घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर तहसील सदर में 22 तथा विकासनगर अंतर्गत 10 सिलेंडर ज़ब्त

देहरादून।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन की क्यूआरटी निरंतर सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में आज विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान तहसील सदर क्षेत्र से 22 तथा विकासनगर क्षेत्र में होटल, ढाबों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
जिला प्रशासन की टीम द्वारा आज जनपद की 16 गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गैस आपूर्ति, वितरण प्रणाली, ओटीपी आधारित डिलीवरी व्यवस्था तथा अभिलेखों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुसार पारदर्शी एवं सुचारू गैस वितरण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी के निर्देश हैं कि एलपीजी गैस की कालाबाजारी एवं दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग अथवा कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो, तो तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

थारू समाज की सांस्कृतिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध, जीवंत और गौरवशाली रही : सीएम धामी

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित थारू होली महामहोत्सव को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जनसमुदाय को नमन करते हुए अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो पाने पर खेद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि थारू समाज की सांस्कृतिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि थारू समाज के रीति-रिवाज, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और प्रकृति के प्रति उनका गहरा जुड़ाव राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि खटीमा ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए थारू संस्कृति गर्व का विषय है। विशेष रूप से थारू समाज की होली, जो कई दिनों तक उल्लास और उत्साह के साथ मनाई जाती है, अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मन सदैव खटीमा की जनता के साथ जुड़ा हुआ है, भले ही वे इस बार कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अटल आवास योजना में आय सीमा को व्यावहारिक बनाते हुए निर्माण लागत में वृद्धि की गई है, जिससे अधिकाधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है। उधम सिंह नगर में इस योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं तथा इस वर्ष प्राप्त आवेदनों में लगभग 28 प्रतिशत आवेदन जनजातीय परिवारों के हैं। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत जनपद में कई आवासों का निर्माण किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों एवं आईटीआई संस्थानों के विकास के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है तथा इन विद्यालयों को कक्षा 12 तक अपग्रेड किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। खटीमा, बाजपुर और गदरपुर में छात्रावासों एवं शैक्षिक अवसंरचना के विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। वन धन केंद्रों के माध्यम से उत्पादों को बाजार से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को चक्रीय निधि एवं निवेश सहायता प्रदान कर उनके स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनेक योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है तथा हजारों परिवारों को पेयजल, बिजली और गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही थारू विकास भवन के निर्माण एवं जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय परिवारों को बेटी के विवाह हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए विभिन्न जनपदों में जनजाति कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जनजातीय परिवार को सम्मानजनक जीवन, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों।
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जनजातीय समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जनजातीय समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित करना जनजातीय समाज के सम्मान का प्रतीक है।
अंत में मुख्यमंत्री ने थारू समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया तथा जनता से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनसमर्थन के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा।

एसएसपी दून को मिली गोपनीय सूचना पर पुलिस टीम ने बिदांल क्षेत्र में की आकस्मिक छापेमारी

घर में अनैतिक देह व्यापार करवा रही महिला अभियुक्ता सहित 03 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 03 पीडिताओं को किया रेस्क्यू*

*अभियुक्ता द्वारा व्हट्सअप के माध्यम से पीड़िताओं की फोटो को भेजा जाता था ग्राहकों को*

*फ़ोन पर ग्राहकों से रेट व मिलने का स्थान निर्धारित कर अन्य अभियुक्त के माध्यम से महिलाओं को भेजा जाता था ग्राहकों तक*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यम से बिंदाल क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा एक घर में अनैतिक देह व्यापार करवाये जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर एसएसपी देहरादून द्वारा क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में एएचटीयू देहरादून तथा कैण्ट पुलिस की संयुक्त टीम का गठन कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 16-03-26 की रात्रि में गांधी नगर रघुनाथ मंदिर के पास स्थित एक घर में औचक छापेमारी की कार्यवाही की गई तो घर के अन्दर 03 महिलाएं तथा 02 पुरूष आपत्तिजनक स्थिती में मिले, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।

