने से संबंधित हैं। आयुक्त ने कहा कि जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं-कहीं बिना जमीन के ही बिक्री, कहीं खसरा नंबर में हेरफेर कर अलग भूमि देना, तो कहीं 2 बीघा भूमि को 4 बीघा बताकर बेचना जैसे गंभीर फर्जीवाड़े उजागर हुए हैं। आयुक्त ने ऐसे मामलों में पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त भूमि धोखाधडी, अवैध कब्जा एवं गंभीरता वाले अन्य 11 मामलो पर भी आयुक्त ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए है।

आयुक्त ने कहा कि 24 एफआईआर योग्य मामलों के अतिरिक्त 45 अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया है। इनमें कुछ मामलों में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है। कुछ में लेन-देन की समस्या प्रशासनिक हस्तक्षेप से सुलझ गई और धनराशि वापस कर दी गई। वहीं, कुछ प्रकरण सिविल न्यायालय में लंबित पाए गए, जिनमें बेनामा निरस्तीकरण से संबंधित विवाद हैं और इनमें लैंड फ्रॉड नहीं पाया गया। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों का निस्तारण विधिवत न्यायालय के माध्यम से ही होगा।

आयुक्त ने विशेष रूप से बड़े भू-क्षेत्र से जुड़े मामलों में कार्रवाई में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे लंबित प्रकरणों में 15 दिनों के भीतर ठोस प्रगति लाना सुनिश्चित करें। ऐसे मामलें जिनमें अवैध निर्माण सिद्ध हो चुका है, उनमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। स्पष्ट भूमि धोखाधड़ी के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। जो मामले भूमि धोखाधडी से संबंधित नही है उनकी सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाए। आयुक्त ने निर्देश दिए कि भूमि से संबंधित मामलों में प्रारंभिक स्तर पर ही विवाद की पहचान कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में जटिलताएं उत्पन्न न हों।

आयुक्त ने न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकरणों में विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा किसी भी भूमि संबंधी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए।

लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप, अपर आयुक्त उत्तम सिंह चौहान, अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी टिहरी शैलेन्द्र सिंह नेगी, एसपी (ग्रामीण) जया बलूनी, डीजीसी नितिन वशिष्ट, एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम यमकेश्वर छत्तर सिंह चौहान, एसडीएम गैरसैंण अहमद अबरार, उप निबंधक स्टाम्प रामदत्त मिश्र सहित वर्चुअल माध्यम से सभी संबंधित तहसीलों के वरिष्ठ अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।