देहरादून शहर की प्रमुख जगह पर लगेगी ऑटोमेटेड बॉटल क्रैशर मशीन
*मनसा फैसिलिटी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सीधे रिसाइकिल रॉ मैटेरियल खरीदेगा नगर निगम*
*दून मेयर और नगर आयुक्त ने किया ऑटोमेटेड बॉटल क्रैशर मशीन का उद्घाटन*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए देहरादून नगर निगम द्वारा ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉटल क्रैशर मशीन की शुरुआत की गई है। बृहस्पतिवार को नगर निगम परिसर के बाहर मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा शहर की पहली ऑटोमेटेड प्लास्टिक बोतल क्रैशर मशीन का उद्घाटन किया गया।
नगर निगम देहरादून द्वारा ऑटोमेटेड बॉटल क्रशर मशीन शहर के प्रमुख जगह पर लगाई जाएगी जिसमें प्रमुख पर्यटक स्थल, रेलवे, बस स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान, पार्क, सरकारी भवन और शहर के मुख्य चौराहे शामिल है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण और प्लास्टिक वेस्ट से बने उपयोगी सामान जैसे टेबल, चेयर, फ्लावर पॉट और घर की सजावटी शोपीस वस्तुओं को बनाने पर जोर रहेगा।
इस ऑटोमेटेड बॉटल क्रैशर मशीन का संचालन मनसा फैसिलिटी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो की प्लास्टिक की बॉटलो को रिसाइकल करेगा, जिससे नगर निगम देहरादून द्वारा रिसाइकल रॉ मैटेरियल को उनसे सीधे खरीदा जाएगा। जिसके माध्यम से नगर निगम उपयोगी वस्तु बनाकर शहर के मुख्य चौक चौराहा पर उपयोग के तौर पर इस्तेमाल करेगा। नगर निगम देहरादून की इस अभिनव पहल से न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि आमजन को भी प्लास्टिक के सही निस्तारण के लिए प्रेरणा मिलेगी।
देहरादून नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इस मशीन के द्वारा सिंगल यूज़ वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल कर उपयोगी चीजे बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जगह चिन्हित कर ली गई है, इस मशीन का फीडबैक देखते हुए यहां मशीन इन सभी चिन्हित जगह पर लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां मशीन पीपीपी मोड के माध्यम से संचालित की जा रही है।
मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा इस मशीन की पहल से प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड को बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉटल क्रैशर मशीन के सहयोग से नगर निगम सिंगल यूज़ प्लास्टिक से शहर को मुक्त कराएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर उतार रहा है, जो कि देहरादून स्वच्छ व अनुकूल उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
शिविर में कृषि विभाग द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषक मनीष एवं राजेन्द्र को पावर वीडर, राजेन्द्र शर्मा को आटा चक्की तथा भोलाराम को ब्रश कटर वितरित किए गए। सहकारिता विभाग के माध्यम से ग्राम लोल्टा के कृषक मोहन सिंह एवं संजय सिंह को एक-एक लाख रुपये का फसली ऋण प्रदान किया गया। बाल विकास विभाग के स्टॉल पर 05 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा 10 किशोरी किट वितरित की गईं।
समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, देहरादून के सहयोग से एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 40 दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को कुल 120 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए तथा 05 वृद्धजनों की पेंशन हेतु बैंक खाते आधार से सीड किए गए।
वहीं, इसी क्षेत्र में श्रेयष अग्रवाल द्वारा निर्मित अवैध टिन शैड को चिन्हित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई। दोनों ही मामलों में निर्माण प्राधिकरण से बिना स्वीकृति के किए जा रहे थे।