मौके से पुलिस टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार संचालित कर रही एक महिला सहित 03 अभियुक्तो 01: श्रीमती रानी देवी पत्नी दीपक कुमार 02: आशीष कुमार पाण्डे पुत्र सुरेश चन्द्र पाण्डे तथा 03: फुलो खान पुत्र मुस्लिम खान को गिरफ्तार करते हुए 03 पीडिताओं को रेस्क्यू किया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि उक्त मकान अभियुक्ता रानी देवी का है, जो पिछले कुछ समय से आशीष कुमार पाण्डे के साथ मिलकर उक्त घर में अनैतिक देह व्यापार संचालित कर रही थी। मौके से रेस्क्यू की गई महिलाओं को अभियुक्ता द्वारा काम दिलाने के बहाने बाहरी राज्यों से देहरादून बुलाया था तथा उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर वह उनसे अनैतिक देह व्यापार करवा रही थी। अभियुक्ता व्हट्सअप के माध्यम से लडकियों की फोटो ग्राहकों को भेजकर उनसे रेट व लडकियों को भेजने का समय व स्थान निर्धारित करती थी तथा अभियुक्त आशीष लडकियों को ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करता था। जिसके एवज में उसे मोटा कमिशन मिलता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध कोतवाली कैण्ट पर मु0अ0सं0: 48/26 धारा- 03/04/ 05/06/07 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-*

1- रानी देवी पत्नी दीपक कुमार नि0 म0नं0 59 रघुनाथ मंदिर गाँधीनगर, देहरादून, उम्र- 42 वर्ष

2- आशीष कुमार पाण्डे पुत्र सुरेश चन्द पाण्डे निवासी प्लाट नं0 84 गुरुजम्भेश्वर नगर, अग्रवाल कैटरस गांधी पथ वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान

3- फुलो खान पुत्र मुस्लिम खान निवासी शास्त्री नगर खाला कैण्ट, थाना कैण्ट, देहरादून

*बरामदगी:-*

आपत्तिजनक सामग्री व 04 मोबाईल फोन

*पुलिस टीम:-*

1- श्री जगदीश पंत, क्षेत्राधिकारी मसूरी
2- नि० प्रदीप पंत, प्रभारी निरीक्षक एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट देहारदून
3- उ0नि0 विनयता चौहान, चौकी प्रभारी बिन्दाल, थाना कैंट
4- अ0उ0नि0 बबीन सिंह, AHTU देहरादून
5- कानि0 प्रदीप रावत, AHTU देहरादून
6- म0का0 सुमन कार्की, AHTU देहरादून
7- म0का0 आरती जोशी, AHTU देहरादून
8- का0 योगेश सैनी
9- का0 मनोज उप्रेती

*शीतलाखेत/अल्मोड़ा
सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतलाखेत में न्याय पंचायत सल्लारौतेला की समस्याओं को लेकर “जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए अपनी समस्याएं रखीं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 50 से ज्यादा समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया।

जन समस्याओं में टूटी नालियां, जर्जर सड़कें, पेंशन, फसल सुरक्षा के लिए तारबाड़, पेयजल, राशन कार्ड और खेल मैदान निर्माण जैसी प्रमुख मांगें सामने आईं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। कुल 50 से अधिक शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया, जबकि 400 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दो पात्र महिलाओं लीला देवी और लक्ष्मी देवी को महालक्ष्मी किट वितरित की।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार हर नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और जनता का विश्वास ही सरकार की नीतियों का आधार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन समस्याओं को इस कार्यक्रम में उठाया गया है, वे अगले कार्यक्रम में दोहराई नहीं जानी चाहिए।

कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महेश नयाल, ब्लॉक प्रमुख हवालबाग हिमानी कुंडू, मंडल अध्यक्ष स्याही देवी गणेश जलाल, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र नयाल, मंडल महामंत्री नरेंद्र बिष्ट, हरीश बिश्नोई, पूरन सिंह, नवीन, अशोक जलाल, कुंदन राम, जगदीश, वीरेंद्र चिलवाल, विपिन पाठक, प्रकाश जीना, नारायण सिंह, महेंद्र दीक्षित, हरीश रौतेला, पान सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

24 मार्च से होगा मंत्रियों और विधायकों का घेराव

अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगा संघर्ष मंच, घेरे जाएंगे भाजपा मंत्री।

24 मार्च को ऋतु खंडूड़ी के घेराव से होगा आंदोलन का शंखनाद

अंकिता हत्याकांड: वीआईपी की गिरफ्तारी न होने पर भड़का गुस्सा, दुष्यंत गौतम का पुतला फूंका

देहरादून, 17 मार्च। अंकिता भंडारी हत्याकांड में ‘वीआईपी’ अपराधी की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन अब और तेज होने जा रहा है। शहीद स्मारक देहरादून में आयोजित ‘अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच’ की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान किया गया है। मंच ने घोषणा की है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर मंत्रियों और विधायकों का सिलसिलेवार घेराव किया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष के घेराव से होगी शुरुआत

बैठक को संबोधित करते हुए राज्य आंदोलनकारी और मंच की वरिष्ठ सदस्य कमला पंत ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 24 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी के घेराव से होगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के हर एक भाजपा मंत्री और विधायक को घेरा जाएगा और उनसे अंकिता को न्याय न मिलने पर जवाब मांगा जाएगा।

संघर्ष मंच ने हाल ही में गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं पर की गई ‘अनुचित टिप्पणी’ की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। साथ ही, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी द्वारा अंकिता हत्याकांड के मुद्दे को ‘गैर-जरूरी’ बताए जाने को उत्तराखंड की बेटियों का अपमान करार दिया। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस सदन में प्रदेश की बेटी के न्याय पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां सरकार और उसके जिम्मेदार लोग चर्चा से भाग रहे हैं।

बैठक के पश्चात मंच के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। मंच का आरोप है कि अंकिता हत्याकांड में जिस ‘वीआईपी’ का नाम चर्चाओं में आया, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और संबंधित नेता उत्तराखंड में लगातार सक्रिय हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जब तक वीआईपी की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

इस अवसर पर निर्मला बिष्ट, मोहित डिमरी, उमा भट्ट, बिपिन नेगी, सूरज नेगी, विमला कोली, पद्मा गुप्ता, स्मृति नेगी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कहा, चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ावों पर भी रखी जायेगी कड़ी नजर

*व्यापार संघों के साथ जन जागरूकता अभियान चलाने के दिये निर्देश*

देहरादून, 17 मार्च 2026
खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिये प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जायेगा। जिसके तहत खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग के साथ ही जनजागरूकता पर भी फोकस रहेगा। चारधाम यात्रा के मध्यनजर मुख्य यात्रा पड़ावों पर स्थानीय व्यापार संघों के साथ जन जागरूकता गोष्ठियों का भी आयोजन किया जायेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिये प्रदेशभर में 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेने के साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा। विशेषकर चार धाम यात्रा के मध्यनजर मुख्य पड़ावों पर पड़ने वाले बाजारों व कस्बों में व्यापारियों के साथ मिलकर जन जागरूकता गोष्ठि करने व मिलावटखोरी रोकने के लिये कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये गये। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को चार धाम यात्रा के मध्यनजर खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर खाद्य संरक्षा संबंधी होर्डिंग लगाने, व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर खाद्य पदार्थों से संबंधित जानकारी व टोल फ्री नम्बर अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करने, फूड सेफ्टी आॅन व्हील मोबाइल वैन के माध्यम से जगह-जगह खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग करने के निर्देश दिये। डाॅ. रावत ने प्रदेशभर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार, हाट व मेलों में विशेष निरीक्षण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि खाद्य संरक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु 7.34 करोड़ की कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी गई थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। जिसके तहत जनजागरूकता अभियान, गोष्ठियां, आईईसी कार्यशालायाएं तथा ईट राइट कम्पेन आदि सांचालित किये जायेंगे।

वर्चुअल बैठक में सचिव स्वास्थ्य एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन सचिन कुर्वे, महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ. सुनीता टम्टा, निर्देशक चिकित्सा शिक्षा डाॅ. अजय कुमार आर्य, निदेशक स्वास्थ्य डाॅ. शिखा जंगपांगी, नोडल चार धाम यात्रा डाॅ. सुजाता, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा डाॅ. आर.एस. बिष्ट, उपायुक्त एफडीए गणेश कण्डवाल, अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह सहित देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व चमोली जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

*बाॅक्स*
*प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे खाद्य संरक्षा के रिक्त पद*
विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने खाद्य संरक्षा विभाग में लम्बे समय से रिक्त खाद्य निरीक्षक सहित अन्य कार्मिकों के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा के मध्यनजर कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिये रिक्त पदों को शीघ्र प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना आवश्यक है। जिसकी अनुमति का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने को कहा है।

*वी.पी. सिंह बिष्ट*
जनसम्पर्क अधिकारी/मीडिया प्रभारी
माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

जिले के सरकारी स्कूलों को मिली डिजिटल रफ्तार; सभी 168 विद्यालयों में पंहुचे स्मार्ट टीवी; स्मार्ट टीवी इंस्टालेशन कार्य प्रारंभ

लार्ज स्केल पर दून के 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 3.67 करोड़ से 884 स्मार्ट टीवी इंस्टालेशन प्रक्रिया प्रारम्भ