उन्होने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन का यह सुनिश्चित प्रयास रहेगा कि किसी भी स्थिति में दूषित जल गंगा नदी में प्रवाहित न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंगा में मिलने वाले सभी नालों का जल स्वच्छ एवं उपचारित होना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि 07 विभागों के वरिष्ठतम प्रतिष्ठान हो या आवासीय भवन, गंदा पानी गंगा में बहाया तो नहीं कोई भी नही बख्सा जाएगा। इस दौरान डीएम ने नाले में वेस्ट वाटर प्रवाह करते 25 घरों के पाइप-ड्रेन्स को आज ही सीज करने के निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने इस समस्या को अत्यंत गंभीर मानते हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता वृद्धि हेतु शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए तथा बिना उपचारित गंदे पानी की रोकथाम के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता एवं पवित्रता बनाए रखने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिससे प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा को स्वच्छ रखा जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि नगर क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क अधिकांश क्षेत्रों को आच्छादित करता है, किंतु जहां सीवरेज कार्य प्रगति पर है अथवा प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों के कनेक्शन अभी सीवर लाइन से नहीं जुड़े हैं, वहां दूषित जल के उपचार हेतु प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरसेप्शन एवं ड्रेनेज प्लान के अंतर्गत एसटीपी विस्तार की योजना तैयार की जा रही है तथा जिन प्रतिष्ठानों अथवा आवासीय भवनों द्वारा बिना उपचारित जल सीधे प्रवाहित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने चन्द्रेश्वर नाला क्षेत्र के वार्ड-3 में गली मुहल्ले में पैदल चलकर आवासीय भवनों एवं प्रतिष्ठानों के सीवरेज और गलियों में बह रहे नालियों निरीक्षण करते हुए नालियों को सीवरेज से कनेक्ट कराने के निर्देश भी दिए।
एसडीएम ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान से लोगों को शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता पर निस्तारण करने का प्रयास हो रहा है। एसडीएम ने कहा कि शिविरों में लोगों के सभी जरूरी प्रमाण पत्र भी मौके पर निर्गत किए जा रहे हैं ताकि लोगों को तहसील एवं जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पडे।
चिल्हाड में आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने 21 शिकायतें दर्ज कराई, इनमें से 06 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा प्रमुख रूप से सड़क, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, अवैध खनन एवं अतिक्रमण से संबंधित समस्याएँ उठाई गईं। शिकायतों में लोक निर्माण विभाग की 08, राजस्व विभाग की 01, ग्राम विकास विभाग की 02, वन विभाग, जल संस्थान, शिक्षा, उद्यान, पशुपालन, राजस्व, कृषि, पीएमजीएसवाई, सिंचाई विभाग से संबंधित 01-01 शिकायत शामिल रही।
डीएम का औचक निरीक्षण, सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई जिस पर कड़ा एक्शन तय है। सब रजिस्ट्रार के बगैर ही अवैधानिक रूप से लिपिक द्वारा विलेखों का निबंधन किया जाना पाया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय दरों पर भूखंड के छोटे टुकड़े कर कई रजिस्ट्रीय बरामद हुई जिससे करोड़ो की स्टाम्प चोरी भी संभावना है जिस पर विस्तृत आख्या शीघ्र मांगी गई। कई महीनों से लम्बित मूल अभिलेख आवेदकों को वापिस नहीं किया गया, मूल विलेख पत्र अलमारी में धूल खा रहे थे। वापिस करने की अधिकतम तीन दिन है सीमा, परंतु सैकड़ों मूल विलेख अमलमारी में धूल खाते मिले। लम्बित मूल अभिलेख; कूटरचित विलेख पर डीएम ने कम्प्यूटर जब्त करवया तहसील प्रशासन के सुपुर्द किया। मूल अभिलेख लौटाने रजिस्ट्री की नकल देने को हजारो आमजन परेशान हो रहे थे। रजिस्ट्री नकल अनुमन्य 24 घंटे के सापेक्ष महीनों/वर्षों से लम्बित मिली। निरीक्षण दौरान कार्यालय में मिला घोस्ट कार्मिक, जिसका न कोई नियुक्ति पत्र न उपस्थिति पंजिका में नाम था इस जिपर जिलाधिकारी ने कार्मिकों का रिकार्ड तलब कर दिया है। वहीं उपस्थित फरियादियों ने अपनी आपबीती प्रशासन को सुनाई जिस पर उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी नेे निरीक्षण में पाया कि कार्यालय में 6 माह से अधिक अवधि के विलेख पत्र लंबित थे। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित खसरा नंबर एवं सूची की जानकारी पूछे जाने पर उपस्थित कार्मिक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। विलेखों की प्रतिलिपि समय पर संबंधित क्रेताओं को उपलब्ध न कराए जाने तथा इस संबंध में मुख्यालय को सूचना प्रेषित किए जाने का कोई रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।