डीएम का शिक्षा मॉडल हर कक्षा में अब स्मार्ट तकनीक; सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत

निजी व सरकारी विद्यालयों के मध्य डिजिटल अंतर की खाई पाटने को डीएम ने जिला खनन न्यास से दिए 3.67 करोड़

जिला प्रशासन ने 5 करोड़ सीएसआर फंड से जिले के सभी विद्यालय किये फर्नीचर युक्त

देहरादून दिनांक 17 मार्च 2026, (सूवि) मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी सविन बंसल की विशेष पहल एवं उनके व्यक्तिगत निर्देशन में जनपद देहरादून के राजकीय संचालित माध्यमिक विद्यालयों में “प्रोजेक्ट उत्कर्ष” के अंतर्गत डिजिटल एवं उन्नत शिक्षण सुविधाओं के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए जनपद के 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत कुल 884 स्मार्ट टीवी स्थापित किए जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत रू0 3.67 करोड़ है। सभी विद्यालयों में स्मार्ट टीवी की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है तथा इंस्टॉलेशन प्रक्रिया तेजी से जारी है।
स्मार्ट टीवी के माध्यम से कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल एवं डिजिटल पाठ्îसामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनेगी। इस पहल से विद्यार्थियों को दिक्षा पोर्टल, पीएम ई-विद्या, शैक्षिक वीडियो एवं वर्चुअल कक्षाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी अवधारणात्मक समझ एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।
परियोजना के अंतर्गत विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार 43 इंच एवं 55 इंच के स्मार्ट टीवी क्रय किए गए हैं। इस हेतु स्वीकृत धनराशि जिला खनन निधि से उपलब्ध कराई गई है। इससे पूर्व भी जनपद के सभी सरकारी विद्यालयों को रू0 5 करोड़ के सीएसआर फंड से फर्नीचरयुक्त किया जा चुका है।
स्मार्ट टीवी का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर प्रक्रिया द्वारा पूर्ण पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के तहत किया गया। निविदा प्रक्रिया में 12 फर्मों ने प्रतिभाग किया, जिनमें तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के उपरांत पात्र न्यूनतम दर वाली फर्म का चयन किया गया।
जिला प्रशासन की यह पहल शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी जिला प्रशासन विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। शीघ्र ही सभी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण सुविधा से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह पहल न केवल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का सशक्त प्रयास है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप तकनीक-सक्षम शिक्षण वातावरण विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसे जनपद में शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि प्रशासन विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। जनपद प्रशासन द्वारा स्मार्ट टीवी की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराते हुए सभी विद्यालयों में शीघ्र ही डिजिटल शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून।

चारधाम यात्रा पंजीकरण 6 लाख से अधिक पहुंची

इस यात्रा वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चार धाम आने की उम्मीद

देहरादून 17 मार्च।चारधाम यात्रा का अप्रैल माह में शुभारंभ हो रहा है आगामी यात्रा काल को ध्यान में रखकर बीकेटीसी ने बजट प्रावधान किये है। उल्लेखनीय है कि श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल तथा श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे है जबकि श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को खुलेंगे ।
श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आज केनाल रोड देहरादून स्थित बीकेटीसी कार्यालय के निकट आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में श्री केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब श्री बदरीनाथ पुनर्निर्माण कार्य चल रहे है।प्रदेश सरकार के स्तर पर धामों में यात्रा तैयारियां त्वरित गति से चल रही है।

बीकेटीसी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल- और सुगम दर्शन व्यवस्था करना है। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।कहा कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा पंजीकरण 6 लाख से अधिक पहुंचा 6 मार्च से 16 मार्च तक दो सप्ताह में श्री केदारनाथ हेतु 206622 तथा श्री बदरीनाथ हेतु 182212तथा श्री गंगोत्री धाम हेतु 115763 तथा यमुनोत्री धाम हेतु 113256 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है 16 मार्च तक 617853 तीर्थयात्रियों ने यात्रा पंजीकरण करवाया है‌

शीतकालीन यात्रा वर्ष 2025- 26 धामों के कपाट बंद होने के बाद 16 मार्च 2026 तक 50 हजार श्रद्धालुओं ने शीतकालीन पूजा स्थलों में किये दर्शन किये।
श्री बदरीनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थल श्री योग बदरी पांडुकेश्वर तथा श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन पूजा अर्चना में 20054 श्रद्धालु शामिल हुए।16 मार्च 2026 तक भगवान केदारनाथ जी एवं द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर जी की शीतकालीन गद्दी श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या31736 रही। इस तरह 51 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा दर्शन किये है।

अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा पूर्व सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाएं आगामी यात्रा वर्ष 2026-27 में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धामों की व्यवस्थाएं अधिक सुदृढ़ की जा रही है।

विगत 10 मार्च को संपन्न हुई श्री केदारनाथ-बदरीनाथ मंदिर की बैठक में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक का ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया है प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है।श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की बजट बैठक में आगामी यात्रा वर्ष 2026-27 को दृष्टिगत रखते हुए लिए 1210799501 ( एक सौ इक्कीस करोड़ सात लाख निन्यानबे हजार पांच सौ एक रूपये )से अधिक का अनुमानित बजट पारित किया गया।

श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई अहम प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।बजट बैठक में श्री बदरीनाथ धाम के लिए 574739601 ( सत्तावन करोड़ सैंतालीस लाख उनतालीस हजार छ: सौ एक रूपये) तथा श्री केदारनाथ धाम के लिए 636059900 ( तिरसठ करोड़ साठ लाख उनसठ हजार नौ सौ रुपये )बजट का प्रावधान किया गया है । धामों में यात्रा पूर्व व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट केंप में मंदिर समिति शिविर कार्यालय खुलेगा।तीर्थ पुरोहितों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ‘तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष’ की स्थापना का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

धामों में निर्धारित दूरी तक मोबाइल प्रतिबंधित किये जाने, रील तथा फोटोग्राफी , वीडियो ग्राफी पर रोक रहेगी।यात्रा एवं दर्शन एसओपी विचार, मंदिर परिसर,दर्शन पंक्ति -रेलिंगों की मरम्मत, रंग-रोगन पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता, विश्राम गृहों में आवासीय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जा रहा है।व्यवस्था,तथा दर्शन व्यवस्था, पूजा व्यवस्था , आन लाईन पूजा तथा मंदिर समिति की वेबसाइट को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने, मंदिरों के जीर्णौद्धार तथा यात्रा पूर्व रखरखाव, विज्ञापन नीति,कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति लागू की जा रही है। इस अवसर पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण, सदस्य प्रह्लाद पुष्पवान मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ आदि मौजूद रहे।

•मीडिया प्रकोष्ठ श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति

देहरादून।  एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने तथा शत्प्रतिशत् होमडिलिविरी सुनिश्चित करवाने के जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुपालन में जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी टीम गठित की गई है। क्यूआरटी टीम आज क्षेत्रवार गैस एजेंसियों के निरीक्षण करते हुए एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति आदि सभी गतिविधियों देखी।
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व के के मिश्रा कन्ट्रोलरूम से जिले में गैस वितरण, आपूर्ति की मॉनिटिरिंग जनमानस की समस्या के निस्तारण हेतु निगरानी बनाए हुए है।
जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से 05 बजे तक कुल 35 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोल रूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 12004 अधिक उपभोक्ताओं कोे घरेलू तथा 136 अपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में 75 हजार के लगभग बैकलॉग है। एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, तथा मांग के अनुसार लोड बढाने के निर्देश कम्पनियों को दिए गए हैं।

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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून।

अब देरी नहीं: एससी उत्पीड़न मामलों में समयबद्ध जांच और सहायता के निर्देश

*देहरादून ।
राष्टीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष (केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त) किशोर मकवाना की अध्यक्षता में मंगलवार को ओएनजीसी के सामुदायिक भवन में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिसमें अनुसूचित वर्ग के हितों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को सीधे सुनना तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक पहल करना रहा।

अपने संबोधन में अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान, अधिकारों की सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को आश्वस्त किया कि प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

वहीं दूसरी ओर मा0 अध्यक्ष (केंद्रीय मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त) की अध्यक्षता में बीजापुर गेस्ट हाउस में गृह विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में गृह विभाग की ओर से आईजी पुलिस श्री भरने, समाज कल्याण विभाग से अपर सचिव प्रकाश चंद्र, उत्तराखंड शासन, जी.आर. नौटियाल, प्रभारी निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड तथा अध्यक्ष, उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा इस मद में बजट की कोई कमी नहीं है।

बैठक में अध्यक्ष श्री मकवाना ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की जांच क्षेत्राधिकारी (सीओ) स्तर के अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए तथा संयुक्त जांच रिपोर्ट शीघ्र तैयार कर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से प्रेषित की जाए।

मा0 अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें त्वरित न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों में संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